बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विनु रायमाझीले दिइन् राजीनामा, हाम्रो नेपाली पार्टीका बज्राचार्य नियुक्त

बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका वेला मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री विनु रायमाझीले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले हाम्रो नेपाली पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

बज्राचार्यले आजै ४ बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार मन्त्री रायमाझीले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम राजीनामा दिएकी हुन् । त्यसलगत्तै मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा कार्यविभाजन गरेका छन् ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन् । शिवराज अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, उर्मिला नेपाललाई कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कञ्चनचन्द्र बादेलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुरेश श्रेष्ठलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय तथा कृष्णकुमार तामाङलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथावत् दिइएको छ ।

नवनियुक्त शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउन मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन तथा कार्यविभाजन गरिएको बताएका छन् ।

राजनीतिक संकटबिच पुनर्गठन

बागमती प्रदेश सरकार नेकपा एमालेले साउन ६ गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक रूपमा अल्पमतमा परेको छ । त्यसपछि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नयाँ सत्तागठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने सहमति गरे पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम रहेकामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले र नेकपासँग संयुक्त रूपमा ५१ सांसद मात्रै रहेकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को निर्णय सत्तासमीकरणको केन्द्रमा छ । राप्रपाले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुने वा बाहिरबाट समर्थन गर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।

यता मुख्यमन्त्री बानियाँ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । उनले नयाँ गठबन्धनले स्पष्ट बहुमतसहित सरकार गठनको दाबी गरे तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्ने, अन्यथा संविधानबमोजिम विश्वासको मत सामना गर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएका छन् ।