बागमतीको सत्ता–राजनीतिमा राप्रपा ‘सिकार’

• पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्दै एमाले–नेकपा सरकारलाई समर्थन जनाएपछि बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चार सांसद निलम्बन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको सभामुखलाई पत्र । विद्रोही खेमालाई पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र नेता विक्रम पाण्डेलगायतको साथ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पार्टीको निर्णयविपरीत बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित चारजना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न प्रदेश सभामा निवेदन दिएको छ । सोमबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेश सभा सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार थापासहित चारजना सांसदलाई पदमुक्त गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी कुनै पनि सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने र त्यसलाई दल त्यागको अवस्था मान्न सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार राप्रपाले थापासहित थप तीन सांसदलाई पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको जनाएको छ ।

पार्टीको निर्णयविपरीत बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको राप्रपाले जनाएको छ । राप्रपाको विधानको धारा ६ को उपधारा घ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ‘घ’मा अनुशासनको कारबाहीमा परी निष्कासित भएमा पार्टी सदस्यता नरहने व्यवस्था रहेको छ ।

एमाले र नेकपाको संयुक्त सरकारका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरलाई समर्थन नगर्ने पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्दै पत्र पठाएर समर्थन गरेको आरोपमा राप्रपाले ४ भदौमा प्रदेश सभा सदस्य थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै प्रदेश सभाबाट समेत पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनेका राजेन्द्र प्रजापति, राजु विष्ट र गिरबहादुर तामाङलाई समेत प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् ।

संसदीय दलका नेता थापा, मन्त्रीत्रय प्रजापति, विष्ट र तामाङ तथा प्रदेश सभा सदस्य डम्बर तामाङ र मोनिका श्रेष्ठले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा किरण थापालाई समर्थन गरेका छन् । पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै उनीहरूमाथि पनि कारबाही अघि बढाइएको राप्रपाले जनाएको छ । तर, सरकार समर्थक ६ जनालाई राप्रपा पूर्वअध्यक्ष कमल थापा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेता विक्रम पाण्डेलगायतको साथ छ । प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङसहित ६ जना सरकारको विपक्षमा छन् ।

प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले पार्टीबाट निष्कासन भएका व्यक्ति राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभाबाट पनि मुक्त भइसकेको जिकिर गरे । ‘मुख्य गरी अहिले उद्धव थापा र मन्त्री भएका तीनजना राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभा सदस्यबाट पनि मुक्त भइसक्नुभएको छ किनभने उहाँहरू पार्टीको सदस्य हुनुहुन्न,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेशको सभामुखले त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ भन्ने पार्टीको विश्वास छ ।’ 

संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने विभिन्न आधार छन् । धारा १८० को ‘ङ’मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ प्रदेश सभाबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा २ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित दलको विधानबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने प्रावधान छ । ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन,’ दफा ३१ को उपदफा २ मा छ । यद्यपि, सदस्यले दल त्याग गरेमा उनको पद स्वतः रिक्त हुने पनि यसमा उल्लेख छ ।

दफा ३२ मा पार्टीको केन्द्रिीय समितिले स्पष्टीकरणलगायतको प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेमा दल त्याग भएको मानिने उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाको अधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ,’ दफा ३२ को उपदफा २ मा छ ।

त्यसको उपदफा ३ मा पार्टी सदस्यलाई निष्कासन गर्नुअघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका दिनुपर्ने र त्यस्तो प्रयोजनका लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेसमेत उल्लेख छ । सफाइ प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेस गरेको सफाइ सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नुपर्ने तथा सफाइ सन्तोषजनक नभए विधानबमोजिम केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । उपदफा १ मा छ, ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ ।’ सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । 

दफा ३५ अनुसार दल त्यागको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिने प्रावधान छ । जसमा ‘संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ भनिएको छ ।

सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ । दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अहिलेसम्मको अवस्थामा राप्रपाले कारबाही गरेका व्यक्तिहरू नैतिक र कानुनी रूपमा सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कायम नहरने बताए । ‘विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार चुनाव जितेको पार्टीले निष्कासन गरिसकेपछि सांसद वा प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त नै हुने हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा नैतिक र कानूनी रूपमा पार्टीले निकालेपछि ती व्यक्ति सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा कायम रहन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘तर, यदि कसैले अदालतमा चुनौती दिएर गयो भनेचाहिँ अदालतले प्रक्रियागत विषयदेखि समग्रमा हेरेर व्याख्या गर्ला ।’ 

मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा उच्चको कारण देखाऊ आदेश

पार्टीको औपचारिक समर्थनविनै राप्रपाको समेत संख्या जोडेर बागमतीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्नै रिटमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । राप्रपा प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले ५ भदौमा प्रदेश प्रमुखसहितलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले १० भदौमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि पेसी तोकेको छ । अदालतमा परेको मुद्दाका कारण सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम पछि सरेको छ ।

राप्रपाभित्र किचलो बढेपछि विश्वासको मत लिएनन् मुख्यमन्त्रीले, प्रदेश सभा बैठक आज फेरि
राप्रपाभित्र किचलो बढेपछि बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सोमबार लिने भनिएको विश्वासको मत टरेको छ । प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार अपराह्न ४ बजे बस्ने तय भएको छ । प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेलले विशेष कारणवश बैठक बस्न नसकेको जनाउँदै प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुखले नयाँ समय निर्धारण गरेको बताए ।

प्रदेश सभाको बैठक सोमबार तीनपटक तय भए पनि बस्न सकेन । सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ ५ बजेसम्म सारिएको थियो । त्यसपछि फेरि राति ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरियो । रातिसम्म पनि सहमति नजुटेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले मंगलबारका लागि बैठक सारेको हो । विश्वासको मत लिने समय बारम्बार सर्नुको अर्को कारण सत्तासाझेदार नेकपाभित्रको विवाद पनि हो । मन्त्री छनोट, शक्ति बाँडफाँट तथा सरकार सञ्चालनको शैलीलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि छ ।

एमाले, नेकपा र राप्रपाका ६३ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित मगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । तर, अहिले राप्रपाभित्रको विभाजन, नेकपाभित्रको असन्तुष्टि, अदालतमा विचाराधीन रिट र कांग्रेसको बहिष्कार चेतावनीका कारण उनलाई विश्वासको मत लिन संकट परेको छ । १०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी ५१ सांसद छन् । सरकारलाई विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा रिट छ ।