- वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति भने राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक हुन नपाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि योग्य हुने भएका छन् । शुक्रबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको दफाबार छलफलमा यस्तो व्यवस्था राख्ने निर्णय भएको हो ।
समितिका सदस्यसचिव लक्ष्मण अर्यालले हालसम्म वाणिज्य बैंकका सिइओ र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा कार्यकारी तहका पदाधिकारीलाई गभर्नरमा योग्य मान्ने व्यवस्था नभएकोमा अब योग्य मान्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘हालसम्म वाणिज्य बैंकको सिइओलाई योग्यता मानिएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ), विश्व बैंकजस्ता निकायमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिएका व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्ने अवसर थिएन । अब सक्षम व्यक्तिलाई गभर्नर बन्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’
अर्थ समितिको निर्णयअनुसार अब ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका लागि योग्य हुने भएका छन् । समितिले मूल ऐनको दफा २० (विधेयकको दफा १४) मा संशोधन गर्दै गभर्नर पदका लागि योग्यताको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ । स्वीकृत नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन तथा लेखा विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर पदका लागि योग्य मानिने निर्णय समितिले गरेको छ ।
यसैगरी, अर्थ समितिले विधेयकको दफा १५ अर्थात् मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गरी अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा कसिलो मापदण्ड कायम गरेको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भई दुई वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि अयोग्य हुनेछन् । अर्थात्, उनीहरूलाई दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।
साथै, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वको सीमामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ । ऐनमा रहेको पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्वको प्रावधानलाई घटाएर शून्य दशमलव पाँच (०.५ प्रतिशत) कायम गरिएको छ । अब ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक हुन नपाउने गरी अर्थ समितिले विधेयकको संशोधित व्यवस्था टुंगो लगाएको छ ।
अर्यालले भने, ‘सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा त एक प्रतिशतको स्वामित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्छ भनेर समितिले एक प्रतिशतको पनि आधा अर्थात् ०.५ प्रतिशत गर्ने निर्णय लिएको हो । यो ऐन लागू भएपछि अहिले पाँच प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएर बस्ने पदाधिकारीले सञ्चालक पद छोड्नैपर्यो ।’
अर्थ समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकी भन्छन्–
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र वित्तीय क्षेत्रमा स्वच्छ नेतृत्व सुनिश्चित गर्न यस्तो निर्णय लिइएको हो । विगतमा पनि यस विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भएका थिए, तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको थिएन । यसपटक भने समितिमा माननीय सदस्यहरूबाट निकै जोडदार र वस्तुनिष्ठ तर्कहरू आएपछि हामी यो सहमतिमा पुगेका हौँ ।
मुख्य विवाद वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बन्न आवश्यक सेयर स्वामित्व एक प्रतिशत राख्ने कि ०.५ प्रतिशत भन्नेमै केन्द्रित थियो । व्यापक छलफलपछि एक प्रतिशतभन्दा पनि यसलाई अझ घटाएर ०.५ प्रतिशतमा लैजाने निर्णय भएको छ । वाणिज्य बैंकको हित रक्षा गर्ने र संस्थागत सुशासन कायम राख्ने दायित्व सञ्चालकको हो । तर, दोहोरो भूमिका वा सेयर स्वामित्वका कारण व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने जोखिम उच्च देखियो । त्यसैले, स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र निर्णय अधिकार वा भोटिङ राइट्सको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले नै यो सीमा घटाइएको हो ।
