लघुवित्त, सहकारी र मिटरब्याजबिचको अन्तर बुझाउन नसक्दा भ्रम सिर्जना भएको र यसले लघुवित्त क्षेत्रलाई नै जोखिममा पारेको सरोकारवालाले बताएका छन् । नीति रिसर्च प्रालिले नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँगको सहकार्यमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीका वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । साथै, उनीहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासबमोजिम यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन र नेतृत्वमा प्रश्न उठेको बताए । ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिले करिब ५० प्रतिशत संस्थामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म एउटै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले संस्थागत सुशासन र नेतृत्वसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको छ ।’
थापाले लघुवित्तले ग्रामीण विकासका लागि काम गरिरहेको र तत्काल अर्को विकल्प नभएकाले विद्यमान प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘लघुवित्त धितो नलिई कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था भएकाले यसको जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ थापाले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नियामक, सरकार र स्थानीय तहबिच सञ्चार तथा बुझाइको ठुलो खाडल (कम्युनिकेसन ग्याप) रहेको उल्लेख गरे । डा. श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थालाई स्थानीय तहसँग साझेदार बन्न सुझाव दिए । ‘स्थानीय तह आफैँ अधिकारसम्पन्न छ । उनीहरूकै एजेन्डा पूरा गर्न लघुवित्तले सहयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाएर लघुवित्तको महत्व बुझाउनुपर्छ । आफैँ–आफैँबिच कुरा गरेर मात्रै बाहिर गएर समस्या समाधान हुँदैन ।’
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्तको संस्थागत संरचना अन्य देशको तुलनामा बलियो रहेको दाबी गर्दै यसलाई विवादित बनाउन नहुने बताए । अध्यक्ष यादवले लघुवित्त र सहकारीबिचको अन्तर सर्वसाधारणले नबुझ्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै छुट्टै पहिचानका लागि पुनः ‘लघुवित्त बैंक’ लेख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले सरकारी नीति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
