कुनै समय वनलाई केवल काठ–दाउराको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको उदयपुरमा सामुदायिक वन अहिले संरक्षणसँगै स्थानीय रोजगारी, आयआर्जन, ऊर्जा, कृषि र सामाजिक विकासको आधार बन्दै गएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उदयपुरले सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार जिल्लाभर हस्तान्तरण गरिएका ४०५ वटा सामुदायिक वनबाट करिब ६२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यी वनबाट करिब ४१ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भइरहेका छन् ।
महासंघका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षणसँगै वन पैदावार उत्पादन, जडीबुटी, बाँस तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको उपयोगमार्फत स्थानीय आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरिरहेका छन् ।
महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा वन विनाश तथा क्षयीकरण नियन्त्रणसँगै देशको वन क्षेत्र विस्तारमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक समावेशिताका क्षेत्रमा पनि सामुदायिक वनले महिला तथा अन्य समुदायको सहभागिता र नेतृत्व विकासमा भूमिका खेल्दै आएको महासंघको दाबी छ ।
सामुदायिक वनलाई केवल संरक्षणको क्षेत्र नभई स्थानीय उत्पादन र उद्यम विकासको आधारका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वन पैदावारमा आधारित उद्यम, सामुदायिक वन पर्यटन तथा कृषि–वन प्रणालीमार्फत खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याउन सकिने महासंघको भनाइ छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि पशुपालन, चरिचरन व्यवस्थापन, घाँस खेती, फलफूल खेती तथा नगदेबाली उत्पादनका लागि समेत सामुदायिक वन उपयोगी बन्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उदयपुरमा सामुदायिक वनले स्थानीय विकासका पूर्वाधार निर्माणमा समेत योगदान पुर्याएको महासंघले जनाएको छ । ‘उज्यालो उदयपुर’ अभियान तथा बेलका नगरपालिकाको ग्रामीण विद्युतीकरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको योगदान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उपभोक्तालाई विद्युत् मिटर जडानका लागि घरमा निःशुल्क वायरिङ, विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत र खरका छाना भएका घरमा जस्तापाता उपलब्ध गराउनेजस्ता काममा वन स्रोत परिचालन गरिएको महासंघको भनाइ छ ।
यस्ता कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना भएको र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वनबाट प्राप्त कोषलाई समुदायको विकासमा लगानी गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार सामुदायिक वनको कोषबाट २५ प्रतिशत रकम वन संरक्षणमा, ३५ प्रतिशत महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा विपन्न वर्गको क्षमता विकासमा र बाँकी रकम खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ ।
विज्ञप्तिमा सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको दाबी गरिएको छ । वन संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय समुदायले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणमा भूमिका खेलिरहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन् ।
महासंघले सामुदायिक वनलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही नीतिगत तथा व्यावहारिक चुनौती समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ । वन पैदावार संकलनका लागि सरकारी अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था, प्राविधिक सेवामा समावेशिता र महिला नेतृत्वको कमी तथा नीति निर्माणमा समुदायको पर्याप्त सहभागिता नहुनुलाई चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक वनमा आधारित उद्यम तथा पर्यटन विकासमा अवरोध, वन क्षेत्रमा गैरकानुनी हस्तक्षेप र कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावार उपयोग गर्दासमेत सरकारी हस्तक्षेप हुने गरेको महासंघको गुनासो छ ।
बस्नेतले सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा विगतका उपलब्धिबाट सिक्दै आगामी दिनको मार्गचित्र तय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामुदायिक वन अभियानमार्फत थप उपलब्धि हासिल गरी स्थानीय समुदायसँगै समग्र देशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
