तुलसीपुरमा घरअगाडि विद्युतको पोल गाडिएको विषय अदालतमा, अदालतको आदेश यस्तो छ

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– ५, रानीजरुवानिवासी रमिता वली घरअगाडि विद्युतको पोल गाडिएको र त्यसले करेन्टको जोखिम रहेको भन्दै उच्च अदाअलत तुलसीपुर गइन् । उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरसहितलाई विपक्ष बनाएर दुई वर्षअघि यो विषय लिएर उच्च अदालत तुलसीपुर गएको भए पनि साउन २७ गते शुक्रबार मात्रै यो विषयमा पूर्ण सुनुवाइ भयो ।

 जसमा उच्च अदालत तुलसीपुरले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा र सार्वजनिक निकायको जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै घरअगाडिको जोखिमपूर्ण विद्युत् पोलबारे उचित निकास दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा र नरबहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै ग्राहकको गुनासोमाथि आवश्यक कारबाही नगर्नु कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ । यसअघि वडा कार्यालयसहितका निकायमा गएर उक्त पोल हटाउने विषयमा विद्युत् प्राधिकरण तुलसीपुरका प्रमुखले समेत तोकआदेश गरेका थिए । तर, त्यसमा कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी अदालत गएको बताएकी छिन् ।

वलीका अनुसार, पहिले अर्कै स्थानमा रहेको उक्त पोल आफू घरमा नभएको मौका पारी कुनै सहमति वा जानकारीविना घरको झन्डै एक फुटको दूरीमा सारिएको हो । यति नजिक पोल हुँदा जुनसुकै वेला करेन्ट लागेर मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै उनले सो पोल हटाउन माग गरेकी थिइन् । ०८१ साल मंसिर १० गते वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि प्राधिकरणका प्रमुखले उक्त निवेदन दर्ता गरी कुनै ठोस प्रक्रिया अगाडि नबढाई बेवास्ता गरेको अदालतको ठहर छ ।

विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो लिखित जवाफमा निवेदिकाले भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिताको मापदण्ड पालना नगरेको र पोल पहिलेदेखि नै सोही स्थानमा रहेको दाबी गरेको थियो । तर, अदालतले सेवा प्रदायक निकायले आफ्ना ग्राहक वा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको समस्या र सुरक्षाको विषयमा जाँचबुझ गरी निर्णय दिनुपर्ने आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको जनाएको छ  । प्राधिकरणले निवेदनलाई यथास्थितिमा राखेर आवश्यक कारबाही नगर्नु उचित नभएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले जारी गरेको परमादेशमा अब प्राधिकरणले उक्त पोलले निवेदकको घर र जिउज्यानमा पुर्याउन सक्ने क्षति वा जोखिमको जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । साथै, माग गरिएको स्थानबाट विद्युतको पोल हटाउन मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा विचार गरी निवेदकको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने र कानुनबमोजिम आवश्यक निकास दिनु भनी विपक्षी प्राधिकरणलाई आदेश दिइएको छ ।