गण्डकी प्रदेशमा गाँजाखेतीलाई वैधानिक गर्नका लागि नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेकोमा प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरिदिएका छन्।
२५ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले 'औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रमाणित गरेर प्रदेश सभा सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएकामा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका हुन्।
सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रदेश सभा सचिवालयले ३० असारमा प्रमाणीकरणका लागि सो विधेयक पठाएकामा प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइएको हो।
प्रदेश प्रमुखले कार्यालयले विधेयक शुक्रबार फिर्ता पठाएको प्रवक्ता प्रवीण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघीय कानुनसँग बाझिएकाले विधेयक फिर्ता पठाएको हो।
यसअघि २५ कात्तिक ०८२ मा प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको विधेयक आठ महिनापछि पारित भएको थियो। प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता र बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजाखेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरी रोजगारी र आयआर्जनमा अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यसहित गण्डकीले विधेयक पारित गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
पारित विधेयकमा खेती गरिएको गाँजाको कटान, भण्डारण, प्रयोग र बिक्री-वितरण गर्नुअघि गाँजामा रहेको रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा गाँजाको बोटको पात, फूल, बिउ वा फल जुन शब्दले गाँजा जातको भाग वा सिद्धको पात, फूल, बिउ वा फल वा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोप वा गाँजाको निस्सार वा निष्कर्षलाई 'गाँजा' भनिएको छ भने लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाको चोप, खोटजस्ता पदार्थबाहेकका गाँजाको बोटबाट औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजाको डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जराजस्ता पदार्थलाई 'गाँजाजन्य पदार्थ', औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि उद्योग वा कम्पनीले औषधि निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादित एवं सम्बन्धित चिकित्सा परिषदमा दर्तावाल चिकित्सकले सिफारिस गरेको आधारमा औषधि वा चिकित्सकीय उपयोगका लागि प्रयोग गरिने गाँजा वा सोको भागसमेतलाई 'औषधिजन्य प्रयोजन' भनिएको छ भने औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने गाँजाको बोटबाट प्राप्त हुने फाइबर, बियाँ, पात, तेल, फूल वा डाँठलाई 'औद्योगिक प्रयोजन' भनिएको छ।
खेतीका लागि प्रदेश सरकारले इकाइको सिफारिसमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहको कुनै स्थानलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजा खेती गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा तोक्नेछ।
औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो परिचयसहित कम्पनी वा फर्म भएमा सोको नाम तथा रजिस्टर्ड कार्यालय, स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, जग्गा भाडा वा लिजमा हो जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधिजन्य वा औद्योगिकमध्ये कुनै एक प्रयोजनका लागि वा दुवै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी गाँजा खेती गर्न अनुमतिपत्र लिन चाहेको हो सोको व्यहोरा, उपयोग हुन सक्ने गाँजाजन्य पदार्थको परिमाण, औषधि उद्योग वा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगबाट खरिद गरिने सुनिश्चितता हुने गरी सम्बन्धित उद्योगले दिएको सहमतिपत्रलगायतका विवरण बुझाएपछि निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न पूर्वसहमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
खेतीका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनबमोजिमको पूर्वाधार तथा व्यवस्था, जुन प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र दि'एको हो, सो प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग, बिक्री-वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। खेतीका लागि अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै काम गरेमा सँगै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्नका लागि निवेदन दिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट गरिने गाँजाखेतीको अनुगमन तथा निर्देशनसम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी गाँजाखेती गरेमा वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको जग्गाभन्दा फरक जग्गा र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएकोबाहेकको कार्य गरेको भेटिएमा कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
