सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई रकम दिनु संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुने र संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन हुने जनाएको छ। सांसद ठेकेदार नभई जनताको इच्छाशक्तिको संवाहक हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत ढाँचाविपरीतको कार्य रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ। ‘संसदीय लोकतन्त्रमा सांसद भनेको विकास निर्माणको ठेकेदार वा बजेटको वितरणकर्ता नभई जनताको इच्छाशक्तिको संवाहक हो। सांसदको गरिमा उसको विधायिकी सक्रियता र नीतिगत निगरानीमा नै निहित हुन्छ।’ कानुनका विद्यार्थी परितोषकुमार साहसमेतले दायर गरेको रिटउपर ०८१ पुसमै भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै तयार गरेको हो।
सांसद आफैँले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न थालेमा संविधानले दिएको निगरानीकर्ताको भूमिका उसले गुमाउने सर्वोच्चले जनाएको छ। आफैँले छनोट गरेको योजनाको गुणस्तर, हुन सक्ने अनियमितताजस्ता प्रश्न उठाउने नैतिक र संवैधानिक धरातल सम्बन्धित सांसदसँग नहुने भएकाले कार्यपालिका र विधायिकाबिचको कार्यात्मक सीमारेखा उल्लंघन हुन पुग्ने न्यायाधीशद्वयले फैसलामा उल्लेख गरेका छन्।
जनप्रतिनिधिले घुमाउरो बाटोबाट कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक नैतिकताविपरीत
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘जनप्रतिनिधिले जनमतको कदर गर्ने वा विकासका वाचाहरू पूरा गर्ने नाममा संविधानले नदिएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु वा घुमाउरो बाटोबाट कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विपरीत हो। निर्वाचनमा गरिएका वाचाहरू पूरा गर्न सांसदले संसदमा आवाज उठाउने र सरकारलाई नीतिगत दबाब दिने हो, आफैँ सानोतिनो ठेक्कापट्टा वा उपभोक्ता समितिको छनोटमा अल्झिने होइन।’
प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदबिच कोषको रकम वितरण फरक हुने भएकाले समानताको हकमा समेत आघात पुग्ने फैसलामा भनिएको छ। महिला र सीमान्तकृत समुदायबाट समावेशी प्रणालीमार्फत आएका सांसदलाई दोस्रो दर्जाका सांसदका रूपमा स्थापित गराउँदा समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मर्म कमजोर बन्ने इजलासको निष्कर्ष छ। बजेट ऐनमा पूर्वाधार विकासको आवरण दिएर वास्तवमा सांसदलाई कार्यकारी अधिकार सुम्पिनु छद्म विधायिकी कार्य तथा संविधानमाथिको कपटपूर्ण अभ्यास हुने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा थप भनिएको छ, ‘विधायिकी सदस्यहरू आफैँ नीति निर्माण गर्ने, योजनाको अनुमोदन गर्ने अनि विकासको योजनाको छनोटकर्ता र बजेट आफ्नै नाममा विनियोजन गराई आफैँ विकास कार्यक्रम छनोट गरी योजना कार्यान्वयनको हिस्सेदार बन्दा उनीहरूमा निहित कार्यपालिकाको निगरानी गर्ने संवैधानिक हैसियतमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन गई जवाफदेहिताको कडी नै चुँडिन पुग्दछ।’ वितरणमुखी र तजबिजी कार्यक्रमहरूलाई आगामी बजेटहरूमा पुनः समावेश गर्नु संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन मानिने भन्दै सर्वोच्चले विकासका कार्यक्रम राष्ट्रिय र स्थानीय योजनासँग एकीकृत गरिनुपर्ने तथा छुट्टै राजनीतिक स्वविवेकको खर्चका रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने जनाएको छ।
यसलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि उचित मान्न नसकिने र लोकतान्त्रिक शासनमा राज्यका तीनै अंगबिच अधिकार र दायित्वका साथै कार्यमूलक सीमांकन आवश्यक भएको फैसलामा उल्लेख छ। विधायिकी कार्यको तजबिजी प्रयोगले विकासको आवश्यकताभन्दा राजनीतिक संरक्षकत्वलाई प्रश्रय दिने र सेवाको राजनीतिलाई स्रोतको सौदाबाजीमा परिणत गरिदिने इजलासको ठहर छ।
‘...जसले गर्दा मतदाता र प्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक नभई लेनदेनमा आधारित हुन पुग्दछ। राज्यकोषको ढुकुटीबाट मतदाता रिझाउन बजेट छर्नु सुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वको विपरीत मात्र नभई, यो एकप्रकारको संवैधानिक जालसाजीसमेत हुन जान्छ। सांसद कार्यकारी प्रकृतिका विकासका कार्यमा प्रवेश गर्नु संविधानले कोरेको कानुनी लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्नु हो,’ फैसलामा छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको मधेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई जनही पाँच करोड र समानुपातिक सदस्यहरूलाई डेढ करोड रुपैयाँको योजना दिने निर्णय गरेको थियो। ०८१ जेठमा भएको यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै रिट दर्ता भएको थियो।
सांसद कार्यकारी प्रकृतिका विकासका कार्यमा प्रवेश गर्नु संविधानले कोरेको कानुनी लक्ष्मणरेखा उल्लंघन गर्नु हो
यद्यपि, सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज भएको छ। तर, आगामी दिनमा संवैधानिक सिद्धान्तहरूको मर्यादा राख्दै, विकास योजना छनोटमा संलग्न भए पनि ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’को नाममा सांसदको प्रत्यक्ष कार्यकारी संलग्नता रहने गरी कुनै पनि यस्ता विवादास्पद कोषहरू खडा नगर्न तथा रकम विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य नगराउन सर्वोच्चले विपक्षीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।
‘संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारलाई अधिकारसम्पन्न र जवाफदेही बनाउनु हो। तर, केन्द्र वा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहका प्राविधिक र प्रशासनिक निकायलाई छायामा पारी आफ्ना कार्यकर्ता वा उपभोक्ता समितिमार्फत स्रोत परिचालन गर्दा त्यसले प्रशासनिक अतिक्रमणको स्थिति पैदा गर्दछ,’ ३०औँ प्रकरणमा उक्त इजलासले भनेको छ।
