बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रयास राप्रपाको निर्णयपछि अन्योलमा परेको छ । बहुमतका लागि तेस्रो शक्तिको साथ आवश्यक भएपछि एमाले र नेकपाबिच सरकार गठनका लागि भइरहेको छलफल तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
राप्रपाले तत्काल कुनै पक्षमा नजाने र अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिने निर्णय गरेपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास प्रभावित भएको छ । एमालेले आफ्ना केही सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा सहमत गराएर फ्लोर क्रस गराई किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास गरेको भन्दै राप्रपा असन्तुष्ट बनेको छ ।
यता एमालेभित्र पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीलाई लिएर विवाद देखिएको छ । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र किरण थापाबिच मुख्यमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ ।
यसैबिच अल्पमतमा परेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि सत्ता टिकाउने प्रयास थालेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराएर विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन् । कांग्रेसलाई सत्ता जोगाउन राप्रपा, हाम्रो नेपाली पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सभामा हाल कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ । सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । नेकपाका २५ र एमालेका २५ सांसद छन् । दुवै दल मिल्दा ५० सांसद पुग्छन्, जुन बहुमतभन्दा तीन कम हो ।
प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३६, राप्रपाका १२, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् । एमाले–नेकपा गठबन्धनले राप्रपा वा अन्य साना दलमध्ये कुनै एकको समर्थन पाए बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छ । तर, राप्रपाको पछिल्लो निर्णयले बागमतीको सत्तासमीकरण थप जटिल बनेको छ ।
