बुधबार रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि मोरङका १३ जना मानिस सम्पर्कविहीन छन्। जिल्ला प्रशासन मोरङले बिहीबार अपराह्नसम्म संकलन गरेको विवरणअनुसार बाढीपछि मोरङका १३ जना नागरिक सम्पर्कविहीन भएका छन्। सम्पर्कविहीन भएकाहरूमा रसुवाको त्रिशूली धोबीखोला बजारमा कपडा पसल सञ्चालन गरेर बसेका विराटनगर– ७ का शिवशंकर गुप्ता छन् ।
यसैगरिी धुन्चे स्वास्थ्यचौकीमा ल्याबटेक्निसियनको रूपमा कार्यरत पूजा आचार्य नेपाल आफ्नो तीन वर्षकी छोरीसहित रसुवाबाट सम्पर्कविहीन छिन् । यसैगरी त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत रंगेली– ६, बहुवान टोलका सुरज मण्डल पनि अपर क्षेत्रबाट हराइरहेका छन् ।
पथरी शनिश्चरे– ३, लामा टोलका रिचा निरौला दोसाङ हाइड्रोपावर क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन छिन्। विराटनगर, एयरपोर्ट मोडका सचिन गौतम पनि दोसाङ हाइड्रोपावर क्षेत्रबाटै सम्पर्कविहीन भएका छन्। विराटनगर– १ का दुर्गाप्रसाद पोखरेल टिमुरे अध्यागमन कार्यालयबाट हराइरहेका छन्। हाइड्रोमा कुकको रूपमा कार्यरत सुन्दरहरैँचा, विराटचोकका सूर्यबहादुर कार्की पनि सम्पर्कविहीन छन् ।
यसैगरी अटोमोबाइल्समा कार्यरत सुन्दरहरैँचा सलकपुरका भोजराज अधिकारी सम्पर्कविहीन छन्। साथै रसुवा बजारमा होटेल व्यवसाय गरेर बसेका मोरङको लेटाङ नगरपालिका–६ का मेधा चेपाङ र सोना चेपाङ, देवीमाया तामाङ र पासाङ तामाङ रसुवा बजारबाट हराएका छन्। विराटनगर महानगरपालिका– ७ का सोमप्रसाद कट्टेल पनि टिमुरेबाट सम्पर्कविहीन छन् । बेलबारी नगरपालिका ११ का अनुज धमला पनि टिमुरे बजारबाट हराइरहेका छन् ।
दुईजनाको उद्धार
रसुवा बाढीमा परेका मोरङका दुईजना फेलापरेका छन्। मोरङ प्रशासनका अनुसार फेला पर्नेहरूमा मोरङनिवासी ३८ वर्षीय गजेन्द्र थापालाई नुवाकोटको विदुरस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राखिएको छ। यसैगरी प्रभु बैंक टिमुरे शाखाका प्रबन्धक विराटनगरनिवासी रमणलाल श्रेष्ठलाई पनि उद्धार गरी शिक्षण अस्पताल काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ ।
कोशी सरकारको तीन करोड योगदान
कोशी प्रदेश सरकारले रसुवा बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकले भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, तनहुँ र चितवनलगायतका जिल्लाहरूमा बाढी, लेदो र पहिरोका कारण भएको ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति प्रदेश सरकारले कोषमा तीन करोड योगदान गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले जानकारी दिए ।
यसैगरी मनसुनको अवधि अझै बाँकी रहेकाले कोशी प्रदेशभित्रका बाढी तथा पहिरोको जोखिमयुक्त पहाडी र तराईका जिल्लाहरूमा पूर्वतयारीलाई सशक्त बनाइएको छ। त्यसका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री शेर्पाले जानकारी दिए।