यो वर्ष सरकारले केही अत्यावश्यकबाहेक स्थायी पदपूर्ति नगर्ने नीति बनाएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार दरबन्दीहरू कटौती हुने र फाजिलका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ भर्ना रोक्न लागिएको हो।
सोमबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना स्थायी पदमा पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकको निर्णय नम्बर ११ मा भनिएको छ-
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिविना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदूपर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने ।
कतिपय पदमा भने अत्यावश्यक हुने भएकाले त्यसमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतीमा भर्ना खोलिने भएको छ ।
हरक वर्ष ५–७ लाख युवाले लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिने भएका छन्। यो वर्ष सरकारल भर्ना नगर्ने नीति बनाएपछि लाखौँ युवा प्रभावित हुने भएका छन्।
त्यस्तै, सरकारले फाजिलका कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा खटाउने भएको छ।
निर्णय नम्बर १० मा भनिएको छ–
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षअनुसार स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय-निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने। यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने(फाजिलं कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहिन हुने अवस्था आउन नदिने ।
