स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी प्रकरणमा २२ विरुद्ध मुद्दा दायर
स्मार्ट सेलको उपकरण लिलामी गरेर राज्यलाई ठगी गरेकोसम्बन्धी अपराधमा २२ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो।
यसमा एनसेलका सञ्चालक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंकका सञ्चालक र सिइओ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी तथा लिलामी प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरूविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दायर भएको छ। ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुर लगाइएको छ।
बागमती एमाले संसदीय दलमा विद्रोह थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, थापालाई नेता बनाउन १८ सांसदको हस्ताक्षर
एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलमा नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा सतहमा आएको छ। संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पदबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
बुधबार हेटौँडास्थित एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्तावमा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री किरण थापामगरलाई संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री थापामगरको पक्षबाट पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले दलको सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस, पाँच मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा
कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका पाँचजना मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्। प्रदेशमा एमाले र नेकपाको नयाँ सत्तागठबन्धन बनेपछि सरकारमा सहभागी कांग्रेसका चार विभागीय र एक राज्यमन्त्रीले बिहीबार अपराह्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्।
राजीनामा बुझाउने कांग्रेसका मन्त्रीहरूमा भौतिकमन्त्री प्रदीपराज सुनुवार र राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादु लिम्बू, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इसराइल मन्सुरी र वन पर्यटन तथा वतावरणमन्त्री भीम पराजुली छन्। एमालेसँग सत्तागठबन्धनमा रहेका कांग्रेसका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र एमालेबिच नयाँ सत्तागठबन्धनको सरकार पुनर्गठन गर्न बाटो खुलेको छ।
किर्ते हाजिरी गरेर तलब भुक्तानी, प्रधानाध्यापक र शिक्षिकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिकास्थित कृष्णादेवी जनता माविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विन्देश्वर यादव र शिक्षिका प्रियंकाकुमारी सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
लामो समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेकी शिक्षिका सिंहको हाजिरी किर्ते गरी तीन लाख ७१ हजार ३६ रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको आरोपमा उनीहरूमाथि बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको हो।
औपचारिक सूचनाविना २०७९ वैशाखदेखि कात्तिक १८ गतेसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित सिंहलाई पदबाट हटाउनेतर्फ कारबाही गर्नुपर्नेमा प्रधानाध्यापक यादवले मिलेमतोमा हाजिरी रजिस्टर खाली राखी एकमुस्ट हाजिर गर्न दिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
संसद् भवन निर्माणको म्याद सातौँपटक थपिँदै (फोटोफिचर)
साढे सात वर्ष बितिसक्दासमेत सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐनको १५औँ संशोधन भएसँगै निर्माण कम्पनी तुँदी–सेक जेभीलाई म्याद थप गर्ने बाटो खुलेको सहरी तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यसअघि छैटौँपटक थपिएको म्याद गत जेठमा सकिएको थियो भने त्यसभन्दा अघि पुस १६ सम्म कायम पाँचौँ म्यादलाई ९० दिन बढाएर छैटौँपटक थप गरिएको थियो। १ असोज ०७६ मा शिलान्यास भई तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनामा हाल अस्थायी रूपमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक सञ्चालन भइरहेका छन्।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन राष्ट्रिय सभाले गरायो सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रिय सभाले बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले ग्यास अभावका कारण जनताले भोग्नुपरेका समस्याहरू उठान गरेपछि सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मधेशमा रणनीतिक आयोजनाहरूको निर्माण तीव्र
मधेश प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग, कमजोर वितरण पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा देखिँदै आएको विद्युत् आपूर्तिको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूको निर्माण र पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।
मन्त्रालयले तत्कालीन विद्युत् माग पूरा गर्ने मात्र नभई आगामी दिनमा उद्योग, व्यवसाय तथा घरेलु उपभोक्ताबाट थपिने मागलाई समेत धान्न सक्ने गरी प्रसारण संरचना विस्तारलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको हो ।
सरकारी कार्यालयमा निवेदनको एउटै ढाँचा लागू हुने
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशभरका सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्न ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले १ भदौमा विश्वासको मत लिने
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
सरकारले युवाको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै काम गरिरहेको छ - परराष्ट्रमन्त्री खनाल
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले युवाको विश्वासलाई आत्मसात् गर्दै काम गरिरहेको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम–२०२६ को ‘रिसर्च डिसिमिनेसन एन्ड क्लोजिङ’ कार्यक्रममा बुधबार उनले यस्तो बताएका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा सुरु भएको समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसिप कार्यक्रम परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)ले आयोजना गरेको हो।
