झन्डै ६ खर्बबराबरको पुँजी व्यवस्थापन गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ प्रशासक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेर अन्योल बनेको छ । सिफारिसमा परेका प्रमुख दाबेदारको विवादित पृष्ठभूमि र कानुनी जोखिमका कारण नियुक्ती प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १३ साउनमा गरेको सर्टलिस्टमा झापाका जीवनकुमार कटुवाल, गौरादहका भरतराज वस्ती, सर्लाहीका दामोदरप्रसाद सुवेदी, मोरङका विजयकुमार श्रेष्ठ र काठमाडौंका सागरकुमार सिंह परेका थिए । सिफारिस समितिले उनीहरूको कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरी कटुवाल, वस्ती र श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, शीर्ष दाबेदारहरूको विवाद र कानुनी जटिलताका कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको हो ।
कटुवाल प्रमुखको लबिङमा, तर ऐनअनुसार अयोग्य
सर्टलिस्टमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएका कोषका ११औँ तहका सहप्रशासक एवं कायममुकायम प्रशासक जीवनकुमार कटुवाल २ भदौमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार प्रशासक बन्न कोषको बहालवाला कर्मचारी हुनुपर्छ । यस्तै, कोषको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावलीअनुसार नियुक्त प्रशासक ५८ वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश हुन्छ । तर, कोषको प्रमुख हुन मन्त्रालयहरूमा उनले लविङ गरिरहेका छन् । विगतमा सरकारी निर्णय र अदालतका नजिरहरूले पनि ५८ वर्ष पुगेपछि पदमा रहन नमिल्ने कानुनी बाध्यता स्थापित गरिसकेका कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘कटुवालको नियुक्तिको वैधानिकतामा विवाद नभएको भए उहिल्यै सिफारिस भएर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गरिसक्थ्यो । गैरकानुनी नियुक्ति गर्दा अदालतले उल्ट्याइदिने पक्का भएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले पनि जोखिम मोल्न सक्नुभएको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष नै भए पनि संस्थाको नेतृत्व छनोट गर्ने क्रममा आएको कानुनी क्राइटेरियाअनुसार नै आफूहरू प्रतिस्पर्धामा आएको सहप्रशासक जीवनकुमार कटुवालको जिकिर छ । ‘कर्मचारीको अवकाश भनेको ५८ वर्ष नै हो । तर, संस्थाको नेतृत्व छान्ने अवसर आयो र कानुनी क्राइटेरिया पनि आयो । हामी सबै संस्थाभित्रकै कर्मचारी यस प्रक्रियामा पर्यौँ,’ कटुवालले भने, ‘यदि यो विषयमा प्रश्न उठाउनु नै थियो भने आवेदन माग गर्ने वेलैमा उठान हुनुपर्थ्यो । नियुक्तिको अन्तिम चरणमा पुगेको प्रक्रियालाई बिथोल्ने उद्देश्यले यस्ता तर्क भएका हुन् ।’
उनले विगतमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका पालामा पनि यस्तो नियुक्ति भएको उनले स्मरण गराएका छन् । ०७५ सालमा तुलसी गौतमलाई सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो । ०७६ सालमै ५८ वर्षे उमेरहद पूरा गरी रिटायर्ड हुनुपर्ने भए पनि उनले नेतृत्व निरन्तर सम्हालेका थिए । पछि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि गौतम भदौ ०७८ मा पदमुक्त भएका थिए । सो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दासमेत खारेज भएको उनले बताए । सोहीअनुसार आफू पनि प्रतिस्पर्धामा रहेको उनको तर्क छ ।
दाबेदार वस्तीलाई कर्जा दुरुपयोगमा सघाएको आरोप
सर्टलिस्टको सिफारिसमा परेका अर्का ११औँ तहका सहप्रशासक भरतराज वस्तीको विवादित पृष्ठभूमिले पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । ओरियन्टल बिल्डर्स र कोहिनुर हिल हाउजिङका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई भेगास सिटी आवास परियोजनाका लागि प्रवाह गरिएको एक अर्ब ३८ करोडमध्ये २३ करोड ७० लाखबराबरको कर्जा दुरुपयोग गराउन सघाएको उनीमाथि आरोप छ । यद्यपि, अख्तियारबाट आफूले उन्मुक्ति पाइसकेको वस्तीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘आयोगबाट विभिन्न समयमा जवाफ सोधपुछ भएको थियो । पछि अख्तियारले मुद्दा तामेलीमा राखिसकेको पत्र पनि दिइसकेको छ । त्यसैले यसलाई इस्यु बनाउनु आवश्यक छैन ।’
तत्कालीन समयमा सो कर्जा स्वीकृत गर्दा वस्ती नै मुख्य लोन अफिसर थिए । जोखिमको न्यूनतम विश्लेषण र आवश्यक भवन निर्माण स्वीकृतिविना नै कर्जा प्रवाह गरिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन टुंग्याएर वस्तीसँग बयान लिनाका साथै १३ पन्ने सम्पत्ति विवरणसमेत भराइसकेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि अख्तियारको पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार कोषका कैलाशभक्त कारन्जितको संयोजकत्वमा (सदस्यहरू अर्जुनकुमार गौतम र जितेन्द्र धिताल) गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले समेत उक्त कर्जा प्रवाहमा वस्तीको प्रत्यक्ष संलग्नता र कार्यविधि उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । परियोजनाको जग्गा अन्य बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेको, नबिल बैंकको धितो फुकुवा गर्न कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको र भवन निर्माण स्वीकृतिको कागजात नै नभई रकम भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो । वस्तीको सेवा अवधि भने ०८५ मंसिर १२ गतेसम्म बाँकी रहेको छ ।
सिफारिसको तेस्रो नम्बरमा परेका श्रेष्ठ कोषको कायममुकायममा सहप्रशासकको जिम्मेवारीमा छन् । यसअघि कोषको मुख्य प्रबन्धक रहेका श्रेष्ठ अहिले व्यवस्थापन समूहमा ११ तहका कामु सहप्रशासक हुन् । उनको अवकाश २८ भदौ ०८६ मा हुनेछ ।
