- संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने अर्थमन्त्रीको प्रयास
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मंगलबार दिउँसो उद्योगी, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका पदाधिकारीसँग छलफल गरी निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न ‘रेस्पोन्स डेस्क’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले व्यवसायीसँग शृंखलाबद्ध बैठक सकेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले पनि सक्रिय भएका हुन् ।
मंगलबार उद्योगी–व्यवसायीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले फाइल थन्क्याउने नभई द्रुत गतिमा निर्णय र समाधान गर्ने कार्य–संस्कृतिको विकास गरिने पनि आश्वासन दिएका छन् ।
निजी क्षेत्रले गरेका लगानीको पूर्ण सुरक्षा नै सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ छ । बजेटमार्फत संरचनागत सुधारको थालनी गरिएको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आर्थिक रूपान्तरणलाई नयाँ गति दिने स्पष्ट रोडम्याप तय गरिएको उनले बताएका छन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा उद्योगी, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र, लगानीकर्ता, युवा उद्यमी र चेम्बरका प्रतिनिधिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अनावश्यक र पुराना कानुन खारेज गर्ने, लगानीको वातावरण सुधार्ने, कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, व्यवसाय गर्न सहजता बढाउने, पुँजीबजार र वैकल्पिक वित्तीय साधनको विस्तार गर्ने, श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने तथा डिजिटल सेवामार्फत पारदर्शी प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ४२ वटा ऐन खारेज वा संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए ।
‘लगानी’ नै अबको राष्ट्रिय एजेन्डा र साझा मन्त्र हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं निजी क्षेत्रका सवालमा गम्भीर रहेको र मुख्य विषयमा निरन्तर फलो–अप गरिरहनुभएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर लगानी विस्तार, नयाँ उद्योग स्थापना र उत्पादन वृद्धि नगरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।’
बजेटमार्फत घोषित आर्थिक सुधार, कानुनी तथा संस्थागत सुधार, नियमावली र कार्यविधिलाई समयबद्ध तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गरिने, पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजीबजार सुदृढ गर्ने काम समानान्तर रूपमा अघि बढाउने बताए । आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशी उत्पादनमार्फत निर्यातमुखी बनाउने नेतृत्व उद्योग क्षेत्रले लिनुपर्ने र विगतमा गुमेको औद्योगिक अवसरलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार ल्याउन सके आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन स्वतः नयाँ गतिमा अघि बढ्ने भएकाले सरकारी नीतिहरू यसैमा केन्द्रित रहने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए । सरकार आफैँले उद्योग चलाउने नभई उद्यमीहरूलाई विनाअवरोध काम गर्न सक्ने सुशासित र सहजीकरणयुक्त वातावरण बनाउने भूमिकामा रहने उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
