- संयुक्त राष्ट्रसंघीय सूचना केन्द्रका अनुसार महासभाको ८१औँ सत्र भदौ २३ मा सुरु हुनेछ र ७ असोजमा जनरल डिबेट हुनेछ । जनरल डिबेटमा सहभागी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री वा प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्वले सम्बोधन गने प्रचलन छ । जनरल डिबेटमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सम्बोधन गर्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा यस वर्ष पनि नेपालबाट सरकारप्रमुख अनुपस्थित हुने भएका छन् । लगातार दोस्रो वर्ष प्रधानमन्त्री महासभामा अनुपस्थित रहने भएपछि नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्ने तयारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तत्काल विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेपछि उनकै निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले महासभाको ८१औँ अधिवेशनमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तयारी अघि बढाएको हो । गत वर्ष पनि राजनीतिक संक्रमणका कारण सरकारप्रमुख महासभामा सहभागी भएका थिएनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सूचना केन्द्रका अनुसार महासभाको ८१औँ सत्र भदौ २३ मा सुरु हुनेछ र ७ असोजमा जनरल डिबेट हुनेछ । जनरल डिबेटमा सहभागी राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री वा प्रतिनिधिमण्डलका नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । जनरल डिबेटमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालले सम्बोधन गर्नेछन् ।
महासभाको सत्रमा विश्वभरिबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनेछ । त्यही अवसरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महासभाको सत्रमा सहभागी सबै देशका राष्ट्रप्रमुख एवं सरकार प्रमुखहरूलाई स्वागत समारोहमा निमन्त्रणा गर्नेछन् । उक्त स्वागत समारोहमा पनि परराष्ट्रमन्त्री खनाल सहभागी हुने गरी तयारी भइरहेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विदेश भ्रमण नगर्ने भन्नुभएपछि अब यस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण हुनेछ । अर्को वर्ष उज्वेकिस्तानमा हुने असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा पनि सम्भवतः परराष्ट्रमन्त्रीले सहभागिता जनाउनुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।
खनालको नेतृत्वमा सानो आकारको प्रतिनिधिमण्डल बनाउने सरकारको तयारी छ । यद्यपि, भ्रमण स्वीकृत हुन बाँकी छ । ‘परराष्ट्रमन्त्री जाने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गर्नेछ, त्यसका लागि अझै समय बाँकी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय–क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा धारणा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आफ्ना पूर्ववत प्रतिबद्धता दोहोर्याउने र नयाँ परिस्थितिमा नेपालका अपेक्षाबारे पनि धारणा राख्ने गरी तयारी भएको छ ।
गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क पठाएन । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका थिए । र, उनले नै नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यस सम्बन्धमा जानकारी दिने विषय आफूसँग नभएको टिप्पणी गरे । ‘प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले दिने नेसनल स्टेटमेन्ट एउटै हुन्छ । परराष्ट्रले यसको तयारी गरिरहेको छ,’ एक परराष्ट्रका अधिकारीले भने । न्युयोर्कमा सार्क सदस्य मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक यसपटक नहुने भएको छ ।
एससिओ र ब्रिक्समा निम्ता आएन
नयाँदिल्लीमा २७ र २८ भदौमा आयोजना हुने ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा नेपालले निमन्त्रणा पाएको छैन । आयोजक भारत सरकारले दक्षिण एसियामा बंगलादेशलाई निमन्त्रणा गरेको छ । यसैगरी, १५ र १६ भदौमा किर्गिस्तानको बिसेकमा आयोजना हुने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा पनि नेपालले निमन्त्रणा पाएको छैन । नेपाल एससिओको डाइलग पार्टनर छ । ‘यी दुवैमा अहिलेसम्म नेपालले औपचारिक निमन्त्रणा प्राप्त गरेको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।
आगामी साता कम्तीमा २० राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी
सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा १३ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सात गरी आगामी साता कम्तीमा २० देशका लागि राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकहादुर पौडेल क्षेत्रीले राजदूत नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजदूत नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामा छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने ।
परराष्ट्रले खुला आवेदनका आधारमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमन र साउदी अरेबियाका लागि राजदूतका आकांक्षीहरूसँग निवेदन र बायोडाटा मागेको थियो । करिब २७ सय व्यक्तिहरूबाट राजदूतका लागि नाम छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सरकारले परराष्ट्रका सहसचिवहरूलाई जापान, स्पेन, जर्मनी, रुस, कतार, श्रीलंका, इजिप्ट र म्यानमारका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै, सरकारले दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली राजदूतावास बन्द गर्ने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
