आन्तरिक राजस्व विभागसँग प्राधिकरणले मागेका दुईवटा राय
- १ देखि ३२ असारसम्म खपत गरेको बिजुलीको बिल १ साउन वा त्यसपछि काटिँदा भ्याट जोड्ने कि नजोड्ने ?
- १ साउनदेखि जारी गरिएका बिलहरूमा न्यूनतम शुल्क र डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट आकर्षित हुने हो या होइन ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको चालू आव ०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले कर असुलीका केही व्यावहारिक अन्योलबारे आन्तरिक राजस्व विभागसँग राय मागेको छ ।
आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत बिजुलीमा भ्याट आकर्षित भएपछि प्राधिकरण १ साउनदेखि भ्याटमा दर्ता भइसकेको छ । भ्याट दर्तासँगै ग्राहकलाई कर बिजक (भ्याट बिल) जारी गर्नुपर्ने भए पनि दुईवटा विषयमा अन्योल सिर्जना भएको प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले अन्योल सिर्जना भएका विषयमा विभागलाई पत्र लेखेर स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गरेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो अन्योल खपत मिति र बिलिङ मितिका विषयमा छन् । प्राधिकरणले हरेक महिना खपत भएको बिजुलीको मिटर रिडिङ गरेर पछिल्लो महिना बिल जारी गर्ने गर्छ । यसै क्रममा उपभोक्ताले भ्याट लागू हुनुअघि अर्थात् असार १ देखि ३२ गतेसम्म खपत गरेको बिजुलीको बिल साउन १ गते वा त्यसपछि काटिँदा भ्याट जोड्ने कि नजोड्ने भन्नेमा स्पष्टता मागिएको छ ।
राय माग गरिएको दोस्रो अन्योल भनेको न्यूनतम शुल्क र डिमान्ड चार्जको विषयमा रहेको छ । प्राधिकरणको स्वीकृत दरअनुसार ग्राहकबाट विद्युत् खपतबाहेक न्यूनतम शुल्क वा डिमान्ड चार्ज पनि उठाउने गर्छ । १ साउनदेखि जारी गरिएका बिलमा यी न्यूनतम शुल्कहरूमा पनि भ्याट लगाउन थालिएको भए पनि यसमा भ्याट आकर्षित हुने हो या होइन भन्नेबारे प्राधिकरणले विभागसँग आधिकारिक जानकारी मागेको हो । विभागबाट प्राप्त हुने निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले विद्युत् महसुलमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र स्पष्ट पार्ने जनाएको छ ।
यसैबिच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले मोरङ र सुनसरी क्षेत्रका विद्युत् पूर्वाधार तथा वितरण प्रणालीको स्थलगत अनुगमन सुरु गरेको छ । विराटनगरलगायत पूर्वी क्षेत्रमा पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने र झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जानेबारे जनगुनासो बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिएका हुन् । सोही निर्देशनलगत्तै प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख राजन ढकालसहितको टोली पूर्वी क्षेत्र पुगेको हो ।
ऊर्जामन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणले मागेको थियो राय
बिजुलीमा भ्याट लगाइएको बारेमा उपभोक्ताको असन्तुष्टि बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय माग्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ताबाट आएको गुनासोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कर कार्यान्वयनका क्रममा सर्वसाधारणमाथि अस्वाभाविक आर्थिक भार पर्न नदिनेतर्फ सचेत गराएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । उनले कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट गरी उपभोक्तालाई अन्याय नहुने गरी तत्काल समाधान खोज्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
भ्याट फिर्ता लिन पूर्वका उद्योगीको सरकारसँग आग्रह
विराटनगर/ सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३–८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)ले उद्योग क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ पुँजी फ्रिज हुने भन्दै फिर्ता लिन कोशीका उद्योगीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १ साउनदेखि सरकारले १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अनुसार सरकारले लागू गरेको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको नगद प्रवाह, चालू पुँजी, उत्पादन लागत तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर असर पार्नेछ ।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार दशकौँदेखि विद्युत् खपतलाई भ्याटको दायराबाहिर राखिँदै आएको अवस्थामा औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा औद्योगिक वातावरणमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारको नियमले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुलसँगै अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुने व्यवस्था भए पनि त्यसअघि लामो समयसम्म रकम रोक्किँदा उद्योगहरूको चालू पुँजीमा अनावश्यक दबाब पर्ने उनको भनाइ छ । ‘ग्राहकबाट भुक्तानी उठ्न ढिलाइ, चालू पुँजीको अभाव र उच्च ब्याजदरको चुनौती सामना गरिरहेका उद्योगका लागि यो व्यवस्थाले थप आर्थिक भार थप्नेछ, यसैले सरकारले यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ’ अध्यक्ष राठीले भने ।
कोशीका उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले भ्याटमार्फत असुल गरेको रकम समायोजन गर्ने भने पनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ । साथै, सरकारी कोषको अवस्थाका कारण लामो समयसम्म रकम रोकिने हुँदा उद्योगीहरूको पुँजी जाम भएर बस्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
