एमालेले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको विकल्प खोजे नयाँ मुख्यमन्त्री पनि १६८ (५) अनुसार नियुक्त हुनेछन् । २७ वैशाख ०८१ मा कार्की सोही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो धारामा ‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने’ व्यवस्था छ ।
हिक्मत कार्कीअघि कांग्रेसका केदार कार्की पनि २७ असोज ०८० मा संविधानको यही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
धारा १६८ (५) अनुसार आफू अन्तिम मुख्यमन्त्री हुने र दुई वर्ष सरकार ढाल्न नपाउने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्णइजलासले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले ११ असार ०८१ मा गरेको फैसलामा कुनै पनि दल वा व्यक्ति (प्रदेश सभा सदस्य)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सुरुमा विश्वासको मत लिएको, तर पछिल्लोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विश्वासको मत लिन नसकेको, प्रदेश प्रमुखले वैधानिक रूपमा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तथा हिक्मत कार्कीले मुख्यन्त्री नियुक्ति भई विश्वासको मतसमेत लिएको अवस्था देखाएर केदार कार्कीको रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन इङ्नामले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुसार कोशीमा नयाँ मुख्यमन्त्री धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त हुन सक्ने बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमा उक्त धाराअनुसार सरकार गठन संवैधानिक हुने फैसला गरिसकेको नजिरका आधारमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संवैधानिक अड्चन देखिँदैन । मुख्य निर्णय त सम्बन्धित राजनीतिक दलले लिने हो,’ उनले भने, ‘अहिलेकै मुख्यमन्त्री कायम हुने हो भने समस्या रहेन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने हो भने सोही धाराअनुसार नियुक्त गर्न मिल्छ ।’
