एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। एनसेलले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्न भनेका संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पारिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो।
‘नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पार्दछ,’ बिहीबार एनसेलले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
छानबिन समितिले संकलन गरेका सूचना र विवरण सरकारले कुनै कसुर भए नभएको यकिन गर्न, त्यसमा थप अनुसन्धान गर्न तथा अभियोजन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सबैको पहुँच पुग्ने गरी प्रकाशन गर्न कुनै कानुनले अख्तियारी नदिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्यांकको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको बताउँदै एनसेलले विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम भएको तर्क गरेको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको रिट उच्च अदालतबाट खारेज भएको स्मरण गराउँदै एनसेलले भनेको छ, ‘सम्मानित अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय र सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो।’
‘सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने भएकाले लगानी र व्यवसायको प्रवर्धनमा ठुलो अवरोध आउँछ र दीर्घकालमा देशले क्षति नै क्षति भोग्नुपर्ने देखिएकोसमेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
