रास्वपा सांसद लीमा अधिकारीले ललाईफकाई नाबालिकको डिम्ब कारोबार भइरहेको छ भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्। यसलाई मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूपसँग जोड्दै सांसद अधिकारीले कानुन संशोधन गर्दा यस्ता नयाँ प्रकृतिका अपराधलाई समेत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले भनिन्, ‘ललाईफकाई गरेर नाबालिकको डिम्ब कारोबार भइरहेको छ। यो कारोबार धेरै बढिरहेको छ।’
अधिकारीले मानव बेचबिखनको बदलिँदो जालोबारे पनि संसद्मा तथ्यसहित धारणा राखिन्। सामाजिक सञ्जालमा झुट्टा जागिर, विवाह र पढाइको प्रलोभन देखाएर सोझासाझा नागरिकलाई फसाउने प्रवृत्ति बढिरहेको उनको भनाइ थियो।
अधिकारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै नेपालका ७७ मध्ये ७० जिल्ला मानव बेचबिखनबाट प्रभावित रहेको बताइन्। उनका अनुसार पीडितमध्ये ६१ प्रतिशतलाई मध्यपूर्वतर्फ लैजाने गरिएको छ भने २४ प्रतिशतलाई दक्षिण एसियाली मुलुक, विशेषगरी भारतलाई ट्रान्जिट बनाएर अन्य मुलुकसम्म पुर्याउने गरिएको छ।
उनका अनुसार यौन शोषण र श्रम शोषणसँगै अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रलोभन, वैदेशिक रोजगारी, विवाह, शिक्षा र नाबालिकलाई विभिन्न प्रकारका कारोबारमा प्रयोग गर्ने जोखिमसमेत बढिरहेको छ। त्यसैले संशोधित कानुनले अपराधको पुरानो स्वरूप मात्र होइन, नयाँ प्रविधि र बदलिँदो अपराध शैलीबाट सिर्जित जोखिमलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको जोड थियो।
विधेयकले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र निर्माण गर्ने, उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनःएकीकरणलाई सहज बनाउने र पुनःस्थापना कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको अधिकारीले बताइन्। तर कानुनमा व्यवस्था भएर मात्र नहुने उनको भनाइ थियो। पीडितको उद्धार तथा पहिचानका लागि औपचारिक कार्यविधि अझै नबनेको र श्रम शोषणमा परेका पुरुष पीडितका लागि समेत सुरक्षित आवासको व्यवस्था पर्याप्त नभएको उनले औंल्याइन्।
