रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ।
मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको भदौ ११ गते बसेको बैठकले विपत् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग, समन्वय तथा स्रोत परिचालनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सम्बन्धित जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय रूपमा परिचालित गरिनेछ। स्थानीय तहले विपत् व्यवस्थापन कोषसहित उपलब्ध अन्य स्रोतबाट प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक बजेट परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका कार्यालय तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ। नापी विभागलाई प्रभावित क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नुका साथै विपत् नक्सांकनको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, विपत् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यस्थल नछाड्न निर्देशन दिइएको छ। हाल कार्यस्थलबाहिर रहेका कर्मचारीलाई तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा फर्कन सूचित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राहत सामग्री व्यवस्थापन, सम्भावित लाभग्राहीको विवरण तयार गर्ने तथा अन्य आवश्यक कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ।
विपतसम्बन्धी कार्यमा मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सहयोगका लागि विपत् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखालाई सम्पर्क केन्द्र तोकिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त शाखाका उपसचिव दीपक ढकाललाई ९८५११६४५८०८ तथा शाखा अधिकृत तुलसीराम पौडेललाई ९८६७९२६९९३ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
मन्त्रालयको निर्णयले स्थानीय तहको स्रोत परिचालनदेखि क्षतिको विवरण संकलन, जग्गाको क्षति अभिलेखीकरण, कर्मचारी परिचालन र राहत व्यवस्थापनसम्मका कामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको छ।
2022-10-04-09-36-09.jpeg)
