मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत लिने मिति संशाेधन, भदौ ८ गते विश्वासको मत लिने

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले विश्वासको मत लिने मिति एक दिन सारिएको छ । यसअघि भदौ ७ गते आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री थापाले अब भदौ ८ गते सोमबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पुनः पत्राचार गर्दै विश्वासको मत लिने मिति संशोधन गरी भदौ ८ गते दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाउन आग्रह गरेका हुन् । यसअघि सचिवालयले भदौ ७ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिसकेको थियो ।

मुख्यमन्त्रीको पत्र प्राप्त भएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले पनि बैठकको मिति संशोधन गर्दै नयाँ सूचना जारी गरेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव प्रकाश चापागाईंका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अनुरोधअनुसार बैठकको मिति परिवर्तन गरिएको हो ।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अब प्रदेश सभाको बैठक भदौ ८ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । बैठकमा मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले नेपालको संविधानबमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार बैठकमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) तथा प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । बैठकको मिति प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले संशोधन गरेकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार गृहजिल्लामा तय भएको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम तथा सत्तासाझेदारसहित अन्य दलहरूको सुझावलाई ध्यानमा राख्दै विश्वासको मत लिने मिति एक दिन सारिएको हो ।

उनले आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर विश्वासको मतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याइने र सोमबार विश्वासको मतमाथि छलफल तथा मत विभाजन हुने जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का गरी ६३ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १०४ सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सत्तागठबन्धनले आवश्यकभन्दा १० सांसद बढी अर्थात् ६३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यता मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिसँगै राप्रपाभित्र सरकारलाई दिएको समर्थनलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय भएको दाबी गर्दै संसदीय दलका नेता उद्धव थापाविरुद्ध अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यद्यपि, प्रदेश प्रमुखले संसदीय दलका नेताबाट प्राप्त समर्थनलाई आधार मानेर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।