बागमतीमा विश्वासको मतअघि नेकपामा किचलो, संसदीय दलको बैठकमा आधा सांसद अनुपस्थित

बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा सत्तागठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । सरकार गठनको चार दिनमै सत्तासाझेदार नेकपाभित्र मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटलाई लिएर असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ भने राप्रपाभित्रको आन्तरिक विवाद पनि समाधान भएको छैन ।

सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ।

सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री थापाले एमाले, नेकपा र राप्रपाका गरी ६३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै सरकार गठन गरेका थिए। तर, सत्तागठबन्धनभित्रै देखिएको विवादले उनको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

नेकपाको बैठकमा आधा सांसद अनुपस्थित 

विश्वासको मतअघि आइतबार हेटौँडा– १० स्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा आधा सांसद अनुपस्थित भए ।

स्रोतका अनुसार २६ सदस्यीय नेकपा संसदीय दलमध्ये १३ जना मात्रै उपस्थित भएका थिए ।  बैठक बहिष्कार गर्ने सांसदहरूले सरकार गठन, मन्त्री छनोट, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा संसदीय दल सञ्चालनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । एकजना असन्तुष्ट सांसदका अनुसार दलभित्र कुनै संस्थागत छलफल नगरी मन्त्री चयन तथा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय एकलौटी रूपमा गरिएको छ ।

‘राजनीतिक र व्यावहारिक दुवै पक्षमा हाम्रो असहमति छ । सरकार गठनका क्रममा राप्रपाभित्र विभाजन आउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइयो । सत्तासाझेदार दलहरूबिच पर्याप्त छलफल नै नगरी संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने गरी निर्णय गरियो,’ ती सांसादले भने, ‘यसले पार्टीको छविमा समेत असर पारेको छ ।’ उनका अनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन भने अनुभवी सांसदलाई बेवास्ता गर्दै शक्ति बाँडफाँट गरिएको छ ।

बैठकमा विशेषगरी तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पृष्ठभूमिका नेताहरू अनुपस्थित थिए । पार्टी सचिव गंगानारायण श्रेष्ठ, संसदीय दलका उपनेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, सांसद युवराज श्रेष्ठ, राजेन्द्रमान श्रेष्ठलगायत बैठकमा सहभागी भएनन् ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन समाजवादी समूहले मन्त्रिपरिषदमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । नेकपाको भागमा परेको दुई मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरल सहयात्री पौडेल नियुक्त भइसकेका छन् भने बाँकी एक मन्त्रालय तत्कालीन समाजवादी पक्षले पाउनुपर्ने उनीहरूको अडान छ । नेतृत्वले उक्त मन्त्रालयमा सांसद रमा आलेलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको चर्चा चले पनि औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन ।

असन्तुष्ट पक्षले पार्टी एकीकरणपछि भएका तीनबुँदे र पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोपसमेत लगाएको छ । उनीहरूले समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष छलफल हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी, तर असन्तुष्टि कायमै

नेकपाले मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गर्न शुक्रबार साँझ आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको छ । नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले आइतबार पत्र जारी गर्दै सोमबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

पत्रमा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको निर्देशनअनुसार विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न भनिएको छ ।

तर, असन्तुष्ट सांसदहरूले भने ह्विप जारी गर्दैमा समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । ‘केवल ह्विप जारी गरेर परिस्थिति सहज हुँदैन । नेतृत्वले पहिले छलफलको वातावरण बनाउनुपर्छ र हाम्रा माग सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ ती सांसदले भने, ‘तत्कालीन समाजवादी पक्षसहित अन्य असन्तुष्ट धार अहिले एक ठाउँमा उभिने अवस्था बनेको छ ।’

यता नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने दलभित्र कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले सोमबार बिहान ११ बजे पुनः संसदीय दलको बैठक बोलाइएको जानकारी दिँदै विश्वासको मतको पक्षमा मतदान हुने दाबी गरे । ‘पार्टीभित्र कुनै समस्या छैन । सोमबार बिहानको बैठकले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्छ,’ उनले भने ।

राप्रपाभित्रको विवादले थप पेचिलो

मुख्यमन्त्री थापाका लागि राप्रपाभित्रको विवाद पनि अर्को चुनौती बनेको छ । राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले बागमती प्रदेश सरकारलाई समर्थन नरहेको सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीसमेत गरिसकेका छन् ।

यसअघि राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएर एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको भनिएको समर्थन पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको बताएका थिए ।

राप्रपाबाट सरकारमा सहभागी गिरबहादुर तामाङ (ज्ञानुजंग लामा), राजु विष्ट र राजेन्द्र प्रजापतिलाई आइतबार पुनः पूर्ण सफाइको मौका दिँदै अर्को १२ घण्टाको लागि पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यद्यपि, संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अन्तिम समयमा सबै सांसदले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरेका छन् ।

यता प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न यसअघि नै आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरिसकेको छ ।