सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा संयोजक संयोजक एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतमले विधायन ऐनबमोजिम आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालयले १६६ वटा विधेयकको प्राथमिकता सूची संसदमा पठाइसकेको जानकारी दिँदै, कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका क्रममा आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन, संशोधन तथा खारेजीसम्बन्धी थप प्रस्तावहरू पनि अघि बढाइने बताइन्।
उनले कानुन खारेज, संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माणका लागि सबै सरोकारवालाको सहभागितासहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै यस वर्ष कानुन सुधारलाई व्यापक अभियानका रूपमा अघि बढाइने स्पष्ट पारिन्। सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले त्यसअनुकूल कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै विवाद अदालतसम्म पुग्नुअघि नै समाधान गर्ने ‘प्रि–लिटिगेसन’ प्रणालीका सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको बताए। उनले विद्यमान कानूनमा कार्यविधिगत सरलीकरण, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा न्यायपालिकाको डिजिटाइजेसन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको म्याद तामेलीसम्बन्धी समस्यालाई समेत कानुन सुधारको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले संविधानसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाएका कानुनलाई संशोधन गर्ने, समयानुकूल नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालले गरेका सन्धिसम्झौताअनुसार आवश्यक कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने मन्त्रालयको पहलको प्रशंसा गर्दै कानून मन्त्रीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले कानुन सुधार अभियानको उद्देश्य र दिशाप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै उच्चस्तरीय समितिले प्रभावकारी परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अभियानको भावना र उद्देश्य सही रहेको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। उक्त अध्ययन समिति उच्चस्तरीय कानुन सुधार समितिको काम, कर्तव्य तथा कार्यादेशबमोजिमका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको बताइएको छ। समितिले आवश्यकताअनुसार उपसमिति गठन गरी अध्ययन, विश्लेषण तथा अन्य आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
