- संसद्को सर्वोच्चता र सरकारको संसदीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएपछि सभामुखले प्रयोग गरे ‘रुलिङ’को अधिकार, संसद्ले जन्माएको प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी नहुँदा सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक रहेको संसदीय मामिलाका जानकारको भनाइ
संसद्को सर्वोच्चता र सरकारको संसदीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेपछि नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक सदनबाट प्रधानमन्त्रीका नाममा ‘रुलिङ’ भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सदनमा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई रुलिङ गरेका हुन् ।
रास्वपाबाटै सभामुख बनेका अर्यालले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री शाहलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिएसँगै संसद्मा नयाँ रेकर्ड बनेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन सभामुखबाट औपचारिक निर्देशन आएपछि १७ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा जारी विपक्षी दलहरूको अवरोधसमेत हटेको छ ।
संसदीय मामिलाका जानकारले भने संसद्ले जन्माएको प्रधानमन्त्री नै सदनप्रति उत्तरदायी नहुँदा सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि उनीहरूले सभामुखले चालेको कदम उपयुक्त रहेको र यसले संसदीय गरिमा बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा ‘प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ,’ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत भन्दै विपक्षी दलहरूले सोही दिनदेखि निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । हरेक दिन बैठकमा यो अभिव्यक्ति सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने माग विपक्षीले उठाउने गरेका थिए ।
सोमबार पनि बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षीहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसद उठेका थिए । सभामुख अर्यालले ‘यहाँहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय सभामुखको ध्यानाकर्षण भएकै छ । यो विषय सम्बोधन भई नै हाल्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । बस्नुस्’ भनेका थिए । तर, विपक्षी सांसद मानेनन् ।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले रुलिङ गरे, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम, ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’
रुलिङपछि अन्य दलका सांसद बसे पनि श्रम संस्कृतिका भने उभिरहे । सभामुख अर्यालले, ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको छु । बाँकी प्रक्रियाअनुसारै हुन्छ,’ भनेपछि बल्ल उनीहरू बसेका थिए । त्यसपछि सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो ।
१७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरेर हरेक दिन विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा सभामुख अर्याल दुईपटक प्रधानमन्त्री शाह भेट्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर सभामुख अर्यालले विपक्षीले दिनहुँ आवाज उठाइरहेको भन्दै सदनमा आएर जवाफ दिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले ‘विचार गर्छु’ भनेर टार्ने गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शाह आउन नमानेपछि सभामुख अर्यालले सोमबार रुलिङ नै गरेका हुन् । १७ जेठको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह ३० असारमा सभापति रवि लामिछानेसँगै सदन पुगेका थिए । तर, कुनै जवाफ नदिई २० मिनेट बसेर फर्किएका थिए । साउनमा प्रधानमन्त्री शाह सदन नै आएनन् ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरेपछि विपक्षीले स्वागत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले ७८ दिनअघि प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन निरन्तर आवाज उठाइरहेकामा सभामुखले रुलिङ गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘हामीले ७८ दिनदेखि लगातार रूपमा प्रधानमन्त्रीले सदनको रोस्टममा उभिएर दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको थियो । र, त्यो अभिव्यक्ति सच्याउन हामीले बारम्बार विरोधको शैली स्वरूप फेर्दै आ–आफ्नो तर्फबाट उठाइरहेका थियौँ । तर, आजको दिनमा आइपुग्दा सभामुखज्यूले रुलिङ गरेर उहाँलाई प्रस्ट्याउने, जवाफ दिने गरी रुलिङ गरिदिनुभएको छ, त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरे पनि समय तोकेका छैनन् । जसका कारण सदनमा आउन प्रधानमन्त्रीले समय लगाउन सक्ने बाटो रहने संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन् ।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले सभामुखले ढिला भए पनि उपयुक्त कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नु सभामुखको कानुनी अधिकार हो र संसदीय इतिहासमै यो पहिलोपटक भएको छ । ‘सभामुखले पहिले नै प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार अहिले ढिलो गर्नुभयो । यो कानुनअनुसार प्राप्त अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेको पहिलोपटक हो । यसअघि यस्तो अटेरी कसैले गर्दैनथे । पहिलोपटक नै हो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीले नै संसद्को कामकारबाहीलाई अनादर गरेको अवस्था देखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ पनि अरू मन्त्रीलाई दिन लगाउने, अहिलेसम्म चलिआएको परम्परा तोड्ने र संसद्लाई फेस गर्नै नचाहने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा सभामुखले अलिकति आँट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई नै रुलिङ भएपछि मन्त्रीहरू पनि सचेत हुने भए । संसदीय गरिमा कायम गर्न यो उपयुक्त कदम हो ।’
यस्तै, पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले रुलिङ आएको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा यो आएको हो । संसद्को गरिमा बढाउन सभामुखले पहिले नै रुलिङ गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘संसद्को जिम्मेवारी बढाउने कदमका रूपमा यसलाई लिन्छु । गर्नैपर्ने थियो, गर्नुभयो । यसले संसद्को गरिमा नै बढाउँछ ।’
कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ– प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित हुन रुलिङ गर्नु संसदीय व्यवस्था र जवाफदेही शासन व्यवस्थाका हिसाबले उचित नमानिने र यो अवस्था उत्पन्न हुनुको समीक्षा हुनुपर्छ । रुलिङको रेकर्डमा प्रधानमन्त्री रेकर्ड हुनु राम्रो नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सोमबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले नेकपा सांसद गोपाल शर्मा र रास्वपा सांसद आशिका तामाङले उठाएको विषयको जवाफ दिन पनि रुलिङ गरेका छन् । शर्माले जाजरकोट भूकम्पबारे जवाफ मागेका नपाएको भन्दै समय तोकेर रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । यस्तै, आशिका तामाङले धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल फर्काउन ३७ दिनअघि उठाएको, तर सुनुवाइ नभएको भन्दै जवाफ नपाउन्जेल उभिने घोषणा गरिन् । त्यसपछि सभामुख अर्यालले उठाइएको विषयमा तीन दिनभित्र सरकारलाई जवाफ दिन निर्देश गरेका हुन् ।
प्रश्नोत्तरका लागि पनि रुलिङ, अब १० भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर
सभामुख अर्यालले रुलिङका क्रममा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६–६० सम्म उल्लेख गरेका छन् । यो नियममा हरेक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम १० भदौका लागि तोकेका छन् । रुलिङ भएसँगै अब प्रधानमन्त्री शाह प्रश्नोत्तरमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले नियमावलीको परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी कार्यक्रम १० भदौको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी गराएका हुन् । यसका लागि ५ भदौको १ बजेसम्म प्रश्न दिन सभामुखले आग्रह गरेका छन् ।
धेरै लामो र निरर्थक प्रश्न नगर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । प्रश्न गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका कम्तीमा एकजना सांसदको एउटा प्रश्न हुने र बाँकी प्रश्नको हकमा सभामा भएको प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने विभाजनबाट हुन आउने संख्याबमोजिम बढीमा १५ प्रश्न सोध्न सकिने सभामुखले जानकारी गराएका छन् ।
१७ जेठमा सांसदसँग ‘सरप्राइज’ शैलीमा प्रश्नोत्तर गरेका प्रधानमन्त्री शाहले त्यसपछि मानेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले नियमअनुसार अब प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रधानमन्त्री शाह भदौ पहिलो साता सदन आउने अपेक्षा रहेको बताए । ‘सभामुख संस्था हो । संस्थालाई विश्वास गर्दै प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सभामुखलाई विश्वास गर्दै अबका बैठकमा विपक्षीबाट विरोध हुँदैन । कार्यान्वयन नभएमा भने त्यसपछि अरू रणनीति बनाइनेछ ।’
रुलिङ कार्यान्वयन नभए के हुन्छ ?
सभामुखको रुलिङ ठुलो नैतिक प्रश्न हो । संसद् सचिवालयका अनुसार रुलिङ अवज्ञा गरे प्रधानमन्त्रीको नाममा सदनमा खेद प्रस्ताव पारित गर्ने विकल्प रहन्छ । यसैगरी, संसद्ले विशेषाधिकार हननको प्रस्ताव पनि पारित गर्न सक्छ । तेस्रो अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ । जवाफ दिएनन् भने आमनागरिक र संसद्ले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । सत्तारूढ दलले पनि आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।
संसद्लाई अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका छैनन् प्रधानमन्त्री शाहले
प्रधानमन्त्री शाहले १३ चैतमा सरकार सम्हालेपछि संसद्लाई औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् । संसद् सचिवालयको रेकर्डका अनुसार १९–२७ चैतसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह बोलेका थिएनन् । प्रस्ताव टेबुल गर्दासमेत उनी नबोलेरै पेस गर्ने गरेका थिए । प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेर आफ्ना प्राथमिकता जनतालाई सुनाउने काम नगरेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भएको थियो । यस्तै, २८ वैशाखदेखि सुरु दोस्रो अधिवेशनमा शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक रूपमा समय लिएर सांसदसँग प्रश्नोत्तर गरे । तर, औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन् ।
त्यसअघि राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा बिचमा उठेर हिँडेको, राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको भनेर विपक्षीबाट प्रश्न उठान सुरु भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने माग विपक्षीले गरेका थिए । यसो नहुँदा नै नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा विपक्षीले बहिष्कार तथा अवरोध गरेका थिए । त्यति मात्र होइन विपक्षीको विरोधकै क्रममा विधेयकसमेत पारित हुने अवस्था बन्यो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट विधेयकहरूसमेत मन्त्रीले पेस गरेका थिए ।
पटकपटकको आग्रह बेवास्तापछि रुलिङ
१७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गरेर हरेक दिन विपक्षी सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल दुईपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भेट्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर सभामुख अर्यालले विपक्षीले दिनहुँ आवाज उठाइरहेको भन्दै सदनमा आएर जवाफ दिन अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले ‘उपयुक्त समयमा आउँछु’ भन्दै टार्ने गरेका थिए । स्रोतका अनुसार पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शाह आउन नमानेपछि सभामुख अर्यालले सोमबार रुलिङ नै गरेका हुन् । बैठकमा रुलिङ गर्दै अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम, ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु ।’
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्–रुलिङले संसदीय गरिमा बढाउन मद्दतै गर्छ
सभामुखले पहिले नै प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार अहिले ढिलो गर्नुभयो । यो कानुनअनुसार प्राप्त अधिकार हो । प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेको पहिलोपटक हो । यसअघि यस्तो अटेरी कसैले गर्दैनथे । पहिलोपटक नै हो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ पनि अरू मन्त्रीलाई दिन लगाउने, अहिलेसम्म चलिआएको परम्परा तोड्ने र संसद्लाई फेस गर्नै नचाहने अवस्था देखिएको थियो । अहिले सभामुखले अलिकति आँट गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई नै रुलिङ भएपछि मन्त्रीहरू पनि सचेत हुने भए । संसदीय गरिमा कायम गर्न यो उपयुक्त कदम हो ।
