अब ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिक कर्जा दिनुपूर्व अनिवार्य रूपमा ड्यु डिलिजेन्स (आर्थिक मूल्यांकन) र उपयुक्तता मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो ऋण लिने ग्राहक (लगानीकर्ता)को ड्यु डिलिजेन्स र ग्राहक उपयुक्तता मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेयर खरिद गर्ने लगानीकर्ताको निश्चित अनुपातको सेयर हिस्सा धितो राखेर ब्रोकरले दिने कर्जा नै मार्जिन ऋण हो । नेपालमा बैंकहरूले पनि यस्तो सुविधा दिँदै आएका छन् । साथै, धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)ले पनि लगानीकर्तालाई यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन पाउँछन् । हालसम्म बोर्डले यसलाई निर्देशिकामार्फत नियमन गर्दै आएकोमा पहिलोपटक नियमावली नै ल्याउन लागेको हो । त्यसमा ब्रोकरबाट यस्तो ऋण लिने ग्राहकको ड्यु डिलिजेन्स र ग्राहक उपयुक्तता मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘मार्जिन ऋणप्रदायक संस्थाले ग्राहकलाई मार्जिन सुविधा प्रदान गर्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम ग्राहक पहिचान तथा ग्राहकको ड्यु डिलिजेन्स पूरा गर्नुपर्नेछ,’ मस्यौदाको दफा १६ मा भनिएको छ, ‘उच्च जोखिमयुक्त ग्राहकका हकमा विस्तारित ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, दफा १४ मा ग्राहको उपयुक्तता अनिवार्य गरिएको छ । ‘मार्जिन ऋण सुविधा प्रदान गर्नुअघि मार्जिन ऋणप्रदायक संस्थाले ग्राहकको उपयुक्तता अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ,’ दफा १४ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
दफा १७ मा यसको आधारसमेत देखाइएको छ । ग्राहकको आय तथा सम्पत्ति अवस्था, लगानी अनुभव, धितोपत्र बजारसम्बन्धी ज्ञान, जोखिम वहन क्षमता, लगानी उद्देश्य, ऋण भुक्तानी क्षमतालगायतका आधारमा यस्तो मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो परीक्षण नगरेसम्म ऋण दिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उपयुक्तता परीक्षण नगरी मार्जिन ऋण प्रदान गर्न पाइनेछैन,’ दफा १७ को उपदफा २ मा भनिएको छ ।
यस्ता ग्राहकलाई बन्देज गरिँदै मार्जिन कर्जा
बोर्डले केही व्यक्तिलाई भने मार्जिन सुविधामा बन्देज लगाएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्र कारोबार गर्न अयोग्य घोषित व्यक्तिले यो सुविधा नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा भएको र मार्जिन ऋणको गम्भीर दायित्व उल्लंघन (मटेरियल डिफल्ट) गरेको तथा तोकिएको अवधिसम्म अयोग्य घोषित ग्राहकले पनि यो सुविधा पाउनेछैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनबमोजिम उच्च जोखिमयुक्त वा प्रतिबन्धित ग्राहक, बोर्डले सार्वजनिक हित वा बजार स्थायित्वका आधारमा अयोग्य तोकेको व्यक्ति वा संस्था, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा सजाय भई पाँच वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति वा संस्थाले पनि यो सुविधा पाउने छैनन् ।
ब्रोकरलाई छुट्टै लाइसेन्स अनिवार्य
मार्जिन ऋण कारोबार गर्ने धितोपत्र व्यवसायीले बोर्डबाट छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । हाल ब्रोकर कम्पनीले धितोपत्र बजार सञ्चालक अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)बाट सहमति लिए हुने व्यवस्था छ । तर, अब बोर्डबाट अनुमति नै लिनुपर्नेछ ।
हाल मार्जिन कारोबार गर्ने गरी नेप्सेबाट सहमति लिएको ब्रोकरले यो नियमावली आएको एक वर्षभित्र बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार यस्तो कारोबार ब्रोकरले मात्रै गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, समय–समयमा अन्य योग्य संस्थालाई पनि यस्तो कारोबार गर्न दिने परिकल्पना गरेको छ । तर, हाललाई ब्रोकरले मात्रै यस्तो कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा पनि बोर्डले निर्देशिकामार्फत चुक्तापुँजी, नेटवर्थं, वित्तीय क्षमता, तरलता, सूचना प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन नीति, दैनिक बजार मूल्यांकन गर्न सक्ने प्रणाली, विपत् पुनर्स्थापना प्रणाली, साइबर सुरक्षालगायतका थप मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । हाल यस्ता कारोबार गर्ने ब्रोकरको न्यूनतम चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नियमावलीपछि बोर्डले नयाँ सीमा तोक्नेछ ।
ब्रोकरले आफ्नै स्रोत तथा बैंकबाट ऋण लिएर लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिन सक्नेछ । ऋणको सीमा सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिकामार्फत स्पष्ट पार्ने बताएको छ । ब्याजदर भने समझदारीमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डले तोकेको सेयरमा मात्रै मार्जिन कर्जा
ब्रोकरले सूचीकृत सबै कम्पनीको सेयर खरिदमा भने मार्जिन कर्जा दिन पाउनेछैनन् । त्यसमा बोर्डले तोकेको धितोपत्र (सेयर) खरिद प्रयोजनमा मात्रै यस्तो ऋणप्रवाह गर्न पाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बजार पुँजीकरण, कारोबारको तरलता, सर्वसाधारण सेयरधनीको संख्या, कारोबारयोग्य सेयरको संख्या, मूल्य अस्थिरता, संस्थागत सुशासन, सूचनाप्रवाहको अवस्थालगायतका आधारमा बोर्डले मापदण्ड तोक्नेछ । त्यो मापदण्डका आधारमा बोर्डले योग्य धितोपत्रको सूची प्रकाशन गर्नेछ । तर, त्यो समय–समयमा परिमार्जन पनि हुन सक्नेछ । त्यही सूचीमा हुने कम्पनीको सेयर खरिदमा मात्रै कर्जाप्रवाह गर्न पाइने प्रस्ताव छ ।
पुँजी पर्याप्तता कायम गर्नुपर्ने, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली पनि अनिवार्य
मार्जिन ऋण दिने ब्रोकरले बोर्डले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता तथा नेटवर्थ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । तर, त्यो सीमा भने बोर्डले निर्देशिकामार्फत लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता कारोबार गर्ने ब्रोकरले जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली पनि स्थापना गर्नुपर्नेछ । साथै, जोखिम व्यवस्थापन नीति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सञ्चालक समितिले जोखिम व्यवस्थापन समिति नै गठन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसैगरी, बजारमा तीव्र मूल्य गिरावट, अत्यधिक अस्थिरता, तरलता संकट, प्रणाली अवरोध, डिफल्टलगायतका विषयहरू समावेश गरेर दबाब परीक्षणसमेत गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डले निरीक्षण, सुपरिवेक्षण र अनुसन्धान गर्ने
बोर्डले आवश्यकताका आधारमा यस्ता कम्पनीको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धानसमेत गर्न सक्नेछ । बोर्डले नियमित, जोखिममा आधारित, विषयगत, विशेष निरीक्षण गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले मार्जिन ऋणको बजारलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउन खोजेको बताए । ‘अहिले निर्देशिकाका आधारमा मार्जिन ऋण कारोबार खुला गरिएको छ । अब नियमावलीमार्फत नै यसको नियमन गर्न खोजेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाल यसमा सरोकारवालाको सुझाव दिने काम भइरहेको छ । सुझावका आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिको प्रक्रियामा लैजाने छौँ ।’ मार्जिन ऋण कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने गरी कानुनी आधार बनाउन खोजिएको पनि बोर्डको भनाइ छ ।
