कोशी प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रणालीमार्फत कर्मचारीहरुको सरुवा गराउन थालेको छ। सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कोशी सरकारले प्रदेशस्तरमै पहिलोपटक डिजिटल प्रविधिबाट एकीकृत सरुवा व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गराएको हो। कोशी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार सुशासन तथा डिजिटल रूपान्तरण अभियानअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ पहिलो सातादेखि आईटीएमएस (ईन्टिग्रेटेड ट्रान्सफर मेनेजमेन्ट सिस्टम) मार्फत सरुवा व्यवस्थापन सुरु गरिसकेको छ । अब क्रमश: अन्य मन्त्रालयहरुले पनि डिजिटल प्रणालीकै प्रयोग गरेर कर्मचारीहरु सरुवा गराउनेछन् ।
सचिव नारायणप्रसाद रिसालका अनुसार कोशी सरकारले थालेको डिजिटल सरुवा प्रणालीले प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित बनाउन सहयोग पुग्ने छ । ‘हामीले सरुवा प्रक्रियामा हुने कागजी झन्झट, ढिलासुस्ती र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा निर्णय हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गराउने उद्देश्यले डिजिटल सरुवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएका हौ ’, सचिव रिसालले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत विनय भास्कर दत्तका अनुसार डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि अब कर्मचारीले सरुवाका लागि भौतिक रूपमा निवेदन बोकेर मन्त्रालय तथा कार्यालय धाउनुपर्ने छैन । सरुवा माग्ने कर्मचारीले प्रणालीमार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले त्यही प्रणालीबाट आवेदन व्यवस्थापन र सरुवाको निर्णय गर्नेछ । यो प्रणालीबाट सरुवाको निर्णय भएको पत्र स्वचालित रुपमा तयार हुनेछ । यो प्रणालीमा सरुवापछि आवश्यक पर्ने डिजिटल रमाना र हाजिरी अद्यावधिकको काम पनि प्रणालीबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण र सेवा सम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित रूपमा राखिनेछ । कुन कर्मचारी कुन कार्यालय र पदमा कार्यरत छन्, सरुवाको निर्णय कुन अवस्थामा छ तथा रमाना र हाजिरी अद्यावधिक भए–नभएको विवरणसमेत वास्तविक समयमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार डिजिटल सरुवा प्रणालीले कर्मचारीको दरबन्दी तथा पदस्थापन अभिलेख व्यवस्थापन सहज बनाउने छ । जसले उपलब्ध दरबन्दी, पद र कार्यालयको आवश्यकताका आधारमा कुन कार्यालयमा कति दरबन्दी स्वीकृत छ, कति पद रिक्त छन् र कुन पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने विवरण यो प्रणालीले स्पष्ट हुनेछ । जसले कर्मचारी सरुवामा देखिने दोहोरोपन, रिक्त दरबन्दीबारेको अस्पष्टता तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा हुने कठिनाइ अन्त गराउने छ ।
कोशी प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, आयोग, निर्देशनालय , समिति र कार्यालयहरुमा हाल करिब चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि करिब तीन हजार दुई सय कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । यो प्रणाली सफल रुपमा कार्यान्वयन भएमा कोशी प्रदेश भरिका पालिकाहरुमा पनि लागू गराउने योजना कोशी सरकारको रहेको छ ।
