दोलखाका श्याम भुजेल गत बिहीबार दिउँसो दमको औषधि किन्न राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको फार्मेसीमा लाइनमा थिए । जब पालो आयो, उनले डाक्टरले लेखिदिएको प्रेस्क्रिप्सन देखाउँदै औषधि मागे । तर, त्यो औषधि उक्त फार्मेसीमा पाएनन् । अस्पतालबाहिर निजी फार्मेसीमा गएर किन्नुको विकल्प रहेन । ‘महँगो र अत्यावश्यक औषधि यहाँ पाइँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा त सबै किसिमका औषधि पाउनुपर्ने हो ।’
श्याम भुजेल र ट्रमा सेन्टरको फार्मेसी एक उदाहरण मात्रै हो । अधिकांश सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा अधिकांश बिरामीले खोजेका अधिकांश औषधि पाउँदैनन् । वीर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण, निजामती, कान्ति बाल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल होस् या शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायतमा राखिएका फार्मेसीमा अधिकांश औषधि पाइँदैन । यी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमा सेवा लागू भएपछि बिमामा समेटिएका १२ सय ९८ किसिमका औषधिमध्ये मुस्किलले ३५० थरी मात्रै पाइन्छ ।
नयाँ पत्रिकाले देशभरका ठुला संघीय सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधिको उपलब्धताबारे सोध्दा सबैजसोले बिमाको औषधि निकै कम भएको र अन्य औषधि पनि खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दा पाउने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । सुलभ मूल्यमा पाइने आशामा अस्पतालका फार्मेसीमा पुग्ने अधिकांश बिरामी निराश भएर निजीमा धाउने गरेका छन् ।
हाल देशभर सबैतर्फका सरकारी स्वास्थ्य संरचनाभित्र ११ हजार ६०५ फार्मेसी छन्, ती फार्मेसीमा बिमामा समेटिएका १ हजार २९८ किसिमका औषधिमध्ये मुस्किलले ३५० थरी मात्रै पाइन्छन्
सिभिल अस्पतालको फार्मेसीअगाडि भेटिएका कौशलटारका विनोद थापाले भने, ‘मेरो एकवर्षीय छोरालाई बिरामी भएर ल्याएको निमोनिया भएको रहेछ । डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिएपछि अस्पतालकै फार्मेसीमा किनौँ भनेर आएको औषधि नै पाइएन । बाहिर निजी फार्मेसीबाट ल्याएँ । बाँकी अरू औषधि पनि यहाँ पाइएन ।’
सरकारी अस्पतालका फार्मेसीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै एक महिनाअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘अस्पताल फार्मेसी’ नाम परिवर्तन गरेर ‘सुलभ फार्मेसी’ राख्न उर्दी गरेको थियो । गत १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राज्यको शासकीय सुधार योजनाअनुसार यो निर्णय कार्यान्वयनमा पठाएको थियो । सरकारी फार्मेसीमा औषधि सस्तो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य थियो । शक्तिशाली सरकारको आदेश तत्कालै पालना भयो, सबै सरकारी अस्पतालले फार्मेसीको बोर्ड फेरे । हाल देशभर सबैतर्फका सरकारी स्वास्थ्य संरचनाभित्र ११ हजार ६०५ फार्मेसी छन् । ती सबैजसो फार्मेसीको नाम ‘सुलभ फार्मेसी’ बनेको छ । तर, नाम बदलिएका फार्मेसीमा बिरामीले खोजेको अधिकांश औषधि भने भेटिँदैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार देशभरका सरकारी फार्मेसीको नाम फेरेर ‘सुलभ फार्मेसी’ राख्नुको अर्थ सजिलैसँग पाइयोस् भन्ने हो । ‘सुलभ फार्मेसी अरू फार्मेसीको मोडालिटीभन्दा फरक छ, यसको नामअनुसारको काम सुलभ र सस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,’ उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालले बिक्री गर्ने औषधिमा मार्जिन राखिँदैन, यसो हुँदा बिरामीलाई स्वतः सस्तो हुन्छ र सेवा लिन सहज हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘अस्पताल फार्मेसी कार्यविधि’समेत संशोधनको तयारी गरेको छ । कार्यविधिको नाम पनि ‘सुलभ फार्मेसी कार्यविधि’ बनाउन लागिएको छ । कार्यविधिमा अस्पतालले आफैँ फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने, मुनाफा राख्न नहुनेलगायत उल्लेख छ । सहप्रवक्ता अधिकारी बाहिरको फार्मेसीमा औषधि खरिद गर्नुभन्दा सरकारी फार्मेसीमै किन्दा २ देखि ३० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्न सक्ने बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म ‘सुलभ फार्मेसी’को अवस्था नामजस्तो छैन । अत्यावश्यक औषधिहरू पनि ती फार्मेसीमा पाइँदैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले भने औषधिको नाम मात्रै परिवर्तन गरेको विषयलाई सरकारको १०० दिने उपलब्धिमा समेटिन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि बजेट भाषणका क्रममा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा नै ‘सुलभ फार्मेसी’को योजना दुईपटकसम्म ल्याएका थिए । तर, उक्त योजना पूरा गर्न सकेनन् । ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालनका लागि ठाउँ भेटेन भने औषधि खरिद गर्दा घाटा हुने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसपछि पछि हटेका बालेनले प्रधानमन्त्री बनेपछि संघीय अस्पतालका फार्मेसीमा त्यही योजना अघि सारेका हुन् ।
सरकारी फार्मेसीमा पाइँदैनन् अधिकांश महँगा औषधि
क्यान्सरका बिरामीका लागि चाहिने सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिन औषधि अहिले सरकारी फार्मेसीहरूमा पाइँदैन । पछिल्लो समय आयात नहुँदा बिरामीले यो औषधि सहजै किन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपयले बिचौलियामार्फत महँगो पैसा तिरेर यो औषधि निजी फार्मेसीमा पुगेर किनिरहेका छन् । तर, सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिन सरकारी फार्मेसीमा कतै पाइँदैन ।
‘क्यान्सरजस्तो जटिल रोगको औषधि सहजै आपूर्ति हुन सकेको छैन,’ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेले भने, ‘औषधि नपाउँदा बिरामीलाई सास्ती हुने गरेको छ ।’ क्यान्सरकै बिरामीलाई प्रयोग गरिने थियोफिलिन १५० एमजी ट्याब पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन । वीर, त्रिवि शिक्षण, निजामती, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, पाटनलगायत ठुला अस्पतालमा रहेको फार्मेसीमा क्यान्सरको उपचार हुने निकै महँगो रिटुक्सिम्याब ५०० एमजी इन्जेक्सन पनि पाइँदैन । यो औषधिको मूल्य ३७ हजार ९६४ हो ।
क्यान्सर तथा अटो–इम्युन रोगमा प्रयोग हुने यो औषधि बिमामा नपाइएपछि बिरामीले निजी फार्मेसीबाट किनेर ल्याउने गरेका छन् । बिमामा समावेश अन्य थुप्रै महँगा औषधि पनि वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण, पाटन अस्पतालमा नै राखिएको छैन । बिमाको पैसामा किन्न पाउनुपर्नेमा अस्पतालको फार्मेसीमा उपलब्ध नभएपछि बिरामीका आफन्तले बाहिरका फार्मेसीमा चर्को मूल्य तिरेर ल्याउने गरेका छन् ।
त्यस्तै, आँखाको शल्यक्रियाका वेला चाहिने १५ हजार पर्ने सेभोफ्लुरेन जिए औषधि पनि बिमामा समावेश छ । तर, उक्त औषधि वीर, टिचिङ र पाटन अस्पतालको फार्मेसीमा पाइँदैन । आँखाको शल्यक्रियाकै वेला चाहिने १५ हजार पर्ने सेभोफ्लुरेन जनरल एनेस्थेसिया औषधि पनि बिमामा समावेश छ, तर ठुला तीनवटै अस्पतालको फार्मेसीमा भेटिँदैन ।
रगतमा प्रोटिनको स्तर घट्दा, शरीरमा तरल पदार्थ असन्तुलन हुँदा वा डिहाइड्रेसनजस्ता अवस्थामा प्रयोग हुने ह्युमन एल्बुमिन २०% (१०० एमएल) बोतल पनि तीनवटै अस्पतालको फार्मेसीमा पाइँदैन । उक्त औषधिको आठ हजार एक सय पर्छ । त्यस्तै, ११ हजार पाँच सय पर्ने क्यान्सरको जेमसिटाबिन १४०० एमजी इन्जेक्सन, नौ हजार ९८० पर्ने जेमसिटाबिन १००० एमजी इन्जेक्सन, फोक्सो, प्रोस्टेट र अन्य ठुला ट्युमरहरूको उपचारमा चाहिने १३ हजार ५४९ पर्ने डोसेटाक्सेल १२० एमजी इन्जेक्सन, मायलोडिस्प्लास्टिक सिन्ड्रोम र केही लेउकेमियाको उपचारमा चाहिने १० हजार पर्ने डेसिटाबिन ५० एमजी इन्जेक्सन, क्यान्सरमै प्रयोग हुने १० हजार आठ सय पर्ने ब्लियोमाइसिन १५ एमजी इन्जेक्सन, आठ हजार पाँच सय पर्ने ब्लियोमाइसिन इन्जेक्सनलगायत वीर, टिचिङ र पाटन अस्पतालको फार्मेसीमा पाइँदैन ।
क्यान्सर वा इम्युनिटी कम भएका बिरामीमा हुने फंगल संक्रमणमा प्रयोग हुने इन्जेक्सन औषधि एम्फोटेरिसिन बी ५० एमजी (लिपोसोमल– प्लेन)को मूल्य बिमा बोर्डले आठ हजार पाँच सय तोकेको छ । तर, वीरको फार्मेसीमा यो औषधिको मूल्य नौ हजार ११२ पर्छ । तर, अहिले वीरको फार्मेसीमा यो औषधि पाइँदैन । किमोथेरापीमै प्रयोग हुने प्याक्लिट्याक्सेल न्यानोपार्टिकल ३०० एमजी इन्जेक्सनको मूल्य १४ हजार ९४६ र पेमेट्रेक्सेट ५०० एमजी इन्जेक्सन ६ हजार १७५ रुपैयाँ पर्छ । क्यान्सर तथा केही अटोइम्युन रोगको उपचारमा प्रयोग हुने रिटुक्सिम्याब १०० एमजी इन्जेक्सन सात हजार १३ रुपैयाँ पर्छ । यी सबै औषधिको मूल्य सरकारी अस्पतालभित्र र बाहिरका निजी फार्मेसीमा महँगो पर्छ ।
क्यान्सर उपचार (किमोथेरापी)मा प्रयोग हुने पेमेट्रेक्सेट ५०० एमजी इन्जेक्सन ६ हजार १७५ रुपैयाँ पर्छ । तर, यो औषधि पनि बिमाले तोेकेको मूल्यमा पाइँदैन भने सरकारी फार्मेसीमा राखिएको छैन । ११ हजार ८०० सय पर्ने जेमसिटाबिन १४०० एमजी इन्जेक्सन औषधि पनि सरकारी अस्पतालमा छैन । यो औषधिलाई वीरको फार्मेसीमा १२ हजार ११० रुपैयाँ पर्छ । निजी फार्मेसीले १३ हजार २९० रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् ।
नेपाल औषधि उत्पादन संघ (एपोन)का महासचिव सन्तोष बरालले नेपाल सरकारले किन्ने दररेट निकै सस्तो हुने भएकाले नेपालका कम्पनीहरू टेन्डर प्रक्रियामा कम सहभागी हुने गरेको बताए । ‘औषधिको मूल्य हेर्दा कम्पनीले टेन्डर नै हाल्दैनन्, सरकारी दररेट निकै सस्तो हुन्छ, अर्को कुरा सरकारी निकायलाई औषधि दिँदा सप्लाई भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, यसो गर्न सबै औषधि उद्योगलाई नियमले दिँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारीमा औषधि सप्लाई गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा खपत हुने करिब आधा औषधि नेपालमै उत्पादन हुने औषधिले थेगिरहेका छन् ।’
अस्पतालहरू नै स्विकार्छन्– अधिकांश औषधि हामीसँग छैनन्
सुलभ फार्मेसी’मा अधिकांश औषधि नरहेको ठुला अस्पतालहरू नै बताउँछन् । वीर अस्पतालका फार्मेसी विभाग प्रमुख मानबहादुर महराले अधिकांश औषधि नभएको बताए । ‘हामीसँग मुख्य त क्यान्सरमा प्रयोग हुने औषधि छैनन्, एक हजार २९८ प्रकारका स्वास्थ्य बिमामा समेटिएका औषधिमध्ये ३५० प्रकारका मात्रै छन्, निःशुल्क पाइने ९८ प्रकारका औषधि पनि पर्याप्त छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेको फार्मेसीको नाम फेरिएको हो, औषधि उपलब्धताको अवस्था पुरानै छ ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसायराले अस्पतालको फार्मेसीमा सबै प्रकारका औषधि नपाइने बताए । ‘अरू अस्पतालभन्दा त हामीकहाँ बढी नै छ, तर सबै औषधि छैन,’ उनले भने, ‘हामी सिधै औषधि खरिद गरेर थप्न सक्दैनौँ, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार किन्नुपर्छ । कतिपय औषधि टेन्डरमै पर्दैन, त्यसैले हरेक औषधि फार्मेसीमा हुँदैन । बिमाको औषधि पनि अधिकांश छैनन्, बिमाले हामीसँग सोधेर औषधिको सूची बनाएको होइन । बिमाको सबै औषधि उपलब्ध गराउन त बिमा बोर्डले नै खरिद गरेर दिए होला ।’
अन्य ठुला अस्पतालमा फार्मेसीको नाम परिवर्तन हुँदा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भने अहिलेसम्म फेरेको छैन । फार्मेसी प्रमुख संगीता माथेमाका अनुसार यहाँ पाँच हजार प्रकारका औषधि छन् । तर, बिमामा समावेश औषधि भने ४०० किसिमका मात्रै छन् । ‘हामीले नियमले खरिद गरेर अधिकांश औषधि फार्मेसीमै राख्छौँ, तर कतिपय औषधि यहाँ खरिद गर्न नमिलेको हुन सक्छ, कतिपय सकिएको हुन सक्छ, त्यस्तो औषधि बिरामीले बाहिर पनि किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले स्वास्थ्य बिमामा समावेश औषधि नपाइने अवस्था समाधान बोर्डले मात्रै गर्न नसक्ने बताए । ‘बोर्डले बनाएको नीति र नियम पालना गर्नु अस्पतालको दायित्व हो, धेरैजसो अस्पतालमा बिमामा समावेश अधिकांश औषधि छैनन्, तर उहाँहरूले जसरी पनि राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिमाको सेवालाई चुस्त बनाउन अस्पतालको मुख्य भूमिका हुन्छ ।’
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डा. सुवास आचार्यले बिमामा सबै औषधि उपलब्ध नभएको बताउँदै त्यस्ता औषधि व्यवस्थित किसिमले राख्न बजेट चाहिने बताए । ‘बिमामा धेरै प्रकारका औषधि समावेश छन्, तर ती सबै औषधि समेट्न कठिन छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा अस्पतालको आर्थिक स्रोत कमजोर हुन्छ ।’
सिभिल अस्पतालको फार्मेसीअगाडि भेटिएका कौशलटारका विनोद थापाले भने–मेरो एक वर्षीय छोरालाई बिरामी
भएर ल्याएको निमोनिया भएको रहेछ । डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिएपछि अस्पतालकै फार्मेसीमा किनौँ भनेर आएको औषधि नै पाइएन । बाहिर निजी फार्मेसीबाट ल्याएँ । बाँकी अरू औषधि पनि यहाँ पाइएन ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुद्र मरासिनी पनि अस्पतालको फार्मेसीको नाम परिवर्तन भए पनि अवस्था नफेरिएको बताउँछन् । ‘अहिलेलाई अस्पताल फार्मेसीको नाम मात्रै परिवर्तन गरिएको हो, कतिपय औषधि खरिद गर्न बाँकी छ, कतिपय औषधि छन्,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको औषधि छुटमा पनि बिक्री–वितरण गरिरहेका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्यो, अब औषधि खरिदको प्रक्रिया सुरु होला ।’
