प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले हुबहु पुनः पारित गरेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका छन्।
यसअघि २५ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले 'औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेको थियो। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि ३० असारमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिए।
तर, ८ साउनमा प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित उक्त विधेयक प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभाको १५ साउनको बैठकले सोही विधेयक हुबहु पुनः पारित गरेको थियो। पुनः पारित भएको विधेयक सोही दिन सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि सोमबार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको विधेयक प्रदेश सभाले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको र संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित सभामै फिर्ता पठाएपछि सोही विधेयक १५ साउनको बैठकमा पेस गरी आवश्यक छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको थियो।
यस्तो छ विधेयकमा व्यवस्था
२५ कात्तिक ०८२ मा प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको विधेयक आठ महिनापछि पारित भएको हो। प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जमिनको उर्वरता, बालीगत उपयुक्तता र व्यावसायिक सम्भावनाका आधारमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजा खेती गर्न अनुमति दिने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेशले विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकअनुसार खेती गरिएको गाँजाको कटान, भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीवितरण गर्नुअघि गाँजामा रहेको रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा गाँजाको बोटको पात, फूल, बीउ वा फल तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोप वा निस्सारलाई “गाँजा” भनिएको छ। लागू औषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने चोप, खोटो जस्ता पदार्थबाहेक औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जरालाई “गाँजाजन्य पदार्थ” भनिएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधि उद्योग वा कम्पनीले औषधि निर्माणका लागि उत्पादन गरेको तथा सम्बन्धित चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा प्रयोग गरिने गाँजा वा त्यसका भागलाई “औषधिजन्य प्रयोजन” भनिएको छ। यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गाँजाको बोटबाट प्राप्त फाइबर, बीउ, पात, तेल, फूल वा डाँठलाई “औद्योगिक प्रयोजन” भनिएको छ।
गाँजा खेतीका लागि प्रदेश सरकारले इकाइको सिफारिसमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशका कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहको कुनै स्थानलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्रका रूपमा तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले परिचय, कम्पनी वा फर्म भए त्यसको नाम, दर्ता कार्यालय, स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क विवरण, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, जग्गाको स्वामित्व वा भाडा/लिजसम्बन्धी विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, प्रयोगको प्रयोजन, उत्पादन हुने गाँजाजन्य पदार्थको परिमाण तथा खरिद सुनिश्चिततासहितका विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई गाँजा खेतीका लागि पूर्वसहमति पत्र दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनअनुसार आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्था पूरा गरी जुन प्रयोजनका लागि अनुमति दिइएको हो, सोही प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि गाँजा प्रयोग वा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। खेतीका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ।
ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमविपरीत कार्य गरेमा वा अनुमतिपत्र खारेजीका लागि निवेदन दिएमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने गाँजा खेतीको अनुगमन तथा निर्देशनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र नलिई गाँजा खेती गरेमा, अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको जग्गाभन्दा फरक स्थानमा खेती गरेमा वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख नभएको कार्य गरेको पाइएमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
