जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले समर्पित संयन्त्र (डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि बढाउने भएको छ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा भएको छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, मुख्यसचिव, गृहसचिव, जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
छलफलमा ८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ०८२ मंसिर २४ गते स्वीकृत १० बुँदे सम्झौता र ८३ असार १८ गते स्वीकृत २४ बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो।
माग कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको सहजीकरण समितिलाई जेन–जीसम्बन्धी विषय मात्र कार्यान्वयन गर्ने समर्पित संयन्त्रका रूपमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय भएको छ। साथै, सहिद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
छलफलमा जेन–जी परिषद् घोषणा, जेन–जी सहिद दिवस घोषणा, दौलत थापालाई ‘जिउँदो सहिद’ घोषणा, २४ बुँदे प्रस्ताव संशोधन, संसद् भवनपरिसरमा जेन–जीको शालिक निर्माण तथा जेन-जी पार्क निर्माणलगायतका विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।
उक्त विषयहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने विषयमा छलफलमा सहभागीहरूबिच सामूहिक प्रतिबद्धता भएको छ। जेन–जीका मागहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न सबै जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित निकायहरू समान बुझाइका साथ समन्वयात्मक र एकीकृत ढंगले क्रियाशील रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।
