वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ठोस पहल अघि बढाएकी छिन्। मन्त्री यादवको पहलमा वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतका निर्णय, कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो। मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सिडिई श्रीकान्त यादव र सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।
कार्यदलले केवल कारखाना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्ने छैन। वीरगन्ज चिनी कारखानासम्बन्धी यसअघि भएका निर्णय तथा गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसको अध्ययन गर्ने, कारखानाको (वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गर्ने र कारखानामा रहेका समस्याको पहिचान गर्ने) जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
त्यस्तै, कारखानापरिसरमा रहेका भवन, कारखाना संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोग गर्न सकिने अवस्था अध्ययन गरिनेछ। पुराना संरचना तथा मेसिनरीलाई प्रयोग गरेर कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने वा नयाँ प्रविधि र संरचना आवश्यक पर्ने भन्ने विषयमा समेत कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
यससँगै वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिने भएको छ। सम्पत्तिसँग जोडिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्पसमेत तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।
अर्थात्, वर्षौँदेखि ‘कारखाना चलाउने’ भन्ने आश्वासनमा सीमित हुँदै आएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको विषयलाई यसपटक भने सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र सञ्चालनको सम्भाव्यता सबै पक्षबाट अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
