रसुवा विपतमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीको तलबबाट अधिकतम १० दिनको तलब काटिने भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकबाट यससम्बन्धमा निर्णय भएको छ ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले रसुवा विपतबाट भएको जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट योगदान गर्न तलब काट्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको २ दिनको, राजपत्र अनंकित (खरिदार, नासु) वा सोसरहका कर्मचारीबाट ५ दिनको, राजपत्रांकित तृतीय (शाखा अधिकृत) र द्वितीय श्रेणी (उपसचवि) वा सोसरहका कर्मचारीबाट ७ दिनको तलब काटिनेछ । त्यस्तै, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) र विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहका कर्मचारीबाट १० दिनबराबरको तलब पारिश्रमिक रकम काट्ने निर्णय भएको छ ।
यो रकम चालू भदौ महिनाको मासिक तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने निर्णय बैठकबाट भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यो निर्णय संघीय कर्मचारीका हकमा हो । संघीय कोषबाट तलब-सुविधा लिनेका हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसरी तलब कट्टा गर्दा संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड रुपैयाँ योगदान पुग्न जाने आकलन गरिएको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसैबमोजिमको तलब-पारश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णयसमेत भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले बताए ।
सचिव बैठकका निर्णयहरू-
