सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा फनपार्क एन्ड रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । डिपिआरविपरीतका संरचना बनाई मिलेमतोमा ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहलगायतलाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
साह ०७८ मा मधेश सरकारका अर्थमन्त्री थिए । उनी अर्थमन्त्री हुँदा सो परियोजनामा नगर कोषमार्फत बजेट विनियोजन गरेका आधारमा उनलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको हो । यसमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिका तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत लीलाकुमारी मोक्तान, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने र निर्माण कम्पनी बिकोई/धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुद्दामा तत्कालीन मन्त्री साह र सचिव ठाकुरलाई ३५ करोड अन्यलाई ३९ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर भएका ठाकुर हाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । यस मुद्दाका प्रतिवादी रहेका बागमती नगरपालिका प्रमुखविरुद्ध यसअघि नै पाँच मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।
परियोजनामा नगर विकास कोषले ५० प्रतिशत ऋण लगानी गरेको थियो । पहिलो चरणमा २३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ १९ हजार रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ठेक्का लागेको थियो । पछि फेरि ०७८/७९ मा पहिलो चरणमा निर्माण भएको संरचनाको सुरक्षाका लागि भनेर अर्को ठेक्का दिइएको थियो । जुन मिलेमतोमा बिकोई/धुलिखेल जेभीलाई नै दिइएको थियो । सो कम्पनीलाई ठेक्का दिन मूल्यांकनका जटिल सर्तहरू राखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
पहिलो चरणको डिपिआर तयार गर्दा सो स्थानमा रिटेनिङ संरचना आवश्यक नपर्ने भनेर औँल्याइएको थियो । जसमा थप खर्च गर्दा सो आयोजना आर्थिक रूपमा उचित नहुनेसमेत उल्लेख थियो । त्यसविपरीत ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो ।
