सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सोअनुसार गरिएका सबै कामकारबाही बदर हुने र ऐनको पुरानै व्यवस्था पुनर्जीवित हुने व्याख्या गरेको छ। सिके राउतसमेत निवेदक भएको रिटमाथि संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्दै जनस्वराज पार्टी दर्तासमेतका निर्वाचन आयोगबाट भएका कार्य बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट गत २७ कात्तिकमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। उक्त इजलासले यस्तो मृत व्यवस्थाको सहारा लिनु संविधानको मर्म र विधायिकी अधिकारको गम्भीर अवहेलना हुने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलले यस्तो फैसला गरेका हुन्।
फैसलामा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको खारेजीसँगै त्यसको कानुनी जग समाप्त हुने हुँदा सोसँग जोडिएका सहायक नियमहरू पनि स्वतः साबिककै पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको मान्नु विधिशास्त्रको सर्वमान्य नियम हो। अध्यादेशबाट आएको अस्थायी कानुनी व्यवस्था खारेज भइसकेपछि पनि सोमा आधारित नियमको संशोधन जीवितै रहन्छ र त्यसकै आधारमा कुनै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ भन्नु विधायिकी मनसाय, संसदीय सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ठाडो उल्लंघन हुन जान्छ।’
जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसमेत ६२ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति कायम रहेकोमा कारबाही गरिएको र स्वैच्छिक राजीनामा दिई अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेका १४ जनालाई २० प्रतिशत मानी पार्टी फुटाउने संख्या पुगेको आधारमा निर्वाचन आयोगले जनस्वराज पार्टी दर्ता गरेको थियो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था रहे पनि अध्यादेशबाट संशोधन गरिएकोमा २० प्रतिशतमा झारिएको थियो। तर, संसदबाट अनुमोदित नभएका कारण ६ महिनामै निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशको नियमका आधारमा भएको विभाजन र नयाँ पार्टी दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग निवेदनमा थियो।
‘अध्यादेशजस्तो अस्थायी कानुनले ल्याएको परिवर्तनबमोजिम भए–गरेको कामकारबाहीबाहेक सोही अध्यादेशको मृत्युसँगै समाप्त हुने र साबिकको ऐन ब्युँतिने अवस्थामा नियमावलीको संशोधनलाई दफा २४ को सहारामा जीवित राख्नु विधायिकी सर्वोच्चताको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ,’ यस विषयमा फैसलामा भनिएको छ।
कुनै पनि निर्णय वैध हुनका लागि उक्त समयमा उक्त अधिकार प्रदान गर्ने स्रोत जीवित र क्रियाशील हुनुपर्ने र त्यस्तो स्रोत अर्थात् मूल कानुन खारेज वा निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा सो कानुनको आधारमा बनेको नियमावलीको शब्द समातेर निर्णय गर्नु क्षेत्राधिकारविहीन हुने न्यायाधीशत्रयको मत छ।
‘अध्यादेशको मृत्यु वा खारेजीपश्चात् पनि नियमावली क्रियाशील रहन्छ भन्ने मान्यता राख्नु परोक्ष रूपमा त्यही कार्य गर्नु हो जुन प्रत्यक्ष रूपमा गर्न कार्यपालिकालाई अनुमति दिँदैन,’ फैसलामा थप छ, ‘...अध्यादेशको आयुसँगै समाप्त भइसकेको विषयलाई नियमावलीको सहारामा जीवितै छ भनी मान्नु संवैधानिक कपट हुन जाने र यस्तो कार्य विधिको शासनको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा स्वतः बदरभागी देखिन्छ।’
अध्यादेश निष्क्रिय भई साबिकको कठोर व्यवस्था पुनर्जीवित भइसकेको अवस्थामा पनि खुकुलो प्रावधान (२० प्रतिशत)को सहारा लिनुले विधायिकाको मूल मनसायको उपहास हुन पुग्ने ठहर सर्वोच्चको छ। यसरी राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भई पुरानो व्यवस्था पुनर्जीवित भइसकेको अवस्थामा सोही अध्यादेशबाट संशोधित नियम प्रयोग गरी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेकोमा सो सबै कामकारबाही सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
‘...मुख्य कानुनको साबिकको व्यवस्था पुनर्जीवित भइसकेको अवस्थामा सो ऐनको मर्म र प्रावधानविपरीत रहेको नियमावलीको नियम ५ ले स्वतन्त्र कानुनी अस्तित्व ग्रहण गर्न सक्दैन। यस्तो स्थितिमा, विपक्षी निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुनसम्मत देखिन आएन। ...साथै, उक्त निर्णयका आधारमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा यो परमादेश जारी गरिएको छ,’ फैसलामा छ।
