रोगमा मात्रै होइन, शवमा पनि कर

सरकारी अस्पतालमा सहज रूपमा सेवा नपाउँदा विपन्न बिरामीसमेत ऋण काढेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकले भन्छ– देशभर विशिष्टीकृत स्वास्थ्य उपचारको करिब ५५% सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेका छन् । तर, सरकारी अस्पतालको सुधारमा ध्यान नदिएको सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारसम्म मात्रै होइन, मृत्युपछि शवगृह शव राखेबापत पनि ३% का दरले कर लिन थालेको छ । 

कुनै पनि बिरामीले निजी अस्पतालमा जुनसुकै चेकजाँच गराउँदा हरेक फरक–फरक शीर्षकमा तोकिएको दररेटमा ३% कर थपेर आउने कुल बिल तिर्नुपर्छ । यो करलाई ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ नाम दिइएको छ । काठमाडौंको स्वयम्भूमा रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले मकवानपुरका एक बिरामीसँग एम्बुलेन्स प्रयोग शुल्कमा ३% स्वास्थ्य समता शुल्क जोडेर बिल तिराएको छ । ती बिरामीले एम्बुलेन्स प्रयोग गर्दा ६०० रुपैयाँ शुल्क लागेको थियो । अस्पतालले उक्त शुल्कमा ३% कर जोडेर ६१८ रुपैयाँ लिएको छ । यो एक उदाहरण मात्र हो । 

मनमोहन अस्पतालका बिल काउन्टर असिस्टेन्ट रामएकवाल ठाकुरले भने, ‘सरकारको निर्देशनअनुसार १ साउनदेखि उक्त कर लिन सुरु गरिएको छ । त्यो शुल्क उठाएर सरकारलाई सिस्टममा पठाउने हो । एम्बुलेन्स मात्र होइन, शववाहन प्रयोग गर्दा पनि यो कर लाग्छ ।’

हो कानुनतः एम्बुलेन्स र शववाहनलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा राखिए पनि अब कोही बिरामी भएर एम्बुलेन्समा अस्पताल जाँदा र सन्चो भएर एम्बुलेन्समा घर फर्किँदा हरेक यात्रामा लाग्ने खर्चको ३% कर थपेर तिर्नुपर्छ । बिरामीको उपचारकै क्रममा ज्यान गए शववाहनमा अस्पतालबाट निकाल्दा लाग्ने भाडामा पनि ३% कर थपेर बुझाउनुपर्छ । जब कि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले एम्बुलेन्स र शववाहनलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको अभिन्न अंगका रूपमा लिएको छ । तर, सरकारले यस्तो सेवामा पनि करको भार लगाएको छ ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालका अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार हाल देशभर कुल पाँच हजार तीन सय एम्बुलेन्स छन् । तीमध्ये ४४३ निजी अस्पतालका हुन् । निजी अस्पतालका एम्बुलेन्स अस्पताल प्रशासनबाटै सञ्चालित हुन्छन् । ‘सरकारले तोकेको शुल्क निजी अस्पतालका एम्बुलेन्सका लागि होला । सरकारी, संघसंस्था र व्यक्तिका एम्बुलेन्समा कर लाग्दैन,’ लामिछानेले भने । 

त्यस्तै, देशभर ५५६ शववाहन रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । जसमा करिब १०० शववाहन निजी अस्पतालका छन् । निजीका शववाहन प्रयोग गर्दा लागेको शुल्कमा थप ३% कर तिर्नुपर्छ । निजी अस्पतालमा बिरामीले रगत किन्दा पनि अब थप ३% कर अनिवार्य तिर्नैपर्छ । यति मात्रै होइन निजी अस्पतालमा शवगृह छन् र मृत्युपछि त्यहाँ शव राख्दा लाग्ने शुल्कमा पनि उक्त कर तिर्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन (अफिन)का अध्यक्ष डा. पदम खड्का भन्छन्, ‘संविधानमै स्वास्थ्यलाई निःशुल्क भनिएको छ, तर राज्यले झन्झन् महँगो बनाएको छ । शवगृहमा शव राखेबापत पनि कर तिर्नुपर्ने भयो । सरकारले निजी अस्पतालालाई कर उठाउने एजेन्टको रूपमा लियो । यो खारेज गर्नुपर्छ ।’

उपचाररत बिरामीलाई रगत चढाउँदा पनि ३% कर जोडिन्छ । रक्त सञ्चार केन्द्र तथा अस्पतालभित्र रहेका रक्त शाखा तथा विभागले समेत उक्त कर समावेश गरेर बिरामीसँग शुल्क लिन्छन् । ‘अस्पतालले जेजस्ता शीर्षकमा उपचार सेवा दिन्छ, ती सबैमा ३% नजोडी बिल काट्न मिल्दैन,’ नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पतालका निर्देशक दीपक बरालले भने, ‘ब्लड, शववाहन, एम्बुलेन्स सबै सेवामा कर उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सरकारको निर्देशन मान्न हामी बाध्य छौँ ।’ 

यस्तो कर सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको हो । १ साउनदेखि निजी अस्पतालहरूले ३% स्वास्थ्य समता शुल्क जोडेर बिल उठाउन थालिसकेका छन् । ‘अब बिरामीहरू एम्बुलेन्समा अस्पताल प्रवेश गर्दादेखि हरेक चेकजाँच र ल्याब टेस्टसँगै उपचार सकेर एम्बुलेन्समा फर्किँदासम्म ३% कर तिर्नुपर्छ । उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भएर शववाहनमा लैजाँदा पनि यो कर लाग्छ । यो सरकारले नै तोकिदिएको हो,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने, ‘उपचारका हरेक प्रक्रियामा ३% कर जोडेर राज्यलाई कर संकलन गरिदिनु भनेर स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई निर्देशन आएको छ, जस्तोसुकै बिरामीबाट पनि यो कर उठाउने भनिएको छ ।’ 

हाल देशभर ४०० निजी अस्पताल र दुई डेन्टल मेडिकल कलेजसहित १९ निजी मेडिकल कलेज छन् । त्यस्तै, ३० हजार क्लिनिक छन् । सरकारी अस्पतालमा समेत नभएका कतिपय उच्चस्तरीय सेवा निजी अस्पतालले दिइरहेका छन् । त्यसकारण कतिपय बिरामी आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदाहुँदै पनि निजीमा जान बाध्य छन् । सरकारीमा चुस्त र प्रभावकारी सेवा नपाउँदा पनि बिरामीहरू निजी अस्पतालमा जबर्जस्त धकेलिएका छन् । निजी अस्पताल र क्लिनिकले आफूकहाँ सेवा लिन आउने बिरामीसँग ३% कर उठाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । 

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा कर बढाउने सरकारको कदमले नागरिकमाथि भार थपेको बताइन् । ‘यो त जनतामाथि अतिरिक्त भार थप्ने काम भयो । निजीले १०% शड्ढया निःशुल्क दिइरहेका वेलामा फेरि यो ३% त आफ्नो कमाइबाट दिँदैनन्, तिर्नुपर्ने बिरामीले नै हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले निजीमा जाने बिरामी सम्पन्न छ भनेर सोचेको होला, तर यो गलत बुझाइ हो । बाध्य भएर निजीमा जानुपर्ने बिरामी धेरै हुन्छन् ।’

अर्थ मन्त्रालयले लगाएको यो करबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अन्योलमै छ । अर्थले सिधै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उक्त शुल्क कसरी उठाउने भनेर पत्र पठाएको छैन । तर, सरकारले बजेटमै घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा आएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. समीरकुमार अधिकारी निजी अस्पतालले लिइरहेको शुल्कमध्ये ३% सरकारलाई छुट्याउन भनिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘यसबारेमा विस्तृत बुझ्न बाँकी छ, मैले बुझेसम्म हाल निजी अस्पतालले लिइरहेको शुल्कको ३% सरकारलाई छुट्याउनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘निजी अस्पतालहरूले समता शुल्क शीर्षककै ३% कर उठाउन थालेका छन् भन्ने सुनिएको छ, हामी थप बुझ्छौँ ।’

निजी अस्पतालहरूले यसअघि सबै किसिमका कर गरेर राज्यलाई एक खर्ब हाराहारी तिर्दै आएका थिए । अब समता कर ३% थपिँदा एक खर्ब २५ अर्ब पुग्ने निजी अस्पतालहरूको अनुमानित हिसाब छ । 

१०% शड्ढयामा विपन्नको उपचार गर्दा पनि निजीले बुझाउनुपर्छ ३% कर 
निजी अस्पतालमा १०% शड्ढया विपन्न, गरिब र बेवारिसे बिरामीका लागि भनेर सरकारले कडाइ गरेको छ । तर, यो शड्ढयामा विपन्नको उपचार गरेबापत पनि निजी अस्पतालले हरेक सेवाबापतको ३% स्वास्थ्य समता शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । अर्थात्, निःशुल्क सेवा दिएका बिरामीको हरेक चेकजाँचको पनि सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ । सरकारको यो व्यवस्थाले निजी अस्पतालमा विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचार पनि झन् जटिल हुने आशंका छ । 

‘विपन्न बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्दासमेत ३% कर अस्पतालले सरकारलाई दिनुपर्ने भनिएको छ, त्यो गर्न सकिँदैन । अब विपन्नको उपचारमा थप कडाइ गर्छौँ, एउटा पालिकाले लेखेको पत्रका आधारमा विपन्न बिरामी भनेर स्विकार्दैनौँ,’ एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामीले सित्तैमा उपचार पनि दिने, त्यसबापतको ३% कर पनि तिर्नुपर्ने कस्तो नियम हो ? सरकारले गरिबको उपचार नगर भन्न खोजेको हो ?’

निजी अस्पतालले बिमा सेवासमेत दिन छाडे 
सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै हाल अधिकांश निजी मेडिकल कलेजहरूले स्वास्थ्य बिमा सेवासमेत बन्द गरेका छन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई चार अर्बबराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निजीले इमर्जेन्सीमा समेत उक्त सेवा दिन छाडिसकेका छन् । ‘स्वास्थ्य बिमा पनि विपन्न नागरिकको भरपर्दो उपचारको माध्यम थियो, त्यसमा ओपिडीमा २५% भनेर खुम्च्याइयो, अझ कतिपय दाबीहरूमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अनावश्यक हैरानी दिन थाल्यो, त्यसले हामीले बिमाको उपचार सेवा बन्द गरेका छौँ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘एउटा बिमा त राम्ररी चलाउन नसकेको राज्यले उल्टै बिरामीसँग ३% चन्दा माग्यो, यसलाई सरकारको दरिद्रता भनिन्छ ।’ 

विनाछलफल ल्याइएको थियो ३% कर 
३% करको नियम ल्याउँदा सरकारले निजी अस्पतालहरूसँग कुनै पनि छलफल गरेन । सरकारले सिधै बजेट भाषणका क्रममा स्वास्थ्य र शिक्षामा समता शुल्क लिने भनेर घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बजेट भाषणमा घोषणा गरेका थिए । 

यसअघि नै असफल भएको थियो स्वास्थ्य र शिक्षामा करको व्यवस्था
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५% शुल्क लगाएका थिए । त्यसको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उक्त शुल्क घटाएर १% मा झारेका थिए । र, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो शुल्क नै हटाए । अहिले फेरि सरकारले त्यही शुल्क ३% का दरले उठाउने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको हो । ‘बाबुरामजीले सुरु गर्नुभएको ५% कर मेरो पालामा १% मा झारेको थिएँ । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो । पछि संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएपछि त्यसमै कर असुल्नुहुँदैन भनेर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा त्यो १% पनि हटाइएको हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘धनीले मात्रै निजी अस्पतालमा उपचार र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पठाउँछन् भन्ने अहिलेको सरकारको सोच पनि गलत छ । त्यसकारण स्वास्थ्य र शिक्षामा समता शुल्कका नाममा लगाइएको कर व्यावहारिक छैन ।’

निजी अस्पतालहरूको छाता संगठनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का भन्छन्– शवगृहमा शव राखेबापत पनि अब नागरिकले कर तिर्नुपर्छ, यो कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक छैन
संविधानमै स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ, तर राज्यले झन्झन् महँगो बनाइरहेको छ । अब त शवगृहमा शव राखेबापत पनि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने भयो । सरकारले निजी अस्पताललाई कर उठाउने एजेन्टको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न थालेको महसुस भएको छ । यो व्यवस्था कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक छैन । नागरिकमाथि आर्थिक भार थोपरिने यस्तो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

 एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने–अस्पताल प्रवेशदेखि निस्किँदासम्म जस्तोसुकै बिरामीबाट पनि कर उठाउन सरकारको निर्देशन छ
अब बिरामीहरू एम्बुलेन्समा अस्पताल प्रवेश गर्दादेखि हरेक चेकजाँच र ल्याब टेस्टसँगै उपचार सकेर एम्बुलेन्समा फर्किँदासम्म ३% कर तिर्नुपर्छ । उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भएर शववाहनमा लैजाँदा पनि यो कर लाग्छ । यो सरकारले नै तोकिदिएको हो । उपचारका हरेक प्रक्रियामा ३% कर जोडेर राज्यलाई कर संकलन गरिदिनु भनेर स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई निर्देशन आएको छ, जस्तोसुकै बिरामीबाट पनि यो कर उठाउने भनिएको छ । १ साउनदेखि हामीले ३% स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउन थालिसकेका छौँ ।

निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा भन्छिन्–निजीमा जाने बिरामी सम्पन्न हुन्छन् भनेर सरकारले सोचेको होला, बाध्य भएर गएका हुन्छन्
निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउँदा कर बढाउने सरकारको कदमले नागरिकमाथि अतिरिक्त भार थप्ने काम भयो । निजी अस्पतालहरूले १०% शड्ढया निःशुल्क दिइरहेका वेलामा फेरि यो ३% त आफ्नो कमाइबाट दिँदैनन्, तिर्नुपर्ने बिरामीहरूले नै हो । सरकारले निजीमा जाने बिरामी सम्पन्न छ भनेर सोचेको होला, तर यो गलत बुझाइ हो । धनी भएर मात्र होइन, बाध्य भएर निजीमा जानुपर्ने बिरामी पनि धेरै हुन्छन् ।