परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ संशोधन विधेयक शुक्रबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।
प्रस्तावित संशोधनले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने, अस्थायी राहदानीको कानुनी आधार तयार गर्ने तथा राहदानीसम्बन्धी अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले विद्यमान राहदानी ऐन, २०७६ का केही व्यवस्था अपूर्ण रहेकाले समयसापेक्ष परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिकको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको बताए।
‘मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका व्यवस्था अपूर्ण भएकाले समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ उनले भने। मन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गर्दै राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्वसमेत रहेको बताए।
उनका अनुसार विधेयकमा राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया, अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने, राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
‘राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु विधेयकको उद्देश्य हो,’ मन्त्री खनालले भने। त्यस्तै, विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालकलाई नियोगमार्फत जारी गर्नुपर्ने अस्थायी राहदानीका सम्बन्धमा व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको उनले जानकारी दिए।
राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समयसापेक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री खनालले बताए। ‘कसुर र सजायलाई समयसापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए वा गरेमा दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु यस विधेयकका मुख्य उद्देश्यमध्ये एक हो,’ उनले भने। मन्त्री खनालले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा राहदानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको बताए।
‘विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी राहदानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो विधेयक यस सम्मानित सदनसमक्ष पेस गरेको छु,’ उनले भने। मन्त्री खनालले साउन १४ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए।
