भूकम्पपछि आंशिक रूपमा खुला तातोपानी नाका मध्यबर्खामा सधैँ बन्द हुन्छ। यसप्रति सरकार कहिल्यै संवेदनशील र जिम्मेवार बनेन। सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले खटाएका मेसिन र केही टिप्परले पहिरोमा लेदो पन्छाएको देखिन्छ । जताततै सडकभर रहेको लेदो ती मेसिनले पन्छाएर साध्य लाग्ने कुरा पनि भएन । साउन सुरु भएयता नाकामा कन्टेनर र अन्य साना सवारीसाधनको आवतजावत बन्द छ ।
नेपाल–चीन जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग अरनिकोको २६ किलोमिटर कोदारी खण्डलाई चिन्ता र त्रासको सडकमार्ग भनेर चिन्दा पनि हुन्छ। मित्रराष्ट्र चीनबाट आयात गर्ने व्यापारीवर्ग समयमा सामान नआएर र बाटोमै क्षति भएर घाटा व्यहोर्नुपर्ने चिन्तामा हुन्छन् भने यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने कन्टेनरचालक पहिरोले पुर्ने त्रासमा सडकका किनारमा भौँतारिरहेका हुन्छन्।
बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्मको सडक धेरै नै जीर्ण छ । अहिले भइरहेको अविरल वर्षाले उत्पन्न पहिरोका कारण लिपिङ, कोदारी, डाक्लाङ र मार्मिङ क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध छ । सडकमाथिबाट ढुंगा खस्ने र ठाउँठाउँमा भासिनाले सडक लेन टुटेको छ। धेरै ठाउँमा सडक बिग्रिएको र पहिरोले पुरेकोले तत्काल सडक खुला गर्न नसकिने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख नाराणदत्त भण्डारीले जानकारी दिए ।
बर्खामा जताततै सडक बिग्रिएकाले कार्यालयको स्वामित्वमा रहेका मेसिन र टिप्परले पर्याप्त काम गर्न नसक्ने बताउँदै भण्डारीले भने, ‘तातोपानी नाकामा निरन्तर मेसिन र टिप्परको व्यवस्था गरिएको छ । वर्षा कम भएपछि सडक खुल्छ ।’ यद्यपि, सडक डिभिजनका मेसिन र टिप्परले घाम लागेका बेलामा मात्रै काम गर्ने भएकाले सरोकारवालाले सधैँ आलोचना गर्छन् ।
सडकको दूरावस्थाले नाका ठप्प रहँदा यस क्षेत्रका सांसद भरतप्रसाद पराजुली स्थलगत रुपमा नाकामा पाइला टेक्दैनन् । ‘इको पहिरो बनाउन सरकारले ३८ करोड विनियोजन गरेर धमाधम काम हुँदैथियो । चीन सरकारको सहयोगमा बनाउने भनेपछि ठेकेदारले बीचैमा काम छोडेर गयो । हामीले के गर्नु ?’ पराजुलीले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘भदौयता चिनियाँहरु सडक बना
उन आउँदैनन ।’ सडकसँग सम्बन्धित निकायसँग संवाद भइरहेको उनले दाबी गरे । जोजोले जेजे भनेपनि कोदारी सडकको टीठलाग्दो अवस्थाले तातोपानी नाका नराम्ररी प्रभावित भएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र स्थानीयलाई दैनिक आवातजावत गर्नसमेत ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । इको पहिरो नियन्त्रण गर्न चिनियाँ कम्पनीले एक अर्ब ८२ करोड बजेट प्राप्त गरेको सांसद पराजुलीले बताए ।
यता रसुवागढी नाका पनि अनिश्चित भएको छ । ल्हेन्दे खोला र भोटेकोसी दुवै नदीमा बाढीको बहाब खतराभन्दा माथि रहेको र चिनियाँ क्षेत्रमा अधिक वर्षा भएकोले सडक बग्रिएका छन् । जतिबेला पनि सडक बन्द हुनसक्ने अवस्था छ ।
एमआरपीले अन्योलमा व्यापारी
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि आयातित मालवस्तुमा अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल टाँस्नुपर्ने भन्ने सरकारी नियम कार्यान्वयनबारे व्यापारीवर्ग अन्योलमा रहेका छन् । उत्तरी नाका तातोपानी, रसुवालगायत र चिनियाँ सहरबाट बाइसिप भारत हुँदै नेपाल आउने मालवस्तुमा एमआरपी टाँस्ने नीति कार्यान्वयनबारे आयातकर्ता व्यापारी भन्सारको जवाफ कुरेर बसेका छन् ।
तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत दीपेन्द्र प्रकाश गिरीले एमआरपी लेबल टाँस्नेबारे भन्सार विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिए । ‘एमआरपीबारे विभागले केही महिनामा नयाँ ऐनसहित निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछ होला,’ उनले भने, ‘तर, कुनकुन वस्तु र कसरी भन्नेबारे तत्काल केही जानकारी छैन ।’
एकातिर सडकको दूरावस्थाले नाका बन्द छ भने अर्कोतिर सरकारले लागु गर्ने नयाँ नियमका कारण व्यापारी अन्योलमा छन् । नजिकिँदै गरेको दसैँ र जाडो महिनालाई लक्षित गरेर व्यापारीहरुले चिनियाँ सहरमा अहिले धमाधम सामान खरिद गरिरहेका छन् । लामो समयदेखि क्यारिङ र ट्रान्सपोर्टमा संलग्न आडो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीका प्रमुख भुवन थापाले बाटो बन्द हुँदा खासामा दुई सय र केरुङमा अन्दाजी एक सय चिनियाँ कन्टेनर पार्किङ गरेर बसेको बताए । ‘सामान बोकेका धेरै कन्टेनर सिजाङको सडकमा रहेका छन् ।
निरन्तरको वर्षाले नेपालपटि कन्टेनर चालकको सडकमा बिजोग भएको छ ।’ स्थलमार्ग राम्रो नभएकोले चीनको छिन्ताओ, नान्सा, निङ्बो र सेन्जेन बन्दरगाहबाट भारतको भिसाकापटनम, कोलकाता हुँदै ८० प्रतिशत चिनियाँ सामान नेपालको दक्षिणी भन्सारमा आइपुग्छन् । स्थलमार्ग राम्रो हुने हो भने शीघ्र ढुवानीको कारण चिनियाँ वस्तुको मूल्य सस्तो हुन्छ ।
नेपाल निर्यात हुने चिनियाँ सामानमा चीन सरकारले एमआरपी टाँस्दैन । रेडिमेड र अन्य नबिग्रिने सामानको एमआरपी नेपालको भन्सार बिन्दुमा वा सरकारले चाहेमा गोदाममा ल्याएपछि टाँस्ने नियम लागु गर्नसक्छ । तर, फलफूलजन्य सामानको एमआरपी टाँस्ने हो भने चीनबाट आयात हुने फलफूलमा व्यापारीले लगानी गर्दैनन् ।
नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका कार्यकारिणी सदस्य तथा स्याउ व्यापारी शारदाप्रसाद पराजुलीले दिएको जानकारीअनुसार चिनियाँ सहरबाट नेपाल आइपुग्दा धेरै स्याउ कुहिने र बिग्रिने हुन्छन् । यदि भन्सार बिन्दुमा स्याउको बाक्सामा एमआरपी लेबल टाँस्ने हो भने आयातकर्ता सिधै डुब्छन् । ‘सरकारले फलफूलजन्य वस्तुमा एमआरपी लागु गर्दा आयातकर्तासँग छलफल गर्नुपर्छ ,’ पराजुलीले भने ।
चीनबाट नेपालमा स्याउ आयात गर्ने ८५ र अदुवा , लसुन ल्याउने २० वटा कम्पनी छन् । ती कम्पनीले अनलाइनबाटै फलफूल खरिद गर्छन् । सान्सी, गान्सु, सान्दोङ र हवेबाट वर्षेनी करिब तीन अर्बको फलफूल आयात हुन्छ । रेडिमेड र फलफूल क्यारिङ गर्न तातोपानी र रसुवामा कम्तीमा दुई दर्जन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी सक्रिय छन् ।
