कोशी प्रदेशको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले विद्यालयसँग दीर्घकालीन सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘मित’ अभियान सुरु गरेको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई कानुन, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञान, परामर्श तथा शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्राविधिक विश्वविद्यालयले ‘मित’ अभियान सुरु गरेको हो ।
अभियानको सुरुवात विश्वविद्यालयअन्तर्गतको ‘मनमोहन ईन्स्टिच्युट अफ ल’ले विराटनगर महानगरभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा प्रशासनिक नेतृत्वका लागि कानुनी अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेर आइतबार सुरु गरिसकेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवासचन्द्र पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई समुदायसँग प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्यले आफ्ना तीनवटै शैक्षिक स्कुलमार्फत विद्यालयसँग सहकार्य विस्तार गर्न मित लगाउने अभियान थालेको बताए ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयले अब विद्यालयलाई कानुनी साक्षरतामा मात्र सीमित नराखी इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक विषयमा समेत ज्ञान आदान–प्रदान गर्नेछ । विद्यालयका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न शैक्षिक सहयोग तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ‘विश्वविद्यालय केवल डिग्री दिने संस्था होइन, समुदायसँग ज्ञान बाँड्ने केन्द्र पनि हो,’ उपकुलपति पोखरेलले भने, ‘त्यसैले विद्यालयसँग मित लगाएर दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाएका छौँ।’
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. किशोर अधिकारीले विद्यालय तथा कलेजलाई कानुनी, मनोवैज्ञानिक र अन्य प्राविधिक विषयको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि परामर्श उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालयले छिट्टै ‘परामर्श क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । ‘विद्यालयमा देखिने कानुनी, मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङलगायतका समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयले प्रत्यक्ष सहयोग गर्नेछ,’ रजिस्टार अधिकारीले भने ।
हाल विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ मेडिसिन एन्ड एलाइड हेल्थ साइन्सेज तथा स्कुल अफ एप्लाइड साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड ल सञ्चालनमा छन् ।
मनमोहनका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले विद्यालय र विश्वविद्यालयबिचको सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउने मित अभियानकै रूपमा विद्यालय नेतृतवका लागि कानुनी अभिमुखीकरण सुरु गरिसकेको जानकारी गराए ।
अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन, साइबर कानुन, बाल अधिकार, यौनजन्य अपराध तथा विद्यालय सुशासनसम्बन्धी आधारभूत कानुनी ज्ञान विद्यालय नेतृत्वका लागि अपरिहार्य बन्दै गएको छ ।
