वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तीन खर्ब १५ अर्बले बढ्यो

शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

गत आवमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा विस्तार भने तीन खर्ब १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढेको छ । असार ०८२ सम्म वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवमा त्यो ६.३३ प्रतिशतले बढेर ५२ खर्ब ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

तथ्यांकअनुसार साउनमा १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले कर्जा घटेको थियो । त्यसपछि भदौमा ४३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र असोजमा ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको थियो । यस्तै, कात्तिकमा २२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घट्दा मंसिरमा २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । त्यसपछि पुसमा एकैपटक एक खर्ब चार अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । 

यसैगरी, माघमा ६५ करोड रुपैयाँले मात्रै कर्जा प्रवाह बढेको थियो । त्यसपछि फागुनमा १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ । चैतमा एकैपटक ७७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढ्दा वैशाखमा १९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको थियो । त्यसपछि जेठमा ३१ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र असारमा २६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ ।

गत आवमा राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ६.३३ प्रतिशतले मात्रै कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जा विस्तार रकम पनि अघिल्लो आवको तुलनामा पनि कम हो । आव ०८१/८२ मा नयाँ कर्जा विस्तार चार खर्ब तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थियो । असार ०८१ सम्म कुल कर्जा प्रवाह ४५ खर्ब ७० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ थियो ।

एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुदेश खालिङले निक्षेको तुलनामा कर्जा प्रवाह कमजोर भएको बताए । ‘मुख्यतः उच्च रेमिट्यान्सले नै निक्षेप बढाएको छ । तर, कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन, चुनावलगायतका कारणले गत वर्ष आर्थिक गतिविधि नै भएन । पुँजीगत खर्च पनि कमजोर भयो । त्यसले गर्दा कर्जाको माग बढ्न सकेन ।’ यसैगरी इरान युद्ध, भारतले विभिन्न नेपाली वस्तुको आयातमा गरेको कडाइलगायतका कारण कर्जा मागलाई प्रभावित बनाएको उनी बताउँछन् । इरान युद्धले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउनुका साथै अभाव भयो । त्यसले निर्माण क्षेत्र ठप्प भएर कर्जाको माग प्रभावित भएको थियो । 

नयाँ सरकार गठनपछि पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार गठनपछि पनि कर्जाको माग बढ्न सकेन । त्यसपछि बजेट र मौद्रिक नीतिसम्म पर्खौँ भन्ने कुरा आयो । तर, बजेट र मौद्रिक नीति पनि व्यवसायी तथा लगानीकर्तामा उत्साह आएको देखिएन,’ उनले भने, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिपछि पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको अवस्था छ ।’ पछिल्लो समय जलविद्युत् र होटेल क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् ।

सुझावित समाचार