जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै थुनामुक्त भएका छन् । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको सोमबारको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हाजिर जमानी वा तारेखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरसँगै उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी दानबहादुर थापाले अदालतको आदेशपछि श्रेष्ठलाई सोमबार हिरासतमुक्त गरिएको बताए । उनी एक युवतीको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी अधिकार हनन गरेको आरोपमा २५ साउनदेखि प्रहरी हिरासतमा थिए । तर, सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकिकात (प्रमाण जुटाउने) अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएकाले तहकिकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
‘...निवेदक किशोर श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाका सम्पादक देखिए तापनि निज समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिँदा निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकिकात अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू भनी विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ संक्षिप्त आदेशमा छ ।
सञ्चारमाध्यमका सञ्चार सामग्री जफत नगरिने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले प्रहरीले बरामद गरेका सबै सामग्री फिर्ता गर्नसमेत आदेश भएको छ । प्रहरीले जनआस्थाको कार्यालयबाट २७ र २८ साउनमा ६ वटा सिपियू, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडसमेत बरामद गरी लगेको थियो । सहरजिस्ट्रारको रोहवरमा बरामद गरी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सम्पूर्ण सामग्री फिर्ता दिलाउन उक्त इजलासले आदेश गरेको हो ।
यद्यपि, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ । श्रेष्ठलाई पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ गरिएको तथा म्याद थप पनि गरिएकाले यसलाई गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने ठहर उक्त इजलासको छ । यद्यपि, समाचारमा छापिएको भनिएको फोटो जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरिएको भन्ने तथ्य विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेकाले समेत छाड्न आदेश भएको हो ।
श्रेष्ठलाई २५ साउनमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । जनआस्था साप्ताहिकमा छापिएको तस्बिर तथा समाचारको सन्दर्भमा उनी पक्राउ परेका थिए । एक युवतीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी अधिकार हनन भएको भन्दै प्रहरीमा दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसपछि उनको हकमा उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले २८ साउनमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
‘...सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन,’ सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमार्फत थप भनेको छ, ‘तथापि, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी उल्लिखित हक निरपेक्ष र सीमाविहीन देखिँदैन । गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूलको कार्यलगायतको संविधानले तोकेको विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानुन बनाई उक्त हकमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिन्छ ।’
ती युवतीले चरित्रहत्या हुने गरी समाचार प्रकाशित गरेको भनी जाहेरी दिएको यो विषय सम्बन्धित अदालतले नै टुंग्याउने सर्वोच्चको आदेशमा छ । जनआस्था अनलाइन पोर्टलमा छापिएको सामग्रीले वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघन गरेको भए सोही मुद्दाबाट निर्क्योल हुने फैसलामा भनिएको छ । ‘...सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशनसम्बन्धी हक र वैयक्तिक गोपनीयताको हकको दायरा एवं सीमा के–कति हुने भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
