- १७ देशका ४३ भन्दा बढी संगठनका ७० भन्दा धेरै प्रतिनिधिले ‘एसियामाथि हस्तक्षेप नगर’ भन्ने एउटै क्रान्तिकारी नारामा प्रतिबद्धता जनाएका छन्
श्रीलंकाको कोलम्बोमा गत जुलाई १६ देखि १८ सम्म एसियाका १७ देश र ४३ भन्दा बढी संगठनको प्रतिनिधित्व गर्दै ७० भन्दा बढी प्रतिनिधि ‘एसियामाथि हस्तक्षेप नगर’ भन्ने एउटै क्रान्तिकारी नारामा ऐक्यबद्ध देखिए ।
‘पिपुल्स एसेम्ब्ली’ र ‘ट्राइकन्टिनेन्टल इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्च’को संयुक्त आयोजनामा भएको एसियाली जनसम्मेलन केवल भेला मात्र थिएन । एसिया महाद्वीपभरिका सामाजिक आन्दोलन, ट्रेड युनियन, किसान महासंघ, विद्वत् वर्ग, अन्तर्राष्ट्रियतावादी र प्रगतिशील राजनीतिक योद्धाहरूको एउटा जीवन्त र ऊर्जस्वी संगम थियो । उद्घाटन र समापनका दुईवटा विशाल पूर्ण सत्रसहित आठवटा भिन्नभिन्न विषयगत सत्रमा साम्राज्यवादविरोधी प्रतिरोध र समाजवादी एसिया निर्माणका प्रस्तावमाथि गम्भीर विचार विमर्श गरी त्यही वैचारिक मन्थनको जगमा ऐतिहासिक कोलम्बो घोषणापत्र जारी गरियो ।
क्रान्तिपछिको जटिल संवैधानिक यात्रा तय गरिरहेको भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालको हिमाली काखबाट हिन्दमहासागरको मोती श्रीलंकाको यो मनमोहक किनारसम्म आइपुग्दा, यहाँको उपस्थिति मेरा लागि एक गहिरो प्रतीकात्मक र भावनात्मक अनुभव थियो । चार वर्षअघि आर्थिक संकट, आकाश छुने मुद्रास्फीति र कठोरताविरुद्ध वीरगाथापूर्ण जनविद्रोहको विश्व राजधानी बनेको कोलम्बोले वास्तवमा आधुनिक सीमान्त पुँजीवादको निर्मम र संरचनात्मक हिंसालाई नै बिम्बित गर्थ्यो । श्रीलंकाको यो नियति कुनै एकांकी दुर्भाग्य थिएन । यो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ), विश्व बैंक र विदेशी वित्तीय पुँजीपतिहरूको चक्रव्यूहमा जेलिएको समग्र महाद्वीपको संकुचित यथार्थ थियो । आज एसियाका नौभन्दा बढी राष्ट्र गम्भीर ऋण संकटको चक्रव्यूहमा छन्, जसमध्ये ६ वटा देश आइएमएफको कठोर संरचनात्मक साङ्लोमा जेलिएका छन् । सम्मेलनमा सहभागीको सामूहिक विश्लेषण स्पष्ट थियो । विश्वको ६० प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास र विश्वव्यापी भौतिक उत्पादनको मुख्य इन्जिन रहेको एसिया नै उत्तर पुँजीवादको संकट विस्फोट भइरहेको मुख्य क्षेत्र हो । यद्यपि, निराशासामु आत्मसमर्पण गर्नुको सट्टा, कोलम्बो सम्मेलनले एक बौद्धिक र संगठनात्मक थलोका रूपमा काम गर्यो । यसले हाम्रा भिन्नभिन्न राष्ट्रिय संघर्षलाई एकजुट गर्दै समाजवादी क्षितिजतर्फको एउटा बलियो, साम्राज्यवादविरोधी र क्रान्तिकारी दृष्टिकोणमा संश्लेषित गर्यो ।
चौतर्फी घेराको सूक्ष्म झलक
नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ट्राइकन्टिनेन्टल इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्चका संयोजक डा. विजय प्रसाद र श्रीलंकाका क्याबिनेट मन्त्री डा. धम्मिका पटबेन्डी सम्मिलित उद्घाटन प्यानलले सम्मेलनको विश्लेषणात्मक आधार तयार गर्यो । २१औँ शताब्दीको एसियामा साम्राज्यवादले खण्डित वा आकस्मिक नीतिमार्फत काम गर्दैन । यो चारवटा आपसमा जोडिएका मोर्चामा नियन्त्रण कायम गर्न डिजाइन गरिएको एकीकृत साम्राज्यको संरचनाका रूपमा सञ्चालित हुन्छ :
१. ‘किल वेब’को घेराबन्दी : आज एसियाको पूर्व, दक्षिण र दक्षिणपूर्व क्षेत्रमा चार सयभन्दा बढी विदेशी सैन्य अड्डा छन् । ‘औकस’, ‘क्वाड’लगायत सैन्य गठबन्धन र संयुक्त युद्ध अभ्यासलाई निरन्तर विस्तार भइरहेका संयुक्त सैन्य अभ्याससँग मिलेर, क्षेत्रीय विकासलाई नियन्त्रणमा राख्न र सार्वभौम राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई दबाउन लक्षित एकीकृत ‘किल वेब’ निर्माण गरिरहेका छन् । यस सैन्य संरचनाको विस्तार हालका वर्षमा अमेरिकी सैनिक उपस्थितिले फिलिपिन्सदेखि ओकिनावा हुँदै इरानको समुद्री क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ । जनतामाझ प्रतिरोधात्मक सुरक्षाका रूपमा प्रचार गरिने यो रणनीति व्यवहारमा भने सैन्य घेराबन्दीकै नीति भएको निष्कर्षमा सहभागी पुगेका छन् । एसियाली भूमिमा तैनाथ दसौँ हजार विदेशी सैनिकको उपस्थितिलाई स्थायित्व र शान्तिको आधारका रूपमा नभई बरु द्वन्द्व र टकरावलाई स्थायी बनाउने पूर्वसर्तका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । यो व्यवस्था एसियाली जनताको हितका लागि नभई यस क्षेत्रभन्दा टाढाका साम्राज्यवादी तथा भूराजनीतिक स्वार्थहरूको सेवा गर्ने युद्धको तयारीलाई निरन्तर कायम राख्ने संयन्त्र हो ।
२. वित्तीय प्रभुत्व र नवऔपनिवेशिक ऋण : नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्र होस् या श्रीलंकाजस्तो द्वीपीय मुलुक, आज साम्राज्यवादको आर्थिक पन्जा डलरको एकाधिकार, शोषणकारी ऋण भुक्तानी व्यवस्था, एकपक्षीय भन्सार दबाब, प्रविधिमाथिको नाकाबन्दी र आइएमएफका उत्पीडक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रममार्फत सोझै हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि बज्रिरहेको छ । सम्मेलनले यी वित्तीय उपायलाई कुनै तटस्थ वा प्राविधिक साधनका रूपमा नभई, आधुनिक युगमा राष्ट्रहरूको सम्पत्ति लुट्ने र नवऔपनिवेशिक दोहनलाई निरन्तरता दिने संगठित हतियारका रूपमा पर्दाफास गरेको छ । नवउदारवादी वित्तीय संस्थाले सार्वभौम राष्ट्रलाई जनहितकारी सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौती गर्न, रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्तिको अन्धाधुन्ध निजीकरण गर्न र मुलुकको अमूल्य स्रोतसाधनलाई पश्चिमी वित्तीय केन्द्रतर्फ प्रवाह गर्न बाध्य पार्छन् । यसै नीतिगत हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष र दर्दनाक उदाहरण आजको श्रीलंकाले भोगिरहेको कठोर मितव्ययिता कार्यक्रम हो । आइएमएफको ऋण प्राप्त गर्ने पूर्वसर्तका नाममा इन्धन अनुदानमा भारी कटौती, सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीको तलबमा पूर्ण रोक र अत्यावश्यक जनसेवाको द्रुत निजीकरण गरिएको छ । राज्यको न्यूनतम सञ्चालन र अर्थतन्त्रलाई सास फेर्न दिने बहानामा थोपरिएका यी आत्मघाती सर्त वास्तवमा कुनै आर्थिक सुधार नभई राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको वित्तीय हस्तक्षेप हुन् ।
३. ‘हाइब्रिड’ युद्ध र अस्थिरता : जब आर्थिक र सैन्य दबाबले काम गर्दैन, साम्राज्यवादले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्छ । गुप्तचर गतिविधि, सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग र प्रतिक्रियावादी शक्तिको प्रयोगमार्फत प्रगतिशील शक्तिलाई विभाजित गर्दै प्रतिक्रियावादी, व्यवस्थाविरोधी भावना निर्माण गर्छन् र दक्षिण एसियादेखि दक्षिणपूर्वी एसियासम्म ‘सफ्ट रेजिम चेन्ज’ अर्थात् अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार परिवर्तन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्छन् । बंगलादेश, नेपाल, थाइल्यान्ड र टिमोर लेस्टेका प्रतिनिधिले बाह्य शक्तिबाट योजनाबद्ध रूपमा प्रोत्साहित गरिएको राजनीतिक अस्थिरताबारे चर्चा गरे । उनीहरूले प्रगतिशील गठबन्धनको विघटन, साम्राज्यवादविरोधी कुनै स्पष्ट एजेन्डा नराख्ने तथाकथित व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको योजनाबद्ध निर्माण, विदेशी रणनीतिक स्वार्थसँग सहकार्य गर्न तयार अति दक्षिणपन्थी तथा अधिनायकवादी शक्तिलाई आर्थिक सहयोग र प्रचार–प्रसार प्रदान गर्ने कार्य, तथा सबैभन्दा चिन्ताजनक रूपमा सञ्चारमाध्यम र सांस्कृतिक संस्थाको प्रयोगमार्फत राष्ट्रको ऐतिहासिक स्मृतिलाई मौन रूपमा पुनर्लेखन गर्ने प्रयासबारे विस्तृत रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
४. सांस्कृतिक साम्राज्यवाद र इतिहासको अवमूल्यन : साम्राज्यवादले भूभाग जित्नुभन्दा पहिले चेतनामाथि कब्जा गर्न खोज्छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको इतिहासलाई विकृत गरेर, डिजिटल प्लेटफर्म र गैरसरकारी संस्थाको माध्यमबाट वर्गीय चेतनालाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिन्छ । साम्राज्यवादले केवल भौगोलिक सिमाना वा प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा जमाएर मात्र आफ्नो सत्ता टिकाइराख्दैन । भूभाग जित्नुभन्दा पहिले यसको प्राथमिक निसाना कुनै पनि समाजको चेतना, विवेक र आत्मसम्मानमाथि हुन्छ । आधुनिक युगमा यो हस्तक्षेप कुनै सैन्य तोप वा प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासनमार्फत होइन, बरु सांस्कृतिक साम्राज्यवाद’को सूक्ष्म र घातक माध्यमबाट भित्रिने गर्छ । यस रणनीतिको मुख्य अस्त्र भनेको सम्बन्धित देशको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, जनआन्दोलन र क्रान्तिकारी संघर्षको वास्तविक इतिहासलाई विकृत गर्नु, त्यसको ओज घटाउनु र अन्ततः जनताको मानसपटलबाट ऐतिहासिक स्मृतिलाई पूर्ण रूपमा मेटाउनु हो । यसका लागि साम्राज्यवादी शक्तिले विशेषगरी नयाँ पुस्तालाई लक्षित गर्दै डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल, कर्पोरेट मिडिया र गैरसरकारी संस्थाहरूको एउटा ठुलो सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन् । वैदेशिक अनुदान र विकासका आकर्षक नाराभित्र सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा नवऔपनिवेशीकरणको एजेन्डा लुकेको हुन्छ । जसले बिस्तारै समाजमा विद्यमान वर्गीय चेतना, सामूहिक एकता र प्रतिरोधको संस्कृतिलाई क्षयीकृत गर्दै लैजान्छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था (सिआइए) ले सञ्चालन गरेको सांस्कृतिक शीतयुद्धदेखि लिएर आजको डिजिटल एल्गोरिदम र एआई सञ्चालित सूचना युद्धसम्म जनताको वर्गीय पक्षधरता र राजनीतिक विवेकलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास निरन्तर जारी छ । जब कुनै समाजले आफ्नो विगतका बलिदान र ऐतिहासिक मूल्य–मान्यता बिर्सन्छ, तब त्यो समाज सजिलै उपभोक्तावाद, बजारिया संस्कृति र पश्चिमा सांस्कृतिक प्रभुत्वको दास बन्न पुग्छ । त्यसैले, आज सांस्कृतिक साम्राज्यवादविरुद्धको लडाइँ केवल बौद्धिक बहस मात्र नरहेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र वर्गीय चेतनाको रक्षा गर्ने अग्रभागको मुख्य वैचारिक मोर्चा बनेको छ ।
नेपाली सन्दर्भमा भूराजनीति र सार्वभौमिकता : कोलम्बो सम्मेलनका निष्कर्ष नेपालको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थिति र सार्वभौमिकता रक्षाका लागि अत्यन्तै गम्भीर तथा सान्दर्भिक देखिन्छन् । विकास र प्रगतिको आकर्षक आवरणमा भित्रिने विकास सहायता र पूर्वाधार ऋणहरूले मुलुकको नीतिगत स्वायत्ततामाथि गुप्त साम्राज्यवादी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ, आन्तरिक औद्योगिक आधारको अभावमा लाखौँ ऊर्जावान् नेपाली युवा खाडी र दक्षिण–पूर्वी एसियामा सस्तो श्रम बेच्न बाध्य भई मुलुक विप्रेषणको अस्थायी वैशाखीमा टिकेको छ, जसले देश रूपान्तरणको मुख्य क्रान्तिकारी शक्तिलाई नै पलायन गराएको छ । फलस्वरूप, नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको दूरदृष्टि विदेशी पुँजी र कूटनीतिक हस्तक्षेपको घेराबन्दीमा परेको छ । तसर्थ, नेपालको संवैधानिक सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न हाम्रा आन्तरिक वर्गीय तथा सामाजिक संघर्षलाई बृहत् एसियाली साम्राज्यवादविरोधी मोर्चासँग जोड्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।
निष्कर्ष : सम्मेलनको समापन सत्रमा सिंहली, तामिल, नेपाली, हिन्दी, फारसी, उर्दू, चिनियाँ, बाङ्ला, फिलिपिनी, इन्डोनेसियाली र अंग्रेजी भाषाहरूको नाराले सभाहल गुञ्जायमान भयो । सन् १९५५ को ऐतिहासिक बाङडुङ भावनालाई कोलम्बोमा सम्झना गरियो, यसको आवश्यकताको बोध गरियो र २१औँ शताब्दीको साम्राज्यवादको सामना गर्न साम्राज्यवादीबिच गहिरो एकता प्रतिरोधका वैचारिक हतियारले सुसज्जित हुनुपर्ने साझा धारणा निर्माण गरियो । सगरमाथाको काखतर्फ फर्किने हाम्रा लागि कोलम्बोका निर्देशन क्रान्तिकारी र स्पष्ट छन् । हामीले हाम्रा स्थानीय वर्गसंघर्ष, मल र जमिनका लागि हाम्रा किसानको लडाइँ, अनौपचारीकरणविरुद्ध कामदारको संघर्ष र बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षालाई महाद्वीपभरिको साम्राज्यवादविरोधी आन्दोलनसँग जोड्नैपर्छ । हामीले सामना गरिरहेको शत्रु संगठित, विश्वव्यापी र निर्दयी छ । हाम्रो एकता पनि त्यत्तिकै निरपेक्ष हुनुपर्छ । एसियाको भविष्य वासिंटन, वाल स्ट्रिट वा विदेशी सैन्य कमान्डका मुख्यालयमा तय हुनेछैन । एसियाको भविष्य यहाँका श्रमजीवी जनताले तय गर्नेछन्, एसियामाथि हस्तक्षेप नगर !
