शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल थालेको छ । प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौंमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षाविद्, विद्यार्थी र अभिभावकसँग छलफल गरेको हो ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सर्वपक्षीय छलफलबाट मात्रै विधेयक परिपक्व हुने भएकाले सोहीअनुसार काम प्रारम्भ गरिएको बताए । उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक र संविधानको मर्मअनुरूपका विषय समेटिने बताए । छलफलमा उनले बालविकास शिक्षकको तलबलाई इंगित गर्दै अझै तलब बढाइने र उनीहरूका विषय ऐनमा समेत समेटेर अघि बढ्ने बताए । शिक्षाको फराकिलो मार्गसहितको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा ऐन तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने र ऐनलाई परिपक्व बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
अभिभावक महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नयाँ शिक्षा ऐनले सबै शिक्षा क्षेत्रमा समस्या समाधानका साथै निकास दिनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा ऐनले आजको शिक्षाको आवश्यकता, अधिकार, गुणस्तरीयता र संविधानको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विधेयकमा विद्यार्थी र अभिभावकका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दै छलफल थालिएको बताए । ‘पहिले तयार भएको विधेयकलाई अध्ययन गरिरहेका छौँ । शिक्षा नियमावली, उच्च शिक्षा नियमावली पनि जारी भइसकेकाले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा ती कुरा समेटिनुपर्छ, सोहीकारण तल्लो तहदेखि नै छलफल हुन्छ, पुरानो छलफललाई हामीले उदाहरणका रूपमा मात्रै लिन्छौँ, अब यसमा सुरुदेखि नै काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसै साता मन्त्रालयअन्तर्गतको कमिटी बनाएर व्यापक छलफल हुन्छ अनि शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।’
