झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष बद्रीनारायण यादवलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत संरचना बनाएको आरोप लगेको छ । उनले आफ्नै वडाको महेन्द्रनगर बजारस्थित तत्कालीन खजुरगाछी गाउँ पञ्चायतको नाममा फिल्डबुक भएको जग्गा कब्जा गरेको आरोप लागेको हो ।
उनीसँगै हुलास मेटल क्राफ्टले करिब एक बिघा जग्गा कब्जा गरेको र त्यसमध्ये वडाध्यक्षले तीन कट्ठा जग्गामा पक्की घरसमेत निर्माण थालेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो । हुलासले भने कम्पाउन्ड गरी आफ्नो अधीनमा राखेको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार इटहरीले प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा अनधिकृत अतिक्रमण भएको पाइएको जनाएको छ ।
अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाई सरकारी जग्गा खाली गराउन अख्तियारले गत १९ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा र गौरीगन्ज गाउँपालिकालाई पत्रसमेत लेखेको थियो । ‘उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस हुँदा आयोगबाट उजुरीमा उल्लेखित नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा अनधिकृत अतिक्रमण भएको देखिँदा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाई उक्त सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ९ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा र गौरीगन्ज गाउँपालिका, झापालाई लेखी पठाउने,’ अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले २५ जेठमा गौरीगन्ज गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै स्थलगत अनुगमन, नापजाँच गरी अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पत्रचार गरेको थियो । तर, आफ्नै गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष यादवविरुद्ध परेको उजुरीमा गाउँपालिकाले दुई महिनासम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । गाउँपालिकाले प्रतिवेदन पेस नगर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापा भने दुई महिनादेखि मौन छ । ‘प्राविधिकसहितको टिमले अध्ययन गरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेर २५ जेठमै गाउँपालिकालाई पत्र लेखेको हो,’ झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहदेव रायमाझीले भने, ‘हालसम्म प्रतिवेदन आएको छैन । बुझेर फेरि पत्र लेख्छौँ ।’
गौरीगन्ज गाउँपालिकाले भने अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न ढिलासुस्ती गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भने पनि गाउँपालिकाले दुई महिनासम्म पनि छानबिन टोलीसमेत बनाएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष राजवंशीले दुई महिनासम्म पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्र कार्यपालिका बैठकमा पेस गरेकी छैनन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा हुनुहुन्थ्यो । अब कार्यपालिका बैठक राखेर छानबिन समिति बनाउँछौँ । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अख्तियारमा उजुरी गरेपछि अनधिकृत संरचना हटाएर जग्गा संरक्षण गर्नू भनेर निर्देशन त आएको छ । तर, यसका लागि पहिला छानबिन त गर्नुप¥यो नि ! छानबिनका क्रममा गलत पाइएमा वडाध्यक्षकै भए पनि अघि बढ्छौँ ।’
आरोपित वडाध्यक्ष यादवले आफूमाथि राजनीतिक रिसइबी साँधेर अख्तियारमा उजुरी गरेको दाबी गरेका छन् । उनले उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभए पनि आफूले अतिक्रमण नगरेको दाबी गरे । ‘राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसइबी साँधेर अख्तियारमा उजुरी हालेको हो । यो मैले हुलास मेटल क्राफ्टबाट मोहियानी हकअन्तर्गत पाएको जग्गा हो । त्यही भएर घर बनाएको हुँ,’ उनले भने, ‘जग्गाको धनीपुर्जा त छैन, तर आयोगमा प्रक्रियामै छ । यस्ता प्रकृतिको जग्गा त सबैको छ । मैले अतिक्रमण गरेको होइन ।’
