कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, वित्तीय सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालनमा ल्याएको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’को पहिलो चरणको भाग्य चिट्ठा (लकी ड्र) नतिजा सार्वजनिक भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा शुक्रबार आन्तरिक राजस्व विभागले साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता/करदातामध्येबाट पारदर्शी ढंगले पहिलो चरणका विजेता छनोट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। सो अवसरमा एक किराना पसलमा २५० रुपैयाँको सामान खरिद गर्ने कुपन नम्बर ००७३१५२५४४९३ का उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको बम्पर उपहार प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । उक्त पुरस्कार रकम नियमानुसार २५ प्रतिशत कर कट्टा गरी तत्कालै सात लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिने विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, अन्य १५ जना उपभोक्ताहरूले जनही एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ (कर कट्टा गरी एक लाख रुपैयाँ) उपहार प्राप्त गरेका छन्। दुई करोड ५६ लाख आठ हजार ९४ वटा विद्युतीय र सात हजार ७७ वटा नगद कारोबारमध्येबाट विजेताहरू छनोट भएका हुन्।
विजेता छनोटका लागि ‘क्रिप्टोग्राफिकली सेक्योर युनिफर्म र्यान्डम स्याम्पलिङ विदआउट रिप्लेसमेन्ट’ विधि प्रयोग गरिएको हो। यस विधिबाट सबै कुपनले समान अवसर पाउने, एउटै कुपन एउटै छनोटमा दोहोरिन नसक्ने तथा छनोट प्रक्रिया पूर्णरूपमा निष्पक्ष र सुरक्षित रहन्छ।
उपभोक्तामा सामान किनेपछि अनिवार्य रूपमा बिल माग्ने र व्यवसायीहरूमा पनि अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्ने संस्कारको विकास गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा नै यस नागरिककेन्द्रित योजनाको व्यवस्था गरेको थियो। भ्याट तथा अन्य कर चुहावट नियन्त्रण गर्न र मुलुकलाई सुरक्षित विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) को आधुनिक युगमा लैजान यो कार्यक्रम कोसेढुंगा साबित हुने सरकारले विश्वास लिएको छ।
यस उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि www.prize.ird.gov.np वेबसाइटमा गएर त्यहाँ मागेको विवरण (बिल नम्बर, बिक्रेताको प्यान नम्बरलगायत) भर्नुपर्ने हुन्छ। नगद भुक्तानी गरी स्वप्रयोजनका लागि नेपालभित्र एकपटकमा कम्तीमा १०० रुपैयाँ मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने सक्कली बिल लिएका योग्य उपभोक्ताहरूले वेबसाइटमा गएर आफ्नो ‘बिल अपलोड’ गर्न सक्छन्। विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिने कारोबारमा भने कम्प्युटर प्रणालीबाट नै उपहार कार्यक्रममा स्वतः समावेश गरिने भएकाले उनीहरूले ‘बिल अपलोड’ गरिराख्नुपर्दैन।
