सरकारले कैदीबन्दीको सुविधा बढाउँदै यो वर्ष उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ । कैदीबन्दीको उपचारमा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्दै आएकामा बिमामार्फत कम गर्न लागिएको हो । देशभरि करिब २७ हजार कैदीबन्दी छन् । उनीहरूको सम्पूर्ण उपचारको जिम्मेवारी सरकारको हुने भएकाले उपचारमा हरेक वर्ष करोडौँ खर्च हुने गरेको छ ।
नयाँ कारागार नियमावलीको दफा २२ मा सरकारले कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले कैदीबन्दीलाई बिमा सुविधा दिन लागेको हो । कारागार व्यवस्थापन विभागले यो वर्ष कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमाका लागि बजेट विनियोजन भएको जनाएको छ ।
‘नयाँ कारागार नियमावलीले पहिलोपटक उनीहरूको बिमा गर्ने विषय पनि समेटेको छ,’ विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने भन्छन्, ‘यो वर्ष बजेट पनि विनियोजन भएकाले यसलाई विस्तृत कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ ।’ गत वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गर्न थालिए पनि यो वर्ष सबैलाई समेट्ने विभागको तयारी छ ।
नयाँ नियमावलीमार्फत कैदीबन्दीको उपचारका लागि चिकित्सकसहित केही स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि थप भएको विभागका निर्देशक न्यौपानेले बताए । मेडिकल अधिकृतसहित मनोसामाजिक परामर्शदाताको दरबन्दी थपिएको छ । यसबाट उनीहरूको उपचारमा थप सहजता हुने निर्देशन न्यौपानेको भनाइ छ ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षदेखि कैदीबन्दीका केही सुविधा पनि थप भएका छन् । यसअघि उनीहरूले चाडपर्व खर्च तीन सय पाउँदै आएकामा अब पाँच सय पाउँदछन् । त्यस्तै, दुई वर्षमा एकपटक तन्ना पाउने प्रावधान रहेकामा अब हरेक वर्ष तन्ना दिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । नियमावलीअनुसार जेलमा हुनेले प्रतिदिन सात सय ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ पाउँछन् ।
चौकीदार नियुक्तिमा नयाँ मापदण्ड
नियमावलीमा कारागारमा चौकीदार नियुक्तिको विषयलाई पनि थप प्रस्ट र व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेको छ ।कारागारको आन्तरिक प्रशासन चौकीदारकै कमान्डमा चल्छन् । कैदीमध्ये सबैभन्दा असल व्यक्तिलाई चौकीदार बनाउने उद्देश्य भए पनि चलखेलका कारण नियुक्त हुँदै आएकाले कारागारमा समस्या हुँदै आएको छ ।
विगतमा परिपत्रका आधारमा चौकीदार नियुक्त हुँदै आएकामा अब नियमावलीले नै प्रस्ट मापदण्ड तोकेकाले त्यहीअनुसार नियुक्त गरिने विभागका निर्देशक न्यौपाने बताउँछन् । नियमावलीअनुसार ३३ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको, लेखपढ गर्न जान्ने, सोही कारागारमा कम्तीमा एक वर्ष नाइके भएर राम्रोसँग काम गरेको, कम्तीमा एक वर्ष कैद सजाय बाँकी भएको तथा २५ वर्षदेखि ६० वर्षबिचको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको सिफारिस समितिले व्यक्तित्व, नेतृत्व सिप र असल चालचलन हेरेर चौकीदारको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि विभागले चौकीदारको नियुक्ति गर्नेछ । नयाँ मापदण्डअनुसार पारदर्शी रूपमा चौकीदार नियुक्तिको प्रयास भइरहेको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा बोल्दै उनले कारागार सुधार गर्ने गरी चौकीदार नियुक्त गर्नका लागि सबैतिरको नियुक्ति रोकिएको बताए । हरेक वर्ष कारागारमा नयाँ चौकीदार नियुक्त हुन्छ ।
हरेक कारागारमा एक चौकीदार, २५ कैदीबराबर एक नाइके र १० कैदीबराबर एक सहनाइके नियुक्त हुन्छन् । नाइके र सहनाइके जेलरले तथा चौकीदार भने विभागबाट नियुक्त हुन्छ । चौकीदारले नै शोषण गरेको भन्दै विगतमा धेरै कारागारमा झडपका घटना भएका छन् । चौकीदारले कारागारभित्र पसल चलाउनेदेखि कैदीबन्दीलाई दिने सुविधामा हालीमुहाली हुने भएकाले नियुक्तिमा चलखेल हुने गरेको छ ।
भिडियो कन्फरेन्सबाटै बन्दीहरूको बयान तथा बकपत्र गर्न सकिने
नयाँ नियमावलीमा भिडियो कन्फरेन्सबाटै बन्दीहरूको बयान तथा बकपत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कारागारको खर्च धेरै घट्ने निर्देशन न्यौपाने बताउँछन् । त्यस्तै, कैदीबन्दीलाई प्रजननको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । जसअनुसार कैदीबन्दी निश्चित दिन श्रीमान्–श्रीमतीसँगै कारागारभित्रै बस्न सक्छन् । तर, यसका लागि डोटी कारागारबाहेक अन्यत्र भौतिक पूर्वाधार छैन । अन्यत्र पनि निर्माण गरिँदै लैजाने निर्देशक न्यौपाने बताउँछन् ।
यस्तै, नियमावलीले खुला कारागारलाई सञ्चालनलाई प्रस्ट व्याख्या गरेको छ । जसमा असल चालचलन भएका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्ने प्रावधान छ । जसअनुसार कैदीहरू दिउँसो काममा गएर बेलुका कारागारमा आएर बस्न सक्दछन् । विगत दुई दशकदेखि नै यस्तो अभ्यासको गृहकार्य भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
चोमेन्द्र न्यौपाने
निर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग
नयाँ कारागार नियमावलीले पहिलोपटक उनीहरूको बिमा गर्ने विषय पनि समेटेको छ । यो वर्ष बजेट पनि विनियोजन भएकाले यसलाई विस्तृत कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ । गत वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमा गर्न थालिए पनि यो वर्ष सबैलाई समेट्ने तयारी छ । उपचारका लागि चिकित्सकसहित केही स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पनि थप भएको छ । मेडिकल अधिकृतसहित मनोसामाजिक परामर्शदाताको दरबन्दी थपिएका छन् । यसबाट उनीहरूको उपचारमा थप सहजता हुने अपेक्षा छ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि कैदीबन्दीका केही सुविधा पनि थप भएका छन् । यसअघि उनीहरूले चाडपर्व खर्च तीन सय पाउँदै आएकामा अब पाँच सय पाउनेछन् । त्यस्तै, दुई वर्षमा एकपटक तन्ना पाउने प्रावधान रहेकामा अब हरेक वर्ष तन्ना दिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । नियमावलीअनुसार जेलमा हुनेले प्रतिदिन ७०० ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ पाउँछन् ।
