जलस्रोतको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने मामिलामा अब संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा चौथो स्ट्रिम अर्डर र सोभन्दा ठुला नदी मात्रै पर्ने भएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको करिब एक दशकपछि जलस्रोतको अधिकार बाँडफाँट गर्न लागिएको हो । त्यसमा चौथो स्ट्रिम अर्डर वा सोभन्दा ठुला नदी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, नेपालका सीमा नदी, प्रदेश सीमा नदी र सबै हिमनदी तथा हिमताल पनि संघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ठुला तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबमोजिम घोषित जल पर्यावरण क्षेत्र र संघको संरक्षित जल क्षेत्र पनि संघ सरकारको मातहतमा हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशलाई तेस्रो स्ट्रिमका मझौला नदी
विधेयकमार्फत प्रदेशको क्षेत्र अधिकारभित्र स्ट्रिम अर्डर तेस्रो तह भएका मझौला नदी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, जलाशय क्षेत्र ६ सय हेक्टरदेखि १२ सय हेक्टरसम्म क्षेत्रफल भएका मझौला तालतलैया र स्थानीय सीमा नदी पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको संरक्षित जल क्षेत्र पनि प्रदेशकै मातहतमा हुनेछ ।
स्ट्रिम अर्डर पहिलो र दोस्रो तहका नदीमा स्थानीय तहको अधिकार
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई भने स्ट्रिम अर्डर पहिलो र दोस्रो तह भएका नदीमा क्षेत्राधिकार हुनेछ । यसैगरी, जलाशय क्षेत्र ६ सय हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफल भएका साना तालतलैयामा पनि स्थानीय तहको अधिकार हुनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठले नदीमा तीनै तहको अधिकार बाँडफाँट गर्ने प्रयास गरिएको बताए । ‘हाल मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘स्ट्रिम अर्डर चौथो तहभन्दा बढी भएको नदी संघको क्षेत्राधिकारमा हुनेछ । तेस्रो स्ट्रिम अर्डर भएको नदी प्रदेश र पहिलो तथा दोस्रो स्ट्रिम अर्डर भएको नदी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने ।
सिँचाइमा पनि क्षेत्राधिकार बाँडफाँट
विधेयकमार्फत सिँचाइमा पनि क्षेत्राधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । विधेयकअनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा दुई सय हेक्टरभन्दा बढी क्षमताका सिँचाइ आयोजना केन्द्रीय सरकारको मातहतमा हुनेछ । त्यस्तै, तराई, मधेश तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी सिञ्चित क्षेत्र भएको सिञ्चाइ आयोजनामा संघको अधिकार हुनेछ ।
यस्तै, एकभन्दा बढी प्रदेशमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजना, क्लस्टर तथा ठुला नदी बेसिनअन्तर्गतका भूमिगत वा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना, पाँच हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी पहिरो नियन्त्रण आयोजना, नदीको एकातर्फ वा दुवैतर्फ गरी १० किलोमिटरभन्दा बढी लम्बाइको तटबन्धन वा नियन्त्रण कार्य र नदी तटबन्ध वा स्थान विशेषमा परम्परागत प्रविधि र प्रकृतिमा आधारित नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन आयोजनामा संघको अधिकार हुनेछ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारलाई हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा दुई सय हेक्टरसम्मका सिँचाइ आयोजनामा क्षेत्र अधिकार हुनेछ । तराई, मधेश तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा पाँच हजार हेक्टरसम्म सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ आयोजनामा पनि प्रदेशलाई अधिकार हुनेछ ।
यस्तै, डिप ट्युबेल तथा लिफ्ट सिचाइ आयोजना, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने सिँचाइ आयोजना, एक हजार वर्गमिटरदेखि पाँच हजार वर्गमिटरसम्मका पहिरो नियन्त्रण आयोजना, नदीको एकातर्फ वा दुवैतर्फ गरी १० किलोमिटरसम्म लम्बाइ तटबन्धन वा नियन्त्रण कार्यमा प्रदेशको अधिकार हुनेछ ।
यस्तै, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाँच हेक्टरभन्दा कम र तराई, मधेश तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा एक सय हेक्टरभन्दा कम सिञ्चित क्षेत्र भएको सिँचाइ आयोजना स्थानीय तहको अधिकार हुनेछ । यसैगरी, स्यालो ट्युबेलबाट गरिने सिँचाइ आयोजना र एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा साना पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको अधिकार हुनेछ ।
पाँच मेगावाटसम्मको विद्युत् आयोजनामा स्थानीय तहको अधिकार
जलस्रोत विधेयकमार्फत विद्युत् आयोजनामा पनि क्षेत्राधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत् उत्पादन आयोजना पर्नेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाहेकका विद्युत् उत्पादन आयोजनामा पनि संघकै क्षेत्राधिकार हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशलाई भने पाँच मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजनामा अधिकार हुने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनामा भने स्थानीय सरकारको अधिकार हुनेछ ।
के हो स्ट्रिम अर्डर ?
‘स्ट्रिम अर्डर’ भनेको नदीको तह निर्धारण गर्ने प्रणाली हो, जसले नदी सानो हो कि ठुलो भनेर छुट्याउन सहज हुन्छ । कुनै सहायक नदी नमिसिएको नदीको ‘स्ट्रिम अर्डर पहिलो’ हुनेछ । दुईवटा पहिलो स्ट्रिम अर्डरका नदी मिल्दा दोस्रो स्ट्रिम अर्डरको नदी हुनेछ । दुईवटा दोस्रो स्ट्रिम अर्डरको नदी मिल्दा तेस्रो स्ट्रिम अर्डरको नदी हुनेछ । यसैगरी, दुईवटा तेस्रो स्ट्रिम अर्डरको नदी मिल्दा चौथो स्ट्रिम अर्डरको नदी बन्नेछ । समान स्ट्रिम अर्डरका नदी मिल्दा मात्रै स्ट्रिम अर्डर एक तह बढ्नेछ । अब नेपालका नदीलाई यहीअनुसार वर्गीकरण गरेर तीन तहको क्षेत्राधिकार बाँडफाँट गर्ने योजना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छ ।
तीनै तहका सरकारबिच सहकार्य अपरिहार्य : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री तथा ऊर्जासचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबिचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए ।
उनले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।