मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणनयाँ यात्रा २०२५अर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश२०औं वार्षिकोत्सव बिशेषांक
  • वि.सं २o८३ श्रावण २७ बुधबार
  • Thursday, 13 August, 2026
२o८३ श्रावण २७ बुधबार १८:o९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

बागमती एमाले संसदीय दलमा विद्रोह : थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, थापालाई नेता बनाउन १८ सांसदको हस्ताक्षर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८३ श्रावण २७ बुधबार १८:o९:oo

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलमा नेतृत्व विवाद औपचारिक रूपमा सतहमा आएको छ। संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पदबाट हटाउन माग गर्दै १८ जना प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

बुधबार हेटौँडास्थित एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्तावमा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री किरण थापामगरलाई संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

पूर्वमन्त्री थापामगरको पक्षबाट पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, ज्ञानबहादुर तामाङ र हरि सापकोटाले दलको सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रस्तावमा १८ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको जनाइएको छ।

पूर्वमन्त्री थापाका अनुसार केही समयअघि भक्तपुरको गुन्डुमा भएको छलफलका क्रममा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रतिनिधिमार्फत संसदीय दलको सचिवालयमा बुझाइएको हो। उनले विधानअनुसार अब दलको सचिवालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सात दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाएर प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही बैठकले प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नेछ।

बागमती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेतृत्वलाई लिएर केही महिनादेखि आन्तरिक विवाद चलिरहेको थियो। दलभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग उठेपछि विषय समाधानका लागि पटक–पटक पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा समेत छलफल भएको थियो। तर, सहमति जुट्न नसकेपछि अन्ततः असन्तुष्ट पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो रोजेको हो।

दलभित्रको विवाद पछिल्लो समय तीव्र बन्दै जाँदा नेतृत्व परिवर्तनका पक्षधर सांसदहरूले नयाँ नेतृत्वमार्फत संसदीय दललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। यता, थपलिया पक्षले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

अब संसदीय दलको सचिवालयले विधानअनुसार सात दिनभित्र संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्नेछ। बैठकमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने र त्यसपछि प्रस्तावको पक्ष–विपक्षमा निर्णय लिइनेछ। अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै बागमती प्रदेश एमालेभित्रको नेतृत्व विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।