एक वर्षमै धादिङका साढे ९३ हजारले लिए राष्ट्रिय परिचयपत्र

आइतबार, १७ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

धादिङमा गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा झन्डै एक लाख नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका छन् । धादिङका स्थानीय सरकारका वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र ९३ हजार ७४४ जनाले लिएका हुन् ।

धादिङमा परिचयपत्र वितरणले तीव्र गति लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका विवरण दर्ता अपरेटर जानुका दुवाडीले बताइन् । ‘धुनीबेँसी नगरपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाबाहेक जिल्लाका ११ स्थानीय सरकारका वडा कार्यालयमार्फत ८४ हजार १४ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङबाट थप नाै हजार ७३० जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । यससँगै गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा मात्रै वितरण भएका राष्ट्रिय परिचयपत्रको संख्या ९३ हजार ७४४ पुगेको हो,’ उनले भनिन् ।

धादिङमा ०७७ साल साउनदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकको विवरण संकलन सुरु गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २२ हजार ७३५ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गर्दै फोटो खिचाएका छन् । एक लाख ६ हजार ६६१ जनाको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट भएर जिल्लामा आइपुगेको उनले बताइन् ।

०७९ साउन १ गतेदेखि ०८३ असार ३२ गतेसम्म एक लाख १३ हजार ५७२ जनाको विवरण संकलन गरिएको छ । ०८० साउनमा ४९ हजार ३०६ जनाको कार्ड प्राप्त भएकोमा २४ हजार ९३२ जनाको कार्ड वितरण गरिएको थियो ।

‘०८० साउनयता करिब तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रिन्ट भएर आएको छैन । जेन–जी आन्दोलन र परिचयपत्र छाप्ने दुईवटा मेसिनमध्ये एउटा बिग्रिएपछि प्रिन्टिङ कार्य प्रभावित बनेको जानकारी आएको छ,’ उनले भनिन् ।

वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा असहाय नागरिकलाई घरमै पुगेर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम)ले बताइन् ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएर सेवा लिन नसक्नेहरूका लागि घरघरमा सेवा प्रवाह गरिएको थियो । वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा असहाय नागरिकहरूका लागि घरमै पुगेर सेवा दिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र घरघरमै पुर्याउने योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको छ । हालसम्म वृद्धवृद्धा, अशक्त तथा असहाय नागरिकलाई घरमै पुगेर परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ । तर, बायोमेट्रिकलगायतका कारण सबै नागरिकको घरमा परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारभूत दस्ताबेजका रूपमा क्रमशः अनिवार्य बनाउँदै लगिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताइन् ।

‘सुरुवातका समयमा जस्तो सेवाग्राहीलाई सास्ती छैन । अहिले सहज विवरण संकलन तथा फोटो खिच्ने काम भइरहेकोले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र लिनेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको हो,’ उनले भनिन् ।
 

सुझावित समाचार