शिक्षा क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरेको तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क फिर्ता लिएसँगै सरकार र निजी विद्यालय सञ्चालकबिच संवादको वातावरण बनेको छ। शुल्क हटाउने निर्णयलगत्तै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले निजी विद्यालयका छाता संगठनका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएका छन्।
मन्त्रालयले अपराह्न ४ बजेका लागि छलफल तय गरेको जानकारी दिँदै प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारसँग शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक विषयमा खुला संवाद हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा कलेजमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यालयहरूले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई सो शुल्कसहितको बिल पठाउन थालेका थिए। तर, व्यापक आलोचना र सरोकारवालाको असन्तुष्टिपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै संवाद र सहकार्यबाट शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
