दाङ लमहीका ५२ वर्षीय तुलसीबहादुर थापामगर मंगलबार बिहान ९ बजे नै त्रिवि शिक्षण अस्पतालको युरोलोजी विभागमा जाँच गराउन पुगे । पिसाबसम्बन्धी समस्या भएपछि अस्पताल आएका उनले मंगलबार डाक्टर भेट्नै पाएनन् । ‘पिसाब पोल्ने र रोकिने समस्या भयो, गाउँमा उपचार गराउँदा राम्रो नहोला भनेर यहाँ आएको, तर बन्द रहेछ,’ उनले भने, ‘छिट्टै चेक गराएर फर्किने भनेको बिजोग पो भयो, अब होटेलमा बसेर भोलि आउनुपर्ला ।’
थानकोट बस्ने रामचन्द्र अर्याल पनि दाइलाई उपचार गराउन वीर अस्पताल पुगेका थिए । तर, ओपिडी बन्द भएपछि त्यसै फर्किन बाध्य भए । ‘लडेर दाइको आँखावरपर चोट लागेको छ, जँचाउने आएको ओपिडी नै बन्द रहेछ,’ उनले भने ।
रोल्पाकी तारा घर्तीमगर पनि मंगलबार ठुलोबुबालाई उपचार गराउन वीर अस्पताल आएकी थिइन् । तर, ओपिडी बन्द भएपछि सास्ती खेप्नुपर्यो । ‘ठुलोबुबाको गिजा सुन्निएको छ, जिल्लामा जाँच गराउँदा क्यान्सरको लक्षण देखिएपछि वीरको इमर्जेन्सीमा आएका थियौँ । ओपिडीमा जानुस् भन्नुभयो, तर ओपिडी नै बन्द रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँगै टाढाबाट आएकाहरूले बिन्ती गरेपछि बल्ल जाँचिदिनुभयो । तर, एक्स–रे र सिटिस्क्यान गर्न भनिएको छ । भोलि पनि बन्द भयो भने हामी अलपत्र पर्छौँ ।’ बिरामीहरूको चर्को विरोधपछि वीरले बिहान करिब दुई सय ओपिडी टिकट वितरण गरेको थियो । अस्पताल प्रशासनले हारगुहार गरेपछि केही चिकित्सकले करिब एक घण्टा ओपिडीमा बिरामी हेरेका थिए । तर, पछि ओपिडी, ल्याबलगायत सबै सेवा बन्द भयो ।
कानको शल्यक्रिया गरेर फलोअपमा बोलाइएकी लोलाङहाइटकी सानीमाया तामाङले पनि ओपिडी बन्द भएको मार खेप्नुपर्यो । ‘तीन–चार घण्टासम्म कुरेँ, तर ओपिडी खुलेन । अप्रेसन गरेको २१ दिनमा आउनु भनेकाले आएकी, डाक्टरलाई देखाउनै पाइनँ,’ उनले भनिन् ।
वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पताल मात्रै होइन, मंगलबार देशका सरकारी र निजी अस्पतालमा चिकित्सकहरूले ओपिडी सेवा ठप्प पारिएपछि बिरामी प्रत्यक्ष मारमा परे । अधिकांश बिरामीले अस्पताल पुगेपछि मात्रै बन्दबारे थाहा पाएका थिए । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट भएपछि देशैभरका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत करिब २० हजार चिकित्सक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कारबाहीसहित चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणका घटना रोक्न कडा कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । बिरामी पक्षको कुटपिटबाट घाइते डा. रामको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । उनलाई थप उपचारका लागि सोमबार राति ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएको छ । कुटपिटको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशैभरका अस्पतालमा उपचार सेवा ठप्प पार्न आह्वान गरेको थियो ।
डाक्टर कुटिएको नारायणी अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा पनि बन्द, सबै चिकित्सकले दिए राजीनामा
देशभरका अन्य अस्पतालमा ओपिडी सेवा रोकिए पनि चिकित्सक कुटिएको नारायणी अस्पतालमा भने आकस्मिक सेवा नै रोकिएको छ । यहाँ तीन दिनदेखि नै आकस्मिक सेवा पनि ठप्प छ । सरकारले दोषीमाथि कारबाही नगरेको भन्दै मंगलबार नारायणी अस्पतालका सबै चिकित्सकले राजीनामा दिएका छन् । अन्य अस्पतालले भने ओपिडी सेवा ठप्प भएपछि गम्भीर बिरामी, दुर्घटना, प्रसूति तथा तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा राखेर उपचार दिएका थिए ।
मन्त्रालयको निर्देशन पनि भएन कार्यान्वयन
चिकित्सकहरूले हडतालसहित मंगलबार बिहानैदेखि ओपिडी सेवा ठप्प पारेपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ओपिडी सञ्चालनका लागि विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्देशन दिएको थियो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवालाई बन्द नगर्न सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई भनेको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्देशन सरकारी अस्पतालमै कार्यरत चिकित्सकले पनि टेरेनन् । उनीहरूले पहिले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र चिकित्सकको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अस्पतालमा ओपिडी सेवा बन्द हुँदा करिब डेढ लाख बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् । संघीय अस्पतालहरूमा मात्रै करिब ४० हजारभन्दा बढी बिरामी प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वीरमा तीन हजार आठ सय, पाटनमा तीन हजार दुई सय, निजामती अस्पतालमा ८५०, कान्ति बालमा ७५०, टिचिङमा तीन हजार पाँच सय, प्रसूतिगृहमा ४५०, गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा ३२० प्रभावित भए । ‘ओपिडी सेवा बन्द हुँदा बिरामीलाई कठिन भयो, इमर्जेन्सीमा बिरामीको भिडभाड भयो, सबै बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा उपचार दिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ टिचिङका निर्देशक डा. सुवास आचार्यले भने, ‘बन्दको प्रत्यक्ष मार बिरामीलाई पर्यो, चिकित्सकको सुरक्षा प्रत्याभूत नभएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी ऐनबारे मंगलबार दिउँसो छलफल भयो, त्यसको कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सक्दो सहजीकरण गरिरहेको छ, हामीले अस्पताल बन्द नगर्न अपिल गरिरहेका छौँ, किनभने अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र हो ।’
तर, नेपाल चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की सरकारले मंगलबार साँझसम्म पनि चिकित्सक टोलीलाई औपचारिक रूपमा वार्तमा नबोलाएको बताउँछन् । ‘सरकारसँग कुनै पनि ठोस निर्णय र छलफल भएको छैन । स्वास्थ्य र स्वास्थ्यकर्मीको मामिलामा सरकार उदासीन छ,’ उनले भने, ‘विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गरिएको छैन, चिकित्सकमाथि थप हिंसाका घटना बढेका छन् ।’
बुधबार पनि ओपिडी नखुल्ने चेतावनी
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले सरकार पक्षबाट वार्ताका लागि कुनै पनि आह्वान नभएको बताउँदै बुधबार पनि ओपिडी सेवा रोक्ने बताए । ‘हामी अस्पताल बन्द गर्ने पक्षमा होइनौँ, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा खोइ ?’ उनले भने, ‘मंगलबार साँझसम्म कुनै वार्ता भएन, बुधबार पनि ओपिडी सेवा ठप्प हुन्छ, सरकारले दोषीमाथि कारबाही, ऐन संशोधन र चिकित्सकको सुरक्षा सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
संघले विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनका साथै ऐनसमेत संशोधनको माग गरेको छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. कार्कीका अनुसार दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने, चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी–प्रशासनमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६’ संशोधन हुनुपर्ने, सुरक्षित ढंगले काम गर्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने, चिकित्सकको आर्थिक, मानसिक र सामाजिक पक्षमा सेवा–सुविधा थप्नुपर्ने, उपभोक्ता अदालतलाई चिकित्सकीय कारबाहीको अधिकारी दिन नहुने, चिकित्सकको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, सरकारी र निजीमा कार्यरत चिकित्सकको सेवा–सुविधा थप्नुपर्नेलगायत माग गरेका छन् । चिकित्सको सेवा–सुविधा, उपभोक्ता अदालतलाई चिकित्सकको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार दिन नहुनेलगायत विषयमा यसअघि प्रदीप पौडेल र मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सहमतिसमेत भएको थियो । उक्त सहमतिको अक्षरशः पालना हुनुपर्ने चिकित्सकको माग छ ।
घटना बढेपछि समितिलाई बनाइयो सक्रिय
स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार तथा आक्रमण बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति’लाई सक्रिय बनाएको छ । उक्त समितिले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६’ अनुसार समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । समितिलाई गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुरक्षा नीतिका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिने, सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने घटनाको जाँचबुझ गर्ने वा गराउने तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नेलगायत अधिकार दिइएको छ । ऐनले समितिको अध्यक्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले तोकेको बाह्रौँ तहको कर्मचारी र उपाध्यक्ष सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
