पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग धरौटी मागको आदेश भएको छ । साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी भएको मुद्दामा उनीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागको आदेश भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
सोमबार उपस्थित भएका उनको बयान सम्पन्न भई विशेषका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले आदेश गरेको हो । ‘पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीको तत्कालीन पदीय हैसियत, भूमिका र जिम्मेवारीसमेतलाई मध्यनजर गरी’ १५ लाख धरौटी मागको आदेश भएको हो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि खरिद सम्झौता गर्दा बद्नियतपूर्वक अर्थ मन्त्रालयले नै करलगायतका महसुल ठेकेदार कम्पनीले बुझाउनुनपर्ने गरी करारीय दायित्वबाट ठेकेदार कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिइएको दाबी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छ । कार्की अर्थमन्त्री हुँदा नै सम्झौतामा उक्त बुँदा समावेश गरिएको अभियोगपत्रमा छ । तर, कार्कीले अख्तियार र अदालतमा समेत इन्कारी बयान गरेका छन् ।
नेपाल र चीनबिच भएको ऋण सम्झौतामै सो कुरा उल्लेख भएको तथा आफूले कार्यान्वयनसम्म गरेको कार्कीको भनाइ छ । उनले द्विपक्षीय सम्झौताको एउटा हिस्सा सो पनि भएकाले निर्माणका क्रममा गरिएको सम्झौतामा त्यो बुँदा राखिएको र बद्नियत नभएको बयान दिएका छन् ।
तहगत रूपमा आफूसमक्ष आएको टिप्पणीलाई अर्थमन्त्री कार्कीले स्वीकृत गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल र चाइना एक्जिम बैंकबिच ऋण सम्झौता भएका थिए । १३ फागुन ०७४ मा भएको अर्को सम्झौतामा पनि कर दायित्वसम्बन्धी बुँदा थियो । यसमा ठेकेदार कम्पनीलाई करलगायतका महसुल छुट हुने भनी उल्लेख थियो ।
यी सर्त नेपालले पनि स्वीकार गरेको देखिएको विशेषको ठहर छ । कर महसुल छुट दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्बाट ४ चैत ०७४ मा निर्णय भएको थियो । यसैअनुसार भएका निर्णय र तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको रोहबाट कार्कीको हकमा धरौटी वा जमानत माग्न सक्ने अवस्था रहेको ठहर विशेषको छ । यसैअनुसार १५ लाख धरौटी माग भएको हो ।
गत २१ मंसिरमा अख्तियारले ५५ प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो । यो मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीहरू पनि छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत र कार्कीका साथै पर्यटनमन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ र पोष्टबहादुर बोगटीको हकमा उनकी श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
